मराठी शाळांना लागणार टाळे

श्वेतपत्रिका जारी करा; कृती समितीची मागणी

| मुंबई | प्रतिनिधी |

‌‘मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळाल्यानंतर मराठी भाषा आणि शाळेला अत्यंत चांगले दिवस येणे अपेक्षित होते; परंतु राज्य शासनाने मराठी शाळांकडे केलेले दुर्लक्ष अत्यंत घातक टप्प्यावर पोहोचले आहे. यामुळे राज्यातील मराठी शाळांची वस्तुस्थिती लक्षात येण्यासाठी राज्य सरकारने तातडीने श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध करावी, अशी मागणी शालेय शिक्षण अभ्यास कृती समन्वय समितीचे निमंत्रक डॉ. दीपक पवार यांनी शनिवारी (दि. 11) केली.

मुंबई मराठी पत्रकार संघात आयोजित करण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत डॉ. पवार यांनी सरकारच्या धोरणावरच जोरदार टीका केली. राज्यभरामध्ये त्रिभाषा धोरणाला विरोध होत असताना सरकारने जाणीवपूर्वक डॉ. नरेंद्र जाधव समिती स्थापन केली; परंतु या समितीचा फार्स आणि मुंबई महापालिकेसारख्या यंत्रणेकडून जाणीवपूर्वक मराठी अनुदानित शाळा बंद पाडण्याचे कारस्थान हा या व्यापक योजनेचाच भाग असल्याचा गंभीर आरोपदेखील त्यांनी केला.

मराठी शाळा वाचवायच्या असतील तर येत्या प्रत्येक निवडणुकीमध्ये सर्वच राजकीय पक्षांनी त्यांच्या जाहीरनाम्यात या मुद्द्यांचा समावेश केला पाहिजे आणि मराठी शाळा टिकवण्यासाठी तातडीने लोकलढा उभारला पाहिजे, अशी भूमिका शालेय शिक्षण अभ्यास आणि कृती समन्वय समितीच्या प्रतिनिधींनीकडून मांडण्यात आली. या पत्रकार परिषदेत मराठी शाळांच्या सदिच्छादूत चिन्मयी सुमीत, शिक्षण-अभ्यासक आणि संस्थाचालक गिरीश सामंत, शिक्षण विकास मंचचे समन्वयक डॉ. माधव सूर्यवंशी, ‌‘कायद्याने वागा लोकचळवळी‌’चे राज असरोंडकर, ‌‘आम्ही शिक्षक सामाजिक संस्थे‌’चे सुशील शेजुळे यांनी आपली मते मांडली. मुंबई पब्लिक स्कूलच्या रूपाने या बदलाला राजमान्यता मिळवून देण्यात आली. आता हे लोण महाराष्ट्रातल्या तालुक्यांमध्ये पसरले आहे. अशीच परिस्थिती चालू राहिली तर येत्या दहा वर्षांत महाराष्ट्रातल्या अनुदानित शाळा नामशेष होण्याचा धोका आहे.

सीबीएसईकरण आणि आयसीएसईकरण तातडीने थांबवावे. तसेच इतर मंडळांच्या शाळा काढायच्या असतील तर त्या फक्त मराठी माध्यमाच्या काढाव्यात, अशी स्पष्ट भूमिका समितीने मांडली. वेळेसह पैशांचा अपव्ययमहाराष्ट्रामधून निःसंदिग्धपणे तिसऱ्या भाषेला विरोध झालेला असतानाही नरेंद्र जाधव समितीचा फार्स सुरू करून सरकारने जनतेचा वेळ आणि पैसा यांचा अपव्यय करत आहे. ही समिती अनावश्यक आहे, हे शालेय शिक्षण व कृती समन्वय समितीने या आधीही स्पष्ट केले आहे. तिसऱ्या भाषेच्या सक्तीचे शैक्षणिक, भाषावैज्ञानिक, मानसिक, सामाजिक-सांस्कृतिक परिणाम आणि त्यामागचा हिंदीचा देशांतर्गत वसाहतवाद व सांस्कृतिक राजकारण याबद्दलची समितीची भूमिका स्पष्ट करणारी पुस्तिका दिवाळीनंतर प्रसिद्ध केली जाणार आहे. या पुस्तिकेच्या प्रती राज्यातल्या सर्व लोकप्रतिनिधींना पाठवल्या जातील. तसेच ही पुस्तिका मराठी अभ्यास केंद्राच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून दिली जाईल. हाच आमचा नरेंद्र जाधव समितीला प्रतिसाद आहे, असे समितीच्या प्रतिनिधींनी सांगितले. माहीम, शिवडी, कुर्ला, भांडुप या भागांतील 10 शाळा बंद होण्याच्या मार्गावर शाळांच्या जमिनी विकण्याचा व त्यांचा व्यापारी उपयोग करण्याचा प्रयत्न स्ट्रक्चरल ऑडिटच्या नावाखाली शाळा पाडण्याचा डाव असल्याचा आरापेही केला जात आहे.