अलिबाग-वडखळ रस्त्याची जबाबदारी राष्ट्रीय महामार्ग विभागाचीच

शेकाप नेते पंडित पाटील यांचा दणका; जिल्हाधिकारी कार्यालयात झाले स्पष्टिकरण, जेएसडब्ल्यूने वेगळे उड्डाणपुल उभारण्याची सुचना;

। अलिबाग । विशेष प्रतिनिधी ।
गेली अनेक वर्षे रखडलेल्या अलिबाग-वडखळ रस्त्याचे दायित्व राष्ट्रीय महामार्ग विभागाचेच असल्याचे स्पष्टिकरण जिल्हाधिकारी कार्यालयात शेकाप नेते माजी आमदार पंडित पाटील यांच्या इशार्‍यानंतर या व इतर अनेक प्रश्‍नांवर संबंधीत अधिकार्‍यांच्या बैठकीत देण्यात आले. त्यामुळे आता या महामार्गाची दुरुस्ती व देखभालीची जबाबदारी राष्ट्रीय महामार्गाचीच असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्याचप्रमाणे या बैठकीत जेएसडब्ल्यू कंपनीने वेगळे उड्डाणपुल उभारण्याची सुचना तसेच प्रकल्पग्रस्त आणि बाधित मच्छिमारांना नोकरीत प्राधान्य देण्याची मागणी यावेळी पंडित पाटील यांनी केली.

या मागण्यांच्या पुर्ततेबाबत अप्पर जिल्हाधिकारी अमोल यादव यांनी संबंधीत अधिकार्‍यांना सुचना केली. त्यानुसार 6 जुन रोजी रास्ता रोको आंदोलन तुर्त स्थगित करण्यात आल्याचे पंडित पाटील यांनी जाहिर करतानाच या मागण्यांची पुर्तता न झाल्यास पुन्हा आंदोलनाचे हत्यार उगारण्याचा इशाराही दिला आहे.

शेतकरी कामगार पक्षाचे नेते माजी आमदार पंडित पाटील यांनी अलिबाग वडखळ रस्त्याच्या चौपदरीकरण तसेच जेएसडब्ल्यू कंपनीच्या समस्यांवर आवाज उठवल्यानंतर या संदर्भात जिल्हाधिकारी कार्यालयात गुरुवारी बैठकीचे आयोजन केले होते. अप्पर जिल्हाधिकारी अमोल यादव यांच्या अध्यक्षतेखाली या बैठकीला प्रभारी जिल्हा अप्पर दंडाधिकारी सर्जेराव म्हस्के पाटील, प्रांताधिकारी प्रशांत ढगे, पेणच्या तहसिलदार स्वप्नाली डोईफोडे, मत्स्यव्यवसाय विभागाचे सहायक आयुक्त सुरेश भारती, पोलिस निरीक्षक के डी कोल्हे, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिकारी, जे एस डब्ल्यु कंपनीचे श्री जोग, प्रदुषण नियंत्र मंडळाचे अधिकारी तसेच शेकापचे अलिबाग तालुका चिटणीस अनिल पाटील, शहर चिटणीस अशोक प्रधान, माजी उपसभापती अनिल पाटील, माजी सरपंच सिद्धनाथ पाटील, हाशिवरे सरपंच संध्या पाटील आदी उपस्थित होते.

पंडित पाटील यांनी रायगड जिल्हा हा औद्योगिक तसेच पर्यटनाभिमुख जिल्हा असतानाही संपूर्ण देशभरात जिल्ह्याच्या मुख्यालयाकडे जाणार्‍या याच रस्त्याचे चौपदरीकरण झाले नसल्याचे निदर्शनास आणले. या रस्त्यासंदर्भात शेकापचे सरचिटणीस आमदार जयंत पाटील यांनी केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांच्याकडे पाठपुरावा करुन या रस्त्यासाठी मंजुरी मिळवली होती. मात्र वाढीव खर्चाकडे बोट करीत हा रस्ता रखडला आहे. मात्र महत्वपुर्ण असलेल्या या रस्त्यासाठी केंद्र सरकार खर्च करण्यास तयार नसेल तर राज्य शासनाने स्वतः पुढाकार घेऊन या रस्त्याचे चौपदरीकरण पुर्ण करण्याची गरज असल्याचे पंडित पाटील यांनी सुनावले. या रस्त्याची जबाबदारी टाळणार्‍या राष्ट्रीय महामार्ग विभागाचीच असल्याचे त्यांनी या बैठकीत सिद्ध केले. वडखळ ते धरमतर या अरुंद रस्त्याच्या बाजूला बेकायदा भराव टाकला जात असल्याने पावसाळ्यात गटारे तुंबली जाणार आहेत. त्यातच जेएसडब्ल्यू कंपनीच्या प्रदूषणाचा त्रासही होत असल्याने जनतेसोबतच जलप्रदुषणामुळे मासळीवर देखील परिणाम झाल्याने मच्छिमारांचेही नुकसान झाले असल्याने प्रकल्पग्रस्तांच्या बरोबरीनेच मच्छिमार समाजाला देखील जेएसडब्ल्यू कंपनीने नोकरीत प्राधान्य द्यावे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने पाऊस सुरु होण्यापूर्वी रस्त्यांचीं दुरुस्ती करावी. डीपीआर नुसार अलिबाग वडखळ रस्त्याचे काम करावे.

वडखळ ते धरमतर दरम्यान जेएसडब्ल्यू कंपनीने स्वखर्चाने उड्डाणपुल उभारावे, अलिबाग वडखळ या मार्गावरील अवजड वाहतूक दिवसा बंद करुन रात्रीच करण्यात यावी, कंपनीने आपल्या सीएसआरचा निधी प्राधान्याने परिसरातील गावांसाठी देऊन विकास करावा, जेएसडब्ल्यू कपंनीने चार वर्षात उपलब्ध करुन दिलेल्या रोजगाराची माहिती देण्याची मागणी देखील यावेळी करण्यात आली. धोकादायक पुल तसेच मोर्‍यांची तातडीने दुरुस्ती करण्यात यावी आदी मागण्या यावेळी पंडित पाटील यांनी केल्या.