दिघोडे जमीन प्रकरण तापले

| उरण | प्रतिनिधी |

उरण तालुक्यातील दिघोडे येथील आदिवासी जमिनीच्या कथित अवैध हस्तांतरण प्रकरणाला आता मुंबई उच्च न्यायालयातही वेग आला आहे. लहू बाबू घरत यांच्या अंतरिम जामिनाच्या मागणीवर दि.5 ऑगस्ट रोजी उच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला नसून, प्रकरणाची पुढील सुनावणी दि.25 ऑगस्ट रोजी होणार आहे. त्यामुळे दिघोडे येथील आदिवासी जमिनीचा वाद पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.

दिघोडे येथील सर्वे क्रमांक 94/8 आणि 100/1, एकूण 1.71.00 हेक्टर जमीन आदिवासी खातेदार गोपाळ लहान्या कातकरी यांच्या नावावर असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. त्यांच्या मृत्यूनंतर वारस नोंद करताना लहू बाबू घरत व अन्य तीन सख्ख्या भावांची नावे सातबारा उताऱ्यावर कथितरीत्या बेकायदेशीर पद्धतीने दाखल करण्यात आल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणात घरत यांनी अटकपूर्व जामिनासाठी जिल्हा व पनवेल सत्र न्यायालयात अर्ज केला होता. मात्र, त्यांचा अर्ज तीन वेळा फेटाळण्यात आल्याचे सांगण्यात येते. तसेच, न्यायालयाचा मौल्यवान वेळ वाया घातल्याच्या कारणावरून 25 हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली आहे. या आदेशाविरोधात घरत यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात फौजदारी अपील दाखल केले. दि.5 ऑगस्ट रोजी न्यायमूर्ती एन.आर. बोरकर यांच्या न्यायालयासमोर हे प्रकरण आले असता अपीलकर्त्याच्यावतीने कोणीही उपस्थित नसल्याची न्यायालयीन नोंद आहे. त्यामुळे न्यायालयाने दि.25 ऑगस्ट रोजी पुढील सुनावणी घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच, आदेशात स्वतंत्र अंतरिम आदेशाची नोंदही करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे या टप्प्यावर अपीलाचा अंतिम निकाल लागलेला नसून पुढील न्यायालयीन सुनावणी बाकी आहे.