आरक्षणानंतर..

राज्यातील पालिका, जिल्हा परिषदा इत्यादींमध्ये ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला हे योग्य झाले. आता लवकरच निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर होईल अशी अपेक्षा आहे. मात्र या निमित्ताने आरक्षण आणि जातनिहाय जनगणना याबाबत पुन्हा एकवार मंथन होण्याची गरज आहे. ओबीसींना आरक्षण देण्यासाठी त्यांची अधिकृत आकडेवारी व माहिती समोर असायला हवी असा आग्रह सर्वोच्च न्यायालयाने धरला होता. त्यानुसार ठाकरे सरकारने पहिल्या वेळी जी माहिती सादर केली ती न्यायालयाने अमान्य केली. मग जयंतकुमार बांठिया आयोग नेमण्यात आला. या आयोगाने गावागावात जाऊन गणना केली असे घडले नाही. तसे शक्यच नव्हते. लवकर अहवाल सादर करण्याचा त्यांच्यावर सर्वपक्षीय दबाव होता. त्यामुळे त्यांनी दिलेला अहवाल हा चुकीचा नसला तरी सर्वसाधारण स्वरुपाचा आहे. शास्त्रीय पाहणीचा त्याला आधार नाही. उदाहरणार्थ, रायगड जिल्ह्याचा विचार केला तर अमुक तालुक्यांमध्ये आग्री, कोळी, माळी किंवा गवळी समाजांची किती लोकसंख्या आहे याचे काही पारंपरिक ठोकताळे आहेत. ते पूर्णपणे खोटे नाहीत. पण काटेकोरही नाहीत. बांठिया आयोगाने आपल्या अहवालात घेतलेली माहिती ही अशाच प्रकारची आहे. यातले काही आकडे फसवे असू शकतात. घराघरात जाऊन पाहणी केली तरच ते किती खरे आहेत हे कळू शकेल. त्यासाठी मोठी यंत्रणा हवी. वेळ हवा. पण आपल्या सर्वांना ओबीसी आरक्षण जाऊ न देण्याची निकड होती. न्यायालय कायद्यावर बोट ठेवून होते. आयोगाची प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक होते. सरकारने ती केली. न्यायालयानेही तेवढ्यावरच समाधान मानले. सरकारी कामात निविदा मागवणे अनिवार्य असते. प्रत्यक्षात एकच कंपनी वेगवेगळ्या नावाने वेगवेगळ्या रकमेच्या निविदा भरते. शेवटी काम त्या कंपनीलाच मिळणार हे नक्की असते. पण कायद्यानुसार प्रक्रिया पूर्ण झाली हे दिसावे लागते. तसेच बांठिया आयोगाचे झाले. निर्णय आला. सर्वांनी स्वागत केले. पण न्यायालयाचा निकाल आला तरी समस्या निकाली निघालेली नाही. आकडेवारी सदोष आहे हे सर्वांना ठाऊक आहे. मात्र ओबीसी आरक्षणाचे तत्व टिकून राहिले हे महत्वाचे मानून तिच्याकडे डोळेझाक केली गेली आहे. ते फार काळ चालणार नाही. बांठिया अहवालातील चुकीच्या अंदाजांमुळे अनेक जिल्ह्यांमध्ये ओबीसींना खूप कमी आरक्षण दिले गेल्याची तक्रार होऊ लागली आहेच. काहींनी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. असेच प्रश्‍न वारंवार उपस्थित होत राहणार आहेत. यावर, व्यापक जातीय जनगणना हा इलाज असू शकतो. त्यासाठी देश व समाज म्हणून आपण तयार आहोत हा मात्र प्रश्‍न आहे. कारण, या गणनेनंतर जातींच्या संख्येबाबत आपल्या डोक्यातील आजवरच्या गणितांना धक्का बसू शकतो. ही गणना करणे हेही सोपे नसेल. माणसे आपली जात बदलून सांगू शकतील. एरवी स्वतःला उच्च जातींचे मानणारे लोक आरक्षणाचे फायदे घेण्यासाठी, खालच्या जातीत येऊ पाहतील. या सर्वांची खातरजमा करणे हे महाकर्मकठीण होईल. भारतीय समाज हा समुहामध्ये राहणारा व तसाच विचार करणारा समाज आहे. एखाद्या गावातील वा वाडीतील एका जातीचे लोक ठरवून आपली जात अमुकच आहे असा दावा करू शकतील. याची शहानिशा करणे सरकारी नोकरशाहीच्या सोडाच पण न्यायालयांच्याही आवाक्याबाहेरचे ठरेल. थोड्या मोठ्या गावांमध्ये वा शहरांमध्ये सुट्या राहणार्‍या कुटुंबाच्या बाबत तर हे अधिकच किचकट होऊन बसेल. थोडक्यात, जातनिहाय गणना वाटते तितकी सोपी नाही. एकेका जातीची संख्या कमी किंवा जास्त दाखवण्यामध्ये नव्याने हितसंबंध तयार होतील. याचे राजकीय परिणाम तर कल्पनेच्या पलिकडचे आहेत. सध्या भाजपची राजकीय ताकद इतर सर्वांपेक्षा अधिक आहे. त्यामुळे सर्वाधिक फटका त्यालाच बसेल. कारण, धर्मापेक्षा जातीची चर्चा अधिक होऊ लागेल. जातीजातींमध्ये स्पर्धा उत्पन्न होईल. हिंदू विरुद्ध मुस्लिम ही भाजपने मोठ्या कष्टाने उभी केलेली लढाई फिसकटून जाईल. याचा अर्थ इतरांवर याचा परिणाम होणार नाही असे नव्हे. समाजवादी, बसपपासून ते द्रमुकपर्यंत सर्वांनाच फेरमांडणी करावी लागेल. आरक्षणासह निवडणुका झाल्या आणि सर्व सुखाने नांदू लागले असे होणारे नाही.