। मुंबई । प्रतिनिधी ।
बिनशेती शोध मोहीम आणि अनधिकृत वाढीव शेतघर बांधकामाबाबत नियमित नियमानुसार महसूल खात्याकडून वारेमाप दंडाची आकारणी करण्यात येत असल्याबाबतचा मुद्या आ.जयंत पाटील यांनी उपस्थित करुन सरकारचे लक्ष वेधले.
अलिबाग तालुक्यातील चिंचोटी ग्राम पंचायत हद्दीतील दिवीपारंगी येथील प्रशांत मधुकर पाटील व विजय मधुकर पाटील यांना शेतामध्ये शेतघर बांधण्याची गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती अलिबाग यांनी परवानगी दिलेली असून ग्रामविकास विभागाकडील 18जुलै 2016रोजीचे शासन निर्णयान्वये कार्यवाही करून घरपट्टी आकारणी करणेस ग्रामपंचायत चिंचोटी यांना पत्रान्वये कळविण्यात आलेले असून सुद्धा प्रशांत मधुकर पाटील व विजय मधुकर पाटील यांनी बांधलेल्या शेतघरास घरपट्टी आकारण्यात आलेली नाही. तसेच त्यांना दोन वर्षांची दंडासह सुमारे 73,800/-आकारणी भरण्यास तहसीलदार अलिबाग यांच्या कडील नोटीसीद्वारे कळविण्यात आले असल्याचे जयंत पाटील यांनी निदर्शनास आणले.
सबब बिनशेती शोध मोहीम आणि अनधिकृत वाढीव शेतघर बांधकामाबाबत बांधकाम नियमित करण्याच्या नियमानुसार महसूल खात्याकडून वारेमाप दंडाची आकारणी करण्यात येत आहे . यामध्ये मोठया प्रमाणावर भ्रष्ट्राचार होत आहे. दंड आकारून बांधकाम नियमित करावयाचे झाल्यास दंड हा केवळ वाढीव बांधकामावरच आकारण्यात यावा, अशी तरतूद असतानाही महसूल यंत्रणेमार्फत प्रसंगी संपूर्ण बांधकामावर दंडाची आकारणी केली जाते, त्यामुळे दंडाची आकारणी हि योग्यरितीने व नियमित आकारण्यात यावी अशी मागणी शेका पक्षाचे आमदार जयंत पाटील यांनी विधान परिषदेत विशेष उल्लेखा द्वारे केली आहे.