अवघ्या जगासाठी निवडणुकांचे वर्ष!

नववर्षात जवळपास प्रत्येक खंडात निवडणुका होणार असून आशिया खंडात सर्वाधिक मतदार मतदान करणार आहेत. ब्राझील आणि तुर्कस्तानमध्ये सार्वत्रिक निवडणुका होणार नसल्या तरी तिथे स्थानिक निवडणुका होतील ज्यात संपूर्ण देश भाग घेईल. त्याचप्रमाणे युरोपियन युनियनचे 27 सदस्य देश पुढील संसदेची निवड करतील. याचाच अर्थ असा  की, या सर्वांचे भू-राजकीय परिणाम जागतिक पटलावर
बघायला मिळतील.

प्रा. विजयकुमार पोटे 

प्रत्येक देशाचे ठराविक प्रश्न असतात. तो तो देश आपापल्या पद्धतीने त्यांची उकल शोधण्याचा प्रयत्न करत असतो. मात्र त्यांना जागतिक पातळीवरील काही प्रश्नांचादेखील सामना करावा लागतो. त्यातच सध्या जागतिक पातळीवरही समस्यांची गुंतागुंत वाढताना दिसत आहे.

एकमेकांशी आर्थिक हितसंबंध गुंतलेले असताना हे वाढते तणाव त्रासदायक स्थिती उत्पन्न करतात. थोडक्यात, वाढते शत्रूत्व, त्यापोटी विकोपाला जाणारे संबंध आणि या सगळ्याचा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर येणारा ताण हे सध्याचे कळीचे मुद्दे म्हणता येतील. जागतिक पातळीवरील अस्थिरता अनेक समस्यांना जन्म देते. नित्योपयोगी आणि अत्यावश्यक वस्तूंच्या आयात-निर्यातीवर परिणाम झाल्यामुळे त्यांच्या आकाशाला भिडणाऱ्या दरांपासून शेअर मार्केटमध्ये भूकंप घडवणारे परिणाम याची साक्ष देण्यास पुरेसे ठरतात. म्हणूनच प्रत्येक देशाचे सरकार सजग, संवेदनशील आणि मानवतावादी दृष्टिकोन ठेवून काम करणारे असणे गरजेचे असते. त्यांची पर्यावरणविषयक, परराष्ट्र संबंधविषयक, मानवाधिकारविषयक धोरणे योग्य असल्यास परिस्थिती सामंजस्याची असू शकते. या पार्श्वभूमीवर देशोदेशी पार पडणाऱ्या निवडणुका, त्यातून पुढे येणारे नेते आणि त्यांच्या मतांचे जागतिक परिणाम या सगळ्याचे महत्त्व वेगळे सांगण्याची गरज उरत नाही. निवडणुकांकडे लक्ष वेधले जाण्याचे हे एक कारण आहे.

2024 मध्ये आपण काही राज्ये तसेच देशातील सार्वत्रिक निवडणुकांना सामोरे जाणार आहोत. अलिकडेच जाहीर झालेल्या पाच राज्यांमधील निवडणुकांचे निकाल लक्षात घेता आगामी निवडणुका किती आणि कशा चुरशीच्या असतील, यासंबंधी मते मांडण्यास सुरूवात झाली आहे. निवडणुकीचा हा ज्वर गावातील चावडीपासून आंतरराष्ट्रीय अभ्यासकांच्या मंचांपर्यंत सगळीकडेच पहायला मिळत असल्याचे आपण जाणतो. पाच वर्षांसाठी आपले प्रतिनिधी संसदेत पाठवताना जनता अनेक प्रश्न उपस्थित करते. विद्यमान लोकप्रतिनिधींनी आत्तापर्यंत केलेल्या कामांचा लेखाजोखा मांडूनच निवडणुकांना सामोरी जाते. आता तर प्रसारमाध्यमांच्या वाढत्या रेट्यामुळे तसेच प्रत्येक राजकीय घटनेचे विश्लेषण करणारे अनेक मंच, व्यासपीठे उपलब्ध झाल्याने नेत्यांची तसेच उमेदवारांची कारकिर्द जोखणे सहजशक्य झाले आहे. या सर्वातून  आपल्याला समजत नसणारे वा दुर्लक्षित राहणारे  विषय समोर येतात आणि या नव्या कसोट्यांवरही उमेदवाराची कुवत आणि ताकद जोखली जाते. अशा बदलत्या संदर्भानिशी निवडणुकांना सामोरे जात असणारा भारत एकीकडे विरोधी पक्षांची एकी तर दुसरीकडे मोदींच्या हॅटट्रिकचे स्वप्न या दोन्ही बहुचर्चित विषयांकडे गांभीर्याने पाहात आहे.

विशेष म्हणजे नव्या वर्षात देशातच नव्हे तर जगातील अनेक महत्त्वपूर्ण राष्ट्रांमध्ये निवडणुका होणार असल्यामुळे 2024 मधील लगबग काही वेगळीच असेल, असेही म्हणता येईल. देशादेशांमध्ये बदलले जाणारे वा कायम राहणारे नेतृत्व आगामी काळाची दिशा निश्चित करेल. त्यातूनच सध्याच्या अस्थिर आणि युद्धजन्य परिस्थितीवर काही जालीम इलाज योजला जाईल का, या प्रश्नाचेही उत्तर मिळेल. 2024 मध्ये भारतात लोकसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. त्याचबरोबर आपल्या शेजाऱ्यांकडे म्हणजेच बांगलादेश आणि पाकिस्तानमध्येही याच वर्षी निवडणुका आहेत. त्यामुळे शेजार-शेजारच्या या तीनही मंडपातील सोहळे लक्षवेधी न ठरतील तरच नवल! आधी उल्लेख केल्याप्रमाणे निवडणुकीचे हे चक्र केवळ दक्षिण आशियापुरते मर्यादित नाही तर 2024 मध्ये जगातील तब्बल 78 देशांमध्ये 83 निवडणुका होणार आहेत. या राष्ट्रीय पातळीवरील किंवा विधानसभेच्या निवडणुका असतील. अटलांटिक कौन्सिलच्या मते, 2024 नंतर पुढील 24 वर्षे जगभरात इतक्या निवडणुका होणार नाहीत. थोडक्यात, 2048 मध्येच असा योगायोग पुन्हा घडू शकतो. नूतन वर्षाचे हे वैशिष्ट्य नोंद घेण्याजोगे आहे.

यंदा जवळपास प्रत्येक खंडात निवडणुका होणार असून या वर्षी आशिया खंडात सर्वाधिक मतदार मतदान करणार आहेत. यंदा युरोपियन युनियनचे 27 सदस्य देश पुढील संसदेची निवड करतील. 2024 मध्ये निवडणुका होणाऱ्या देशांपैकी अनेक देश जी-20 आणि जी-सातसारख्या जगातील काही शक्तिशाली गटांचा भाग आहेत. याचाच दुसरा अर्थ असा  की त्यांच्या निवडणूक निकालांचे काही महत्त्वपूर्ण भू-राजकीय परिणाम होतील आणि आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीवरही त्याचे परिणाम स्पष्टपणे दिसून येतील. अमेरिकेची निवडणूकही त्यापैकी एक म्हणावी लागेल. काही देशांमध्ये निवडणुका ही केवळ औपचारिकता असेल, कारण तिथे बदलाची फारशी आशा नाही. यामध्ये सर्वात महत्त्वाचे नाव रशियाचे आहे. व्लादिमीर पुतिन यांचे रशियात पुनरागमन निश्चित मानले जात आहे. 2024 च्या पहिल्या महिन्यात सात जानेवारी रोजी बांगलादेशातील सार्वत्रिक निवडणुकांसह या मोठ्या निवडणूक वर्षाची सुरुवात होईल. विद्यमान पंतप्रधान शेख हसीना पुन्हा सत्तेत येण्यासाठी जोरदार प्रयत्न करत आहेत. यानंतर फेब्रुवारीमध्ये जगातील सर्वाधिक मुस्लिम लोकसंख्या असणाऱ्या पाकिस्तान आणि इंडोनेशिया या दोन देशांमध्ये एका आठवड्याच्या अंतराने निवडणुका होतील. पाकिस्तानमध्ये पीपीपी, पीएमएलएन आणि पीटीआय यांच्यात तिरंगी लढत होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

दरम्यान, इंडोनेशियातील विद्यमान सरकार सत्तास्थानी परत येण्याची शक्यता तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत. दक्षिण आफ्रिकेत मे महिन्यात निवडणुका होणार असून 1994 मध्ये वर्णभेद संपल्यानंतर या निवडणुका सर्वात महत्त्वाच्या मानल्या जात आहेत. दक्षिण आफ्रिका खंडात अल्जेरिया, बोत्सवाना, चाड, कोमोरोस, घाना, मॉरिटानिया, मॉरिशस मोझांबिक, नामिबिया, रवांडा, सेनेगल, सोमालीलँड, दक्षिण सुदान, ट्युनिशिया आणि टोगो येथेही निवडणुका होणार आहेत. थोडक्यात, 2024 मध्ये या खंडात सर्वाधिक निवडणुका होतील. येत्या वर्षात युरोपमध्येही अनेक देशांमध्ये सत्तेसाठी संघर्ष पहायला मिळणार आहे. 2024 मध्ये युरोपमध्ये दहापेक्षा अधिक संसदीय आणि अध्यक्षीय निवडणुका होणार आहेत. फिनलंड, बेलारूस, पोर्तुगाल, युक्रेन, स्लोव्हाकिया, लिथुआनिया, आइसलँड, बेल्जियम, युरोपियन संसद, क्रोएशिया, ऑस्ट्रिया, जॉर्जिया, मोल्दोव्हा आणि रोमानिया या देशांचा त्यात समावेश आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे 2024 मध्ये अमेरिकेत राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकाही लक्षणीय ठरणार आहेत. वर्षअखेरीस होणाऱ्या निवडणुकांसाठी तिथे आतापासूनच मोठी चुरस पहायला मिळत आहे. या निवडणुकीच्या निकालाचा अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणावर नक्कीच परिणाम होईल. जगातील अनेक देशही या परिणामांपासून दूर राहू शकणार नाहीत, हे वास्तव आहे.

पुढील वर्षी युरोपियन युनियनच्या 27 देशांमध्ये निवडणुका होणार आहेत. यामध्ये फ्रान्स, जर्मनी आणि स्वीडनसारख्या देशांचाही समावेश आहे. तज्ज्ञांचा विश्वास आहे की 2024 मध्ये युरोपमध्ये विखंडित राजकीय परिस्थिती दिसू शकते. याचा अर्थ खूप कमी देशांमध्ये स्थिर बहुमत असणारी सरकारे स्थापन होतील. परिणामी, बहुपक्षीय आघाड्या निर्माण होतील. नव्या वर्षी सहा ते नऊ जून या कालावधीत युरोपियन देशांमध्ये निवडणुका होणार आहेत. दर पाच वर्षांनी या निवडणुका होतात. नव्या वर्षात जगातील सर्वात मोठी लोकशाही म्हटल्या जाणाऱ्या भारतातही निवडणुकांची रणधुमाळी पहायला मिळेल. भारतीय लोकसभेसाठी मार्च-एप्रिलमध्ये देशभरात मतदान अपेक्षित आहे.

याद्वारे भारतातील 60 कोटींहून अधिक मतदार नवीन सरकार ठरवतील. 2014 पासून नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारतात भाजपचे सरकार आहे. आता तिसऱ्या टर्मसाठी नरेंद्र मोदींना काँग्रेस आणि इतर प्रादेशिक पक्षांकडून निवडणुकीत आव्हान असेल. भारतात भाजपच्या नेतृत्वाखालील एनडीए आघाडीला तोंड देण्यासाठी विरोधी पक्षांची ‌‘इंडिया अलायन्स’ आता कामाला लागली आहे. पाच राज्यांमधील महत्त्वपूर्ण निकालांनंतर त्यांनी नव्याने मोर्चेबांधणी केली असून फारसे एकमत नसले आणि अंतर्गत तणाव असला तरी अस्तित्वाच्या रक्षणासाठी त्यांच्यात कोणती खलबते रंगतात आणि ऐन वेळी कोणती प्यादी पुढे केली जातात हे बघणे रंजक ठरणार आहे. एकूणच भारताच्या निवडणुकीकडेही केवळ देशवासियांचेच नव्हे तर समस्त जगाचे लक्ष असेल हे नक्की.