250 मीटर पट्टा बाहेर, नागरिकांमधून नाराजी
| पेण | प्रतिनिधी |
रायगड जिल्ह्यातील पेण शहराला तिसऱ्या मुंबई प्रकल्पात प्रमुख स्थान मिळेल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, राज्य मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानुसार पेण नगरपरिषद हद्दीभोवतालचा सुमारे 250 मीटर परिसर या प्रकल्पातून वगळण्यात आल्याने स्थानिकांमध्ये नाराजी व्यक्त होत आहे.
अटल सेतू प्रकल्पाच्या प्रभाव क्षेत्रातील नवी मुंबईकडील 124 गावांमध्ये तिसरी मुंबई उभारण्यासाठी राज्य सरकारने भूसंपादन प्रक्रिया गतिमान केली आहे. ‘नवनगर विकास प्राधिकरण’ (एनटीडीए) अंतर्गत या प्रकल्पासाठी भूसंपादन व भूवाटप धोरण जाहीर करण्यात आले आहे. या धोरणानुसार प्रकल्पग्रस्तांना सिडको व एमआयडीसीच्या धर्तीवर 22.5 टक्के विकसित भूखंड परतावा किंवा रोख मोबदला देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच, भविष्यात एमएमआरडीएमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या सर्व प्रकल्पांसाठी हे धोरण लागू राहणार आहे.
रायगड जिल्ह्यातील उरण, पनवेल आणि पेण तालुक्यातील सुमारे 323.44 चौ. कि.मी. क्षेत्र या योजनेत समाविष्ट करण्यात आले आहे. मात्र वन क्षेत्र, सीआरझेड क्षेत्र आणि पेण नगरपरिषद हद्दीभोवतालचा 250 मीटर पट्टा वगळण्यात आला आहे. भूसंपादन प्रक्रियेत जमीनधारकांनी संमती न दिल्यास ‘भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत कायदा, 2013′ अंतर्गत जमीन अनिवार्यपणे संपादित करण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे.
भूसंपादनाशी संबंधित वाद सोडविण्यासाठी नगरविकास विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली असून, त्यात एमएमआरडीए आणि नगरविकास विभागाचे अधिकारी सहभागी असतील. जमीनमालकांना 22.5 टक्के विकसित भूखंड, रोख मोबदला, एफएसआय किंवा टीडीआर अशा विविध पर्यायांद्वारे भरपाई देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच, परकीय गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी एमआयडीसीच्या धर्तीवर धोरण राबविण्यात येणार असून, किमान 100 एकर जमीन व 250 कोटी रुपयांची गुंतवणूक अनिवार्य राहणार आहे. या निर्णयामुळे पेण शहराच्या अपेक्षित विकासावर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त होत असून, स्थानिक नागरिकांमध्ये नाराजीचे वातावरण आहे.







