साडेसहा हजार कुटुंब होणार बेघर; बिल्डरांवर कारवाई करण्याची मागणी
। ठाणे । प्रतिनिधी ।
नुकतेच कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या हद्दीत असलेल्या 65 बेकायदा इमारतींवर कारवाई करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. येत्या तीन महिन्यांत या इमारती जमीनदोस्त करण्यात याव्यात, असे न्यायालयाकडून सांगण्यात आले आहे. अशामध्ये या इमारतींमध्ये राहणारी 6 हजार 500 कुटुंब रस्त्यावर येणार आहेत. त्यामुळे त्यांनी ‘बिल्डरवर कारवाई कराच, पण आम्हाला बेघर करू नका,’ अशी मागणी केली आहे. तसेच, आमची फसवणूक झाली असून त्या बिल्डरांवर गुन्हे दाखल करा, अशीदेखील मागणी त्यांच्याकडून करण्यात येत आहे.
खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे महापालिकेची परवानगी मिळाल्याचे सांगत ‘रेरा’ प्राधिकरणाकडून बांधकाम प्रमाणपत्र मिळविणार्या या इमारतींविरोधात उच्च न्यायालयाने कठोर भूमिका घेतली आहे. न्यायालयाने 3 महिन्यांत या सर्व इमारती पाडण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे या इमारतींमध्ये राहणारे तब्बल साडेसहा हजार कुटुंब रस्त्यावर येण्याची शक्यता आहे. अशामध्ये बिल्डरांनी आमचीही फसवणूक केली आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई करा. पण आम्हाला बेघर करू नका, अशी मागणी त्या इमारतींमध्ये राहणार्या रहिवाशांनी केली आहे. यावेळी तेथील रहिवाशांनी प्रशासनासमोर अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
उच्च न्यायालयाने या अनधिकृत बांधकामांवर निष्कासनाची कारवाई करण्यात यावी असे आदेश दिले आहेत. पण, यावेळी तेथील रहिवाशांनी आपल्या आयुष्याची जमापुंजी त्या घरांमध्ये गुंतवली आहे. काहींनी तर आपल्या घराचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी लाखो रुपयांचे कर्ज काढले आहे. पण, आता हे अनधिकृत असल्याचे समोर आल्याने हजारो कुटुंब चिंतेने ग्रासले आहेत. यावेळी इतक्या वर्षांनी प्रशासनाला जाग आली का? बनावट कागदपत्र तयारच कसे केले? आणि ते कोणी केले? रजिस्ट्रेशनसाठी कागदपत्र देण्यात आले तेव्हा प्रशासनाने ते तपासले नाहीत का? असे अनेक सवाल या नागरिकांनी उपस्थित केले आहेत. “आमची लाखोंची फसवणूक झाली आहे. बेघर पण आम्हीच होणार का? आमची फसवणूक करणार्यांवर कारवाई करा. आम्हाला बेघर करू नका,’’ अशी मागणी आता या कुटुंबांनी केली आहे.