जलजीवन योजनेत गैरव्यवहाराचा आरोप
सरपंच, ग्रामसेवक, ठेकेदार, पाणीपुरवठा अधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करा
ॲड. राकेश पाटील यांचा एसपी, सीईओंकडे तक्रार अर्ज
| अलिबाग | प्रतिनिधी |
चिंचोटी गावात अस्तित्वात नसलेल्या ‘ग्रामीण पाणी पुरवठा व स्वच्छता समिती’च्या नावाने कागदोपत्री योजना पूर्ण दाखवून, संयुक्त प्रमाणपत्रे, नाहरकत दाखले आणि ‘हर घर जल’ प्रमाणपत्राच्या आधारे शासनाच्या 76,16,345/- रुपयांच्या निधीची बिले काढण्यात आल्याचा धक्कादायक आरोप समोर आला आहे. विशेष म्हणजे, ज्या समितीच्या नावाने संपूर्ण कागदोपत्री कारभार झाल्याचा दावा केला जात आहे, ती समितीच अस्तित्वात नसल्याचे ग्रामपंचायतीच्या लेखी उत्तरातून समोर आल्याचा दावा तक्रारदार सामाजिक कार्यकर्ते ॲड. राकेश पाटील यांनी केला आहे. याप्रकरणी तत्कालीन सरपंच, ग्रामसेवक, ठेकेदार, कार्यकारी अभियंता आणि उपअभियंता यांच्याविरोधात ॲड. पाटील यांनी जिल्हा पोलीस अधीक्षक आंचल दलाल व मुख्य कार्यकारी अधिकारी नेहा भोसले यांच्याकडे तक्रार दाखल करून गुन्हा नोंदविण्याची मागणी केली आहे.
चिंचोटी ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून चिंचोटी गावामध्ये जलजीवन मिशन योजनेंतर्गत नळ पाणीपुरवठा योजना राबविण्यात आली होती. मात्र, योजनेचा कालावधी संपूनही ग्रामस्थांना नियमित पाणी मिळाले नाही. त्यामुळे ॲड. राकेश नारायण पाटील यांनी ग्रामपंचायत चिंचोटी तसेच रायगड जिल्हा परिषदेच्या पाणीपुरवठा विभागाकडून माहिती मागविली. मिळालेल्या कागदपत्रांनुसार संबंधित योजना डिसेंबर 2023 मध्येच पूर्ण झाल्याचे दाखविण्यात आले आहे. प्रत्यक्षात ग्रामस्थांना पाणी मिळत नसताना योजना पूर्ण झाल्याची नोंद कशी करण्यात आली, असा प्रश्न उपस्थित करत ॲड. पाटील यांनी फेब्रुवारी 2025 मध्ये तक्रारी दाखल केल्या. मात्र, रेवदंडा पोलिसांनी हा विषय जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारीतील असल्याचे कारण देत तक्रार अर्जावर कोणतीही गुन्हेगारी कारवाई न करता अर्ज निकाली काढल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
त्यानंतर ॲड. राकेश पाटील यांनी रायगड जिल्हा परिषदेच्या पाणीपुरवठा विभागाकडून अधिक माहिती व कागदपत्रे मिळविली. त्यामध्ये चिंचोटी गावात जलजीवन मिशन योजना राबविण्यासाठी “ग्रामीण पाणी पुरवठा व स्वच्छता समिती” स्थापन करण्यात आल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. योजना पूर्ण झाल्यानंतर दुरुस्ती, देखभाल व शंभर टक्के निगा राखण्याची जबाबदारी या समितीची असल्याचे दाखविण्यात आले आहे. तसेच गावात पाणीपुरवठा सुरळीत सुरू असून, ग्रामस्थांची कोणतीही तक्रार नसल्याचे ‘संयुक्त प्रमाणपत्र’ या समितीमार्फत देण्यात आल्याचे कागदपत्रांमध्ये नमूद आहे. याशिवाय ठेकेदाराने अंदाजपत्रकानुसार काम पूर्ण केले असून पाणीपुरवठा नियमित सुरू असल्यामुळे अंतिम बिलाच्या रकमेबाबत समितीची कोणतीही हरकत नसल्याचे ‘नाहरकत प्रमाणपत्र’देखील जिल्हा परिषदेकडे सादर करण्यात आल्याचे समोर आले आहे.
मात्र, तक्रारदार ॲड. राकेश पाटील यांनी ग्रामपंचायतीकडे या समितीच्या अध्यक्ष, सचिव, खजिनदार व इतर पदाधिकाऱ्यांची माहिती मागितली असता ग्रामसेवक पी.डी. दिवकर यांनी लेखी पत्राद्वारे माहिती दिली की, चिंचोटी गावात जलजीवन मिशन योजनेसाठी ग्रामीण पाणी पुरवठा व स्वच्छता समिती स्थापन केल्याचे दिसून येत नाही. तसेच समितीचे अध्यक्ष, सचिव, खजिनदार, पदाधिकारी यांची नावे किंवा समितीने घेतलेल्या ठरावांची माहिती उपलब्ध नसल्याचेही ग्रामपंचायतीने कळविल्याचा दावा तक्रारदाराने केला आहे. यामुळे अस्तित्वात नसलेल्या समितीच्या नावाने संयुक्त प्रमाणपत्रे, नाहरकत दाखले आणि अन्य कागदपत्रे तयार करून शासनाची फसवणूक करण्यात आल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे.
निहाल चवरकरांच्या प्रमाणपत्रावर प्रश्नचिन्ह
रायगड जिल्हा परिषदेच्या पाणीपुरवठा विभागाचे उपअभियंता निहाल चवरकर यांनी चिंचोटी गावासाठी “हर घर जल” गाव प्रमाणपत्र देताना ग्रामपंचायत, कथित ग्रामीण पाणी पुरवठा व स्वच्छता समिती तसेच लाभार्थी नोंदींची पडताळणी न करता अथवा प्रत्यक्ष परिस्थितीच्या विपरीत नोंदींना मान्यता दिली आहे. या प्रमाणपत्रात सर्व कुटुंबांना वैयक्तिक नळजोडणी देण्यात आल्याचे, वितरण वाहिन्यांमध्ये कुठेही गळती नसल्याचे, सरपंच व ग्राम पाणी व स्वच्छता समिती सदस्यांसह गाव पाहणी झाल्याचे, ग्रामस्थांना शुद्ध पिण्याच्या पाण्याचे फायदे समजावून सांगितल्याचे सर्व लाभार्थ्यांची नावे पोर्टलवर अपलोड करण्यात आल्याचे दाखविण्यात आले आहे. मात्र, प्रत्यक्ष परिस्थिती याच्या उलट असल्याचा दावा करत ॲड. राकेश पाटील यांनी करीत निहाल चवरकर यांनी पदाचा गैरवापर करून शासनाची दिशाभूल करणारे प्रमाणपत्र दिल्याचा आरोप केला आहे. हे प्रमाणपत्र खोटे असल्याचे माहीत असतानाही ते देण्यात आल्यामुळे शासनाची फसवणूक होऊन लाखो रुपयांची बिले मंजूर होण्यास मदत झाल्याचा आरोप तक्रार अर्जात करण्यात आला आहे.
349 लाभार्थी दाखविले; त्यामध्ये 18 लाभार्थी बोगस
चिंचोटी गावामध्ये योजनेचा प्रत्यक्ष लाभ नसतानाही 349 लाभार्थी दाखविण्यात आले. विशेष म्हणजे, त्यापैकी 18 लाभार्थी बोगस असल्याचा आरोप ॲड. राकेश पाटील यांनी केला आहे. त्यामुळे लाभार्थी नोंदणी, पोर्टलवरील माहिती आणि प्रत्यक्ष वास्तव यामध्ये मोठी तफावत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
76,16,345/- निधीच्या अपहार आणि भ्रष्टाचाराचा आरोप
ॲड. राकेश नारायण पाटील यांनी रायगड जिल्हा पोलिस अधीक्षक आंचल दलाल तसेच रायगड जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी नेहा भोसले यांच्याकडे सविस्तर तक्रार अर्ज दाखल केला आहे. तक्रारीनुसार अस्तित्वात नसलेल्या चिंचोटी ग्रामीण पाणी पुरवठा व स्वच्छता समितीचे अस्तित्व कागदोपत्री दाखवून शासनाची फसवणूक करण्यात आली असून शासनाच्या 76,16,345/- (शहात्तर लाख सोळा हजार तीनशे पंचेचाळीस रुपये) निधीचा अपहार व भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या प्रकरणात तत्कालीन सरपंच बिंदिता बाबुराव पाटील ग्रामसेवक पी.डी. दिवकर, झाद इंटरप्रायझेसचे मालक साईम झुबेरखान देशमुख, रायगड जिल्हा परिषदेचे पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता वेंगुर्लेकर, पाणीपुरवठा विभागाचे उपअभियंता निहाल चवरकर यांच्याविरोधात तात्काळ गुन्हा दाखल करण्याची मागणी तक्रार अर्जासोबत ॲड. राकेश नारायण पाटील यांनी प्रतिज्ञापत्रही सादर केले आहे.
चिंचोटी ग्रामपंचायतीतील जलजीवन मिशन प्रकरण हा केवळ एक नमुना आहे. रायगड जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून ज्या-ज्या ठिकाणी जलजीवन मिशनच्या योजना राबविण्यात आल्या आहेत, त्या अनेक गावांमध्ये बिले काढूनही नागरिकांना पिण्याचे पाणी मिळत नसल्याच्या तक्रारी आहेत. ग्रामीण भागातील महिलांना आजही पाण्यासाठी भटकंती करावी लागत आहे. कागदोपत्री ‘हर घर जल’ आणि प्रत्यक्षात पाण्यासाठी वणवण अशी परिस्थिती निर्माण झाली असल्याची भावना नागरिकांमध्ये आहे. जिल्हा पोलीस अधीक्षक आंचल दलाल आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी नेहा भोसले यांनी या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून सत्य जनतेसमोर आणावे आणि दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी अपेक्षा आहे.
– ॲड. राकेश नारायण पाटील, तक्रारदार