गाळ काढताना आव्हानांचे डोंगर

| चिपळूण । वृत्तसंस्था ।
वाशिष्ठी नदीतील गाळ काढण्याचे काम दुसर्‍या वर्षी जलसंपदा विभागामार्फत सुरू झाले. मात्र या कामाला फारशी गती नसल्याची ओरड स्थानिक ग्रामस्थांकडून केली जात होती. 26 जानेवारीला गाळ करण्याच्या कामात गती यावी या मागणीसाठी उपोषणाला बसण्याचा इशारा येथील ग्रामस्थांनी दिला होता. पालकमंत्री उदय सामंत यांच्या मध्यस्थीने ग्रामस्थांनी आपले उपोषण स्थगित केले. त्यानंतर सोमवारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या दालनात वाशिष्ठी नदीतील गाळ करण्याच्या कामासंदर्भात महत्वपूर्ण बैठक झाली. या बैठकीत दुसर्‍या वर्षात गाळ करण्याचे काम नाम फाउंडेशन या संस्थेला देण्याचे ठरले. 2.8 लक्ष घनमीटर गाळ काढण्याचे काम नाम संस्था पावसाळ्यापर्यंत करणार आहे.

वाशिष्ठी नदीतील गाळ काढण्याचे काम चिपळूण शहरातील आहे. नदीतून काढलेला गाळ डंपरद्वारे बाहेर वाहतूक करताना वाहतूक समस्या निर्माण होते. डंपरचालक वाहतुकीची मर्यादा पाळत नाहीत. यातून अपघात होण्याची भिती असते, असा नागरिकांचा आरोप आहे. अनेक ठिकाणी स्थानिक लोकांनी त्याबाबत विरोध केला. त्यामुळे गाळाच्या वाहतुकीचा प्रश्‍न कायम आहे.

वाहत्या पाण्यात गाळ काढण्याचे आव्हान
नदीतील गाळ काढत असताना कोयना अवजलाचे पाणी वाहत असल्याने नदी वाहती राहते तसेच समुद्राच्या भरतीचे पाणीदेखील नदीपात्रात भरत राहते. त्यामुळे काम करण्याच्या वेळेवर मर्यादा येणार आहेत. वाहत्या पाण्यात गाळ काढण्याची यंत्रणा नाम संस्थेकडे नाही. त्यामुळे गाळ काढत असताना नदीपात्रातील पाणी वळवणे गरजचे आहे. त्यासाठी नदीपात्रात बांध घालावे लागणार आहेत. हे काम खर्चिक आणि वेळ काढणारे आहे. शासनाचा उपलब्ध निधी गाळ काढण्यावर खर्च न होता तो पाणी वळवण्यावर अधिक खर्च होईल.

बेट काढण्याची यंत्रणा नाही
वाशिष्ठी नदीत मध्यभागी असलेले बेट काढून नदी खोल करण्यासाठी मोठ्या ट्रेझरची आवश्यकता आहे तसेच गाळाची वाहतूक करण्यासाठी बार्जची गरज आहे. नामकडे सध्याही यंत्रणा उपलब्ध नाही त्यामुळे बेट कसे काढणार, हा मोठा प्रश्‍न असणार आहे.

जागेचा प्रश्‍न
गेल्या वर्षी काढलेला गाळ टाकण्यासाठी महसूल विभागाकडून उपलब्ध झालेली शासकीय जागा छोट्या आकाराची होती. शहरातील मोकळ्या जागांमध्ये भराव झाल्यानंतर शहरातच मोकळ्या जागा उपलब्ध झाल्या नाहीत. त्यामुळे उपनगरात गाळाची वाहतूक करावी लागली. त्यामुळे अंतर वाढले आणि कामाला उशीर झाला होता. दुसर्‍या हंगामात पाहिल्या टप्प्यातील गाळ काढताना ही समस्या पुन्हा निर्माण होणार आहे. खासगी लोकांनी गाळ घेऊन जायचे म्हटले तरी सरकारी औपचारिकता येते. त्यात बराच वेळ जातो. त्यामुळे दिरंगाई होते.

भरावासाठी कमी प्रतिसाद
शासनाने वैयक्तीक वापरासाठी स्वामित्वधन माफ करून स्वखर्चाने वाहतूक करून पूररेषेबाहेर खासगी जागेत लोकांना गाळ उचलायला व व्यावसायिक वापर केल्यास सामित्व शुल्क भरून स्वखर्चाने वाहतूक करून गाळ उचलण्यासाठी शासनाने परवानगी दिली; मात्र त्यास लोकांकडून प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे काढलेल्या गाळाचे करायचे काय, असा प्रश्‍न आहे.