। अलिबाग । विशेष प्रतिनिधी ।
सरकारी बँकांच्या खासगीकरणाविरोधात आता बँक अधिकारी आणि कर्मचारी एकवटले आहेत. देशभरात ठिकठिकाणी वेगवेगळया पद्धतीने आंदोलने सुरू आहेत. आज अलिबाग येथे बँक कर्मचार्‍यांनी रॅली काढून बँकांच्या खासगीकरणाविरोधात निदर्शने केली.
बँकांचे खासगीकरण म्हणजे देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर घाला आहे. सरकारी बँकांचे खासगीकरण करून त्या भांडवलदारांच्या घशात घालण्याचा सरकारचा डाव असल्याचा आरोप आंदोलक कर्मचार्‍यांनी केला. बँकांचे खासगीकरण झाले तर अर्थव्यवस्थेवर सरकारचे नियंत्रण राहणार नाही. सामान्य नागरीकांना ज्या सुविधा बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणामुळे मिळाल्या, त्या बंद होतील, असे मत यावेळी व्यक्त करण्यात आले.
बँक अधिकार्‍यांची सर्वात मोठी संख्या असलेली ऑल इंडिया बँक ऑफिसर्स कॉन्फडरेशन ही संघटना आज अलिबागमध्ये केंद्र सरकारच्या संपूण बँक व्यवस्थेचे खासगीकरण करण्याच्या धोरणाविरोधात रस्त्यावर उतरली.
2021 च्या बजेट अधिवेशनात केंद्रिय अर्थमंत्री निर्मला सितारमण यांनी दोन बँकांच्या खासगीकरणाबद्दल भाष्य केले होते. संसदेत विधेयक मंजूर करण्याचा प्रयत्न सुद्धा झाला मात्र, संघटनेने पुढाकार घेत देशभरातील बँक ग्राहक आणि सामान्य जनतेच्या पाठिंब्याने सरकारला हे विधेयक आणण्यापासून रोखले. मात्र यावेळी सरकारकडून बँकांचे सरकारी नियंत्रण पूर्णपणे खासगी हातात देण्यासाठी विधेयक पुन्हा संसदेत मांडण्याची तयारी सुरू आहे.
हा प्रयत्न अशा वेळी होत आहे, जेव्हा संपूर्ण देश स्वातंत्र्याचे 75 वे वर्ष आणि बँक राष्ट्रीयीकरणाचे 53 वे वर्ष साजरा करीत आहे. याच कारणामुळे पुन्हा एकदा देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या रक्षणासाठी बँक अधिकारी आणि कर्मचारी आज रस्त्यावर एकजूट होऊन आंदोलन करीत आहेत.
बँकांचे खाजगीकरण झाल्यास उद्भवणार्‍या समर्‍या पुढील प्रमाणे…
सध्या देशातील सर्व सामान्यांच्या दैनंदिन वापराच्या सर्व वस्तूंच्या किमती अपेक्षेपेक्षा जास्त आहेत. खाद्यतेलापासून ते तांदूळ, गहू इतर तृणधान्यांपर्यत जीवनदायी औषधांच्या किमती ही गगनाला भिडल्या आहेत. देशातील सर्वसामान्य शेतकरी बांधवांना या वाढत्या किमतीचा किंचितही भाव मिळत नाही. वास्तविकता अशी आहे की, या सर्व गोष्टींचा एकूण नफा भांडवलदारांच्या तिजोरीत जमा होणार आहे.
या भांडवलदारांना डोळ्यासमोर ठेवून बँकांचे खासगीकरणही केले जात आहे. आता शेती, कोळशाच्या खाणी, विमानतळ सर्व काही आपल्या तावडीत घेण्याचा प्रयत्न करत आहेत. बँका हातातून गेल्याने, तुमचा कष्टाचा पैसा कोणत्याही नियंत्रणाशिवाय त्यांचा व्यवसाय वाढवण्यासाठी वापरला जाईल.
तर पैसे परत आले नाहीत तर तुमची जमा केलेली रक्कम देखील गायब होईल. कारण या व्यवस्थेवर सरकारचे नियंत्रण राहणार नाही, जसे स्वातंत्र्यापूर्वी होते. एवढे सगळे करूनही अनेक खासगी बँका बंद पडल्या आणि सर्वसामान्यांचे भांडवल वाचले ते फक्त सरकारी बँकांमुळेच.
देशाची संपती विकण्याची खुली स्पर्धा सुरू आहे. राष्ट्रीय रस्ता, रेल्वे, विमानतळ, कोळसा खाण, स्टेडियम, विमा हे सर्व विकले जातील किंवा कमी किंमतीने भांडवलदारांच्या घशात घातले जातील. बंद कारखाने चालू करण्याचा कोणताही प्रयत्न केला जाणार नाही आणि त्या जागेवर बहुमजली मॉल उघडले जातील. मात्र मोठ्या भांडवलदारांच्या कर 30 टक्क्यांपेक्षा कमी करून 22 टक्के केला जाऊ शकतात.
11 कोटींचे कर्ज माफ होऊ शकतं. 5 लाख कोटींचे गैरव्यवहारीक कर्ज कमवणारे उद्योगपती 3 लाख कोटी भांडवलदारांना भेट म्हणून देत आहेत. आर्थिक अडचणींचा हवाला देत वरीष्ठ नागरिकांच्या ठेवींवरील व्याज कमी केले जाऊ शकते. सामाजिक सुरक्षा असंघटीत क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर कामगार कार्यरत आहेत. ते प्रोविडंट फंडच्या सुविधाने वंचित होऊ शकतात.
बँकांच्या राष्ट्रीयीकारणामुळे ज्या सुविधा सामान्य नागरिकांना मिळाल्या आहेत. त्या बँकांच्या खासगीकरणामुळे जाऊ शकतात. अनुसूचित जाती/ जमातींना नोकरीमध्ये मिळणारे आरक्षण जाऊ शकते. सामान्य विद्यार्थ्यांना कमी व्याज दरात मिळणारे शैक्षणिक कर्ज मिळणार नाही.