रेड्डी-रेवस करंजा पुलाच्या भूसंपादनाला शेतकर्‍यांचा विरोध
| उरण | वार्ताहर |
शासनाने 1980 साली रेड्डी-रेवस करंजा पुलाचा आराखडा तयार केला होता. परंतु, शासनाने त्या मार्गात बदल करून नव्याने भूसंपादनाचा घाट घातला आहे. त्यामुळे ऐतिहासिक तथा पौराणिक द्रोणागिरी डोंगराच्या अस्तित्वाला धोका निर्माण होण्याचा दावा करत करंजा गावातील अनेक शेतकर्‍यांनी भूसंपादन अधिकार्‍यांना सोमवारी (दि.5) कडाडून विरोध दर्शविला आहे.
महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्यावतीने नियोजित रेड्डी ते रेवस करंजा या मार्गातील चाणजे ग्रामपंचायत हद्दीतील सुमारे अडीचशे ते तीनशे एकर जमीन संपादनासाठी करंजा गावातील द्रोणगिरी मंदिर परिसरात उपविभागीय अधिकारी पनवेल यांच्या वतीने भूसंपादन अधिकारी यांच्या उपस्थितीत मोजणीच्या नोटीस ग्रामस्थांना देऊन मोजणीसाठी सोमवारी (दि. 5) आले असताना करंजा ग्रामस्थ मंडळाचे अध्यक्ष कल्पेश थळी तसेच नवापाड ग्रामस्थ मंडळाचे अध्यक्ष मनोहर ठाकूर, सामाजिक कार्यकर्ते सचिन डाऊर यांच्या नेतृत्वाखाली जमीन भूसंपादन प्रक्रियेला कडाडून विरोध दर्शविला आहे.
यावेळी सचिन डाऊर यांनी सांगितले की, महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने 1980 साली महाराष्ट्र राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री स्वर्गीय बॅरिस्टर अ.र अंतुले यांनी करंजा ते रेवस मार्गाची घोषणा केली होती. त्यानंतर भूसंपादनाची प्रक्रियासुद्धा सुरू करून प्रत्यक्षात कामाला सुरुवातसुद्धा करण्यात आली होती. परंतु, काही कारणास्तव सत्ताबदल झाल्याने सदर पुलाचे काम बंद झाले. आत्ता नव्याने सदर रस्त्याचा आराखडा तयार करताना जाणूनबुजून धनदांडग्यांच्या जमिनी वाचवण्यासाठी 1980 चा नियोजित मार्गात बदल करून ऐतिहासिक तथा पौराणिक अशा द्रोणगिरी डोंगराच्या पायथ्याला लागून सदर रस्ता बनवण्याचा घाट घातला असल्याने द्रोणगिरी डोंगराला धोका निर्माण होण्याची दाट शक्यता आहे. त्यामुळे करंजा गावातील शेतकर्‍यांनी भूसंपादन प्रक्रियेला कडाडून विरोध दर्शविला आहे.
यावेळी करंजा ग्रामस्थ मंडळ अध्यक्ष कल्पेश थळी,नवापाडा गाव अध्यक्ष मनोहर ठाकूर, सामाजिक कार्यकर्ते सचिन डाऊर, शांताराम थळी, शैलेश डाऊर,परेश म्हात्रे, रोहिदास म्हात्रे, परशुराम म्हात्रे,महेश डाऊर,ललित भगत सह शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.तरी 1980 चा नियोजित मार्गाला कोणत्याही शेतकर्‍यांचा विरोध असणार नाही. तरी शासनाने वरील बाबींचा विचार करावा अशी विनंती करंजा परीसरातील शेतकर्‍यांनी शासनाला केली आहे.तसेच यावर तोडगा काढण्यासाठी लवकरच लवकर रायगडचे खासदार सुनील तटकरे व मावळचे खासदार श्रीरंग बारणे यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठकीचे आयोजन करण्यात येणार असल्याची माहिती सूत्रांकडून सांगण्यात येत आहे.