स्वातंत्र्यवीर सावरकरांच्या राजकीय आयुष्याचे सरळ दोन भाग पडतात. तरुण वयात स्वातंत्र्यलढ्यात त्यांनी घेतलेली उडी, टिळकांच्या प्रेरणेने परदेशी वस्तूंची केलेली होळी, नंतर इंग्लंडमध्ये शिक्षणासाठी गेले असतानाही सशस्त्र लढ्यासाठी केलेली जुळवाजुळव, त्यातून असंख्य तरुणांना दिलेली प्रेरणा हा एक गौरवास्पद इतिहास आहे. त्यामुळेच ब्रिटीश सरकारने त्यांना दुहेरी जन्मठेपेची म्हणजे पन्नास वर्षांची शिक्षा ठोठावली. तितकी वर्षे तुमचे सरकार राहील का असा सावरकरांनी त्यावर केलेला सवाल त्यांचे पराकोटीचे धैर्य दाखवतो. महाराष्ट्रातील सर्व स्तरांमध्ये आजवर याच सावरकरांचे कौतुक आहे. बहुसंख्यांना हाच इतिहास विशेष करून ठाऊक होता. मात्र भाजपच्या राजकारणाचा विस्तार होऊ लागल्यानंतर आणि विशेषतः 2014 ला नरेंद्र मोदी सत्तेत आल्यानंतर ही स्थिती बदलली. भाजपचे वर्तमान विस्तारले होते. आता त्यांना आपला इतिहास मोठा करायचा होता. भाजपचे पूर्वसुरी असलेले जनसंघवाले किंवा त्यांची मातृसंस्था असलेल्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा स्वातंत्र्यलढ्यात शून्य सहभाग होता. स्वयंसेवकांनी वैयक्तिकरीत्या काही ठिकाणी गांधीजींच्या आंदोलनात भाग घेतला असेल. पण संघ या लढ्याचा भाग नव्हता. त्यासाठी त्यांनी सावरकरांचा आधार घेतला. खरे तर पूर्वीपासून अगदी अलिकडपर्यंत सावरकर आणि संघ यांचे अजिबात सख्य नव्हते. दोघांनी एकमेकांवर टीका केली होती. गाय हा उपयुक्त पशू वगैरेसारखे सावरकरांचे विचार संघाला पचणारे नव्हते. त्यामुळेच हिंदू महासभा हा राजकीय पक्ष उपलब्ध असतानादेखील संघवाल्यांनी जनसंघ हा वेगळा पक्ष काढला. (ज्या योगी आदित्यनाथांचे इतके कौतुक सध्या भाजपवाले करतात त्यांचे पूर्वसुरी अवैद्यनाथ हिंदू महासभेचे नेते होते.) पण हे सर्व मतभेद बाजूला टाकून भाजपवाल्यांनी सावरकरांची प्रतिमा मोठी करायला सुरूवात केली. सावरकर हेच स्वातंत्र्यलढ्याचे खरे नेते होते असे भासवण्याचे प्रयत्न चालू झाले. त्याचा दुसरा भाग म्हणून पंडित नेहरूंची प्रचंड बदनामी सुरू झाली. स्वातंत्र्यानंतर सावरकरांच्या मार्गाने न गेल्यामुळे देश मागे राहिला असे सांगितले जाऊ लागले.
हिशेब पूर्वीच झाला होता
वास्तविक राजकीय उत्तर आयुष्यातील सावरकरांचा इतिहास हा अतिशय वादग्रस्त आहे. तुरुंगात जातेवेळी त्यांनी प्रचंड धैर्य दाखवले हे खरे असले तरी नंतर तेथून सुटण्यासाठी त्यांनी ब्रिटिशांची माफी मागण्याची तयारी दर्शवली. तशी अनेक पत्रे पाठवली. त्यांच्याच आधारे त्यांची सुटका झाली. राजकारणात भाग घ्यायचा नाही या अटीवर त्यांना रत्नागिरीत स्थानबद्ध करण्यात आले. यानंतर सावरकरांनी अतिशय कडवेपणाने हिंदुत्वाचा पुरस्कार व मुस्लिमांबाबत तिरस्कार सुरू केला. प्रसंगी त्यांच्या हिंदू महासभेने ब्रिटिशांशी सहकार्य केले. स्वातंत्र्यानंतर महात्मा गांधी यांच्या खुनाच्या कटाशी त्यांचा संबंध असल्याचा आरोप झाला. त्यातून त्यांची सुटका झाली तरी नथूराम गोडसेशी असलेल्या संबंधांबाबतचा संशय पूर्णतः कधीच फिटला नाही. भाजपने 2014 नंतर नेहरूंची प्रचंड बदनामी सुरू केल्यावर त्याची प्रतिक्रिया म्हणून या उत्तरार्धावरून सावरकरांवरही प्रखर टीका सुरू झाली. तुरुंगातून माफी मागणारे ते हिंदुत्ववादी हा सावरकरांचा इतिहास जोराने उगाळला जाऊ लागला. राहुल गांधी व त्यांच्यासारख्या नेत्यांना आता तोच अधिक ठाऊक आहे. मराठी समाजात याबाबतचे वाद खूप पूर्वीच होऊन गेलेले आहेत. 1940 च्या नंतर गांधीजींच्या लढ्याला विरोध करणार्‍या सावरकरांवर आचार्य अत्रे यांनी संडासातून पळालेला वीर अशी जहरी टीका केली होती. त्यापायी अत्र्यांवर पुण्यात हल्लाही झाला होता. मुद्दा असा की, मराठी लोकांनी सावरकरांची दोन्ही रुपे जवळून पाहिली आहेत. त्यामुळे निव्वळ माफीवीर म्हणून त्यांची संभावना करीत राहणे हे अनेकांना रुचणारे नाही. आणि त्यांचा राजकीय हिशेब तर मराठी लोकांनी कधीच चुकता केला आहे. सावरकरांच्या हयातीत हिंदू महासभेला निवडणुकांमध्ये नेहमीच सपाटून मार खावा लागला होता. म्हणजे त्यांचा पराक्रम ताजा असतानाही लोकांनी त्यांना कधीही मते दिली नव्हती. ती नेहरूंच्या काँग्रेसलाच दिली होती.
आता तरी सावध व्हा
भारत-जोडो यात्रा महाराष्ट्रात आलेली असतानाही राहुल यांनी सावरकरांवर टीका केली होती. तसे करून आपण सावरकरांची प्रतिमा विनाकारण मोठी करत आहोत याचे भान त्यांना नाही. स्वातंत्र्योत्तर भारताच्या राजकारणात सावरकर हे देशात किंवा महाराष्ट्रात अगदीच नगण्य होते. राहुल यांच्या सततच्या टीकेमुळे, सावरकर हेच जणू नेहरू व काँग्रेसचे प्रमुख विरोधक होते अशी प्रतिमा देशपातळीवर बळकट होत जाते, जे भाजपच्या अत्यंत फायद्याचे आहे. महाराष्ट्राच्या पुरोगामी वर्तुळात आणि सोशल मिडियातही सावरकर यांच्यावर अशीच टीका केली जात असते. यामुळे जो केवळ पुस्तकी चर्चेचा विषय उरला होता तो विनाकारण मुख्य राजकारणात येऊन बसू लागला आहे. त्यात भाजपचेच फावते आहे हे टीकाकार विसरतात. राज्यात सध्या अनेक जण शिवसेनेला सावरकरांचे बोट सोडण्यासाठी सांगत आहेत. तेही वेडेपणाचे आहे. शिवसेना आज जरी महाविकास आघाडीत असली तरी तिने आपले हिंदुत्व, बाबासाहेब पुरंदरे पद्धतीचा शिवाजीमहाराजांचा इतिहास इत्यादींचा त्याग केलेला नाही. उद्धव यांना प्रबोधनकारांची आठवण करून देणे वगैरेंचाही काही उपयोग नाही. कारण, खुद्द बाळ ठाकरे यांनीही तो वारसा नाकारला होता. आज कोणत्याही कारणाने का होईना शिवसेना नरेंद्र मोदींच्या भाजपच्या विरोधात आणि लोकशाही वाचवण्याच्या लढ्यात उभी आहे, हेच महत्वाचे आहे. त्यामुळे भाजपच्या हिंदुत्ववादाला चांगलेच खिंडार पडते आहे. त्याचा उपयोग करून घेणे व सेनेला आपल्यासोबत ठेवणे ही काँग्रेसची जबाबदारी आहे. सोमवारच्या बैठकीत शरद पवार यांनी राहुल यांना याबाबत सबुरीचा सल्ला दिला. मोदी सरकारला अदानी प्रकरणापासून पळ काढण्यासाठी सावरकरांचे निमित्त पुरवले याची जाणीव राहुल यांना आता झाली असेल, अशी आशा आहे. महाराष्ट्रात शिंदे गटाला पुढे करून भाजपने सावरकर यात्रा काढण्याचा घाट घातला आहे. या निमित्ताने शिवसेनेतील फूट आणखी वाढवत नेण्याचा इरादा स्पष्ट आहे. महाविकास आघाडीचे नेते आता तरी सावध होणार की नाही?
पुन्हा सावरकर
