एका सरकारचा अंत
शिवसेनेतील बंडखोरांना इतक्या दिवसांपासून पडद्याआडून फूस देणारे भाजपवाले मंगळवारी रात्री स्वतः तर मैदानात आलेच पण त्यांनी राज्यपालांनाही तशी संधी दिली. ज्या राज्यपाल कोश्यारींना विधानपरिषदेच्या बारा जागांवर आमदार नियुक्त करायला दोन वर्षात सवड झाली नाही त्यांना याबाबत निर्णय घेण्यासाठी काही तासांचाही वेळ लागला नाही. अर्थात हे अपेक्षितच होते. ते एका घटनात्मक पदावर असले तरी त्यांचे वर्तन हे उघडपणे भाजपला अनुकूल राहिलेले आहे. त्यांनी सरकारला गुरुवारी विश्‍वासदर्शक ठराव संमत करून घ्या असे आदेश दिले. ते करताना विधानसभा उपाध्यक्षांना अधिवेशन किती ते किती चालवा वगैरे सूचनाही केल्या आहेत. कायद्याच्या जाणकारांच्या मते हे करताना कोश्यारी यांनी आपल्या मर्यादा ओलांडलेल्या आहेत. पण त्यांना किंवा त्यांचा पूर्वीचा पक्ष जो भाजप त्याला आता असल्या मर्यादाभंगाची वगैरे पर्वा राहिलेली नाही. शिंदे यांच्या बंडानंतर उद्धव सरकार अल्पमतात आल्याचं स्पष्ट दिसत आहे. त्यामुळे खरं तर त्यांनी आता स्वतःहून राजीनामा देणं हेच अधिक रास्त होईल. तांत्रिक मुद्द्यांचा आधार घेऊन ते सत्तेला चिकटून आहेत असंच सध्याचं चित्र आहे. त्यामुळे राज्यपाल किंवा भाजप यांचं वागणं कायद्याला धरून आहे की नाही याला लोकांच्या लेखी फारसं महत्व उरलेलं नाही. म्हणजे म्हातारी तर मरणार आहेच पण काळही सोकावणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयात आज अनेक तांत्रिक मुद्द्यांचा कीस पाडण्यात आला. सेनेच्या सोळा आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दा अकरा जुलैपर्यंत पुढे गेलेला असताना त्यापूर्वीच विश्‍वासदर्शक ठराव घेणं चुकीचं ठरेल हा कोणालाही पटेल असा तर्क झाला. दुसरे म्हणजे, विधिमंडळाच्या अध्यक्षांच्या कृतीला जर न्यायालय छेद देऊ शकत असेल तर त्याच न्यायाने राज्यपालांच्या कृतीबाबतही न्यायालयाला हस्तक्षेप करता यायला हवा असं सामान्य माणसाला वाटू शकतं. पण न्यायालयांची तांत्रिकता आणि त्यांचे तर्क हा एक औरच प्रकार असतो. त्यामुळेच आज याबाबत बरेच उलटसुलट युक्तिवाद झाले. पण दरम्यान महाविकास आघाडीची बाजू इतकी कमकुवत झाली आहे की या कायद्याच्या किचाटाला फार अर्थ उरलेला नाही. ठाकरे सरकार आज ना उद्या जाणार आणि मी पुन्हा येईन हे आपलं म्हणणं देवेंद्र फडणवीस खरं करणार हे आता नक्की आहे. 2019 मध्ये सत्ता गेल्यापासून भारतीय जनता पक्ष व विशेषतः फडणवीस हे वेडेपिसे झाले होते. त्यामुळे त्यांनी उद्धव यांना हटवण्याचे अनेक आततायी प्रयत्न केले. त्यात त्यांचे केवळ हसे झाले. म्हणूनच बहुधा या शेवटच्या प्रयत्नाच्या वेळी त्यांनी शिंदे गटाच्या बंडखोरीपासून स्वतःला पूर्ण अलिप्त ठेवले. या संकटाला तोंड देण्यासाठी सेनेकडे कोणतीही धड योजनाच नव्हती हे पुन्हापुन्हा दिसून आले. आरंभी, बंडखोरांचे मन वळवण्यासाठी दूत पाठवण्यात आले. पण नंतर हे बंडखोर म्हणजे विष्ठा आहेत असे म्हणून त्यांना झटकण्यात आले. संजय राऊत यांचे तोंड तर कोणीच धरू शकत नाही अशी स्थिती आहे. त्याने उद्धव यांचे मोठे नुकसान झाले. शिवसैनिकांकरवी तोडफोड करून सेनेची संघटना ठाकर्‍यांसोबत असल्याचे दाखवण्याचे काही प्रयत्न झाले. पण त्यात उत्स्फूर्तता व जान नव्हती. सर्व प्रयत्न फसल्यावर शेवटी उद्धव यांनी पुन्हा बंडखोरांना परत येण्याचे भावनिक आवाहन केले. तोवर खूप उशीर झाला होता. हे बंड घडवून भाजपने एकाच फटक्यात अनेक गोष्टी साध्य केल्या आहेत. एक म्हणजे त्यांनी शिवसेनेच्या केवळ आमदारांच्या वा वरिष्ठ नेत्यांच्या गटातच नव्हे तर गावागावातील कार्यकर्त्यांमध्येही फूट पाडली आहे. आता राज्यात बहुतेक ठिकाणी शिवसेनेचा निष्ठावान गट आणि आमदारांच्या सोबत जाणारा गट अशी विभागणी होणार आहे. रायगडच्या तीनही आमदारांच्या मतदारसंघात हे चित्र दिसते आहेच. रायगडसारख्या जिल्ह्यांमध्ये जिथे आजपर्यंत फारसे हातपाय पसरता आले नाहीत तिथे शिवसेनेच्या माजी कार्यकर्त्यांना हाताशी धरण्याचा भाजप आता प्रयत्न करील. बाळासाहेब ठाकरे गेल्यानंतरही शिवसेनेच्या भवितव्याबाबत जी शंका निर्माण झाली नव्हती ती आता झाली असून राज्याचं राजकारण कायमस्वरुपी बदलणार आहे.
