अंगणवाडी सेविकांवर उपासमार

मार्चअखेरच्या नावाखाली रखडले मानधन

। अलिबाग । प्रतिनिधी ।

तीन वर्षांपासून सहा वर्षांच्या बालकांना घडविण्याबरोबरच शासनाच्या सर्वच योजना घराघरात पोहोचविणार्‍या रायगड जिल्ह्यातील 5207 अंगणवाडी सेविका मानधनापासून उपेक्षित असल्याचे चित्र समोर आले आहे. मार्चअखेरच्या नावाखाली त्यांचे मानधन रखडले आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे. शासनाच्या दुर्लक्षपणाचा परिणाम महिन्याच्या आर्थिक खर्चावर होण्याची चिंता व्यक्त केली जात आहे.

रायगड जिल्हा परिषद महिला व बालकल्याण विभागांतर्गत सुमारे दोन हजार 274 अंगणवाडी सेविका, तर 2433 मदतनीस अशा एकूण 5207 सेविका आहेत. या अंगणवाडी सेविकांच्या माध्यमातून तीन हजार 105 अंगणवाड्यांमधील वीस हजारांहून अधिक तीन ते सहा वयोगटातील बालकांना घडविण्याचे काम केले जाते. स्तनदा मातांसह बालकांच्या आरोग्यासाठीदेखील अंगणवाडी सेविका काम करतात. शासनाच्या वेगवेगळ्या योजना ग्रामीण भागातील वाड्या, वस्त्यांमध्ये पोहोचवून योजनेचा लाभ मिळवून देण्यासाठी धडपडत असतात. रात्रीचा दिवस करून सेवा देणार्‍या अंगणवाडी सेविकांना दर महिन्याला मानधन दिले जाते. त्यामध्ये अंगणवाडी सेविकांना दरमहा 13 हजार, तर मदतनीसांना सात हजार रुपये मानधन मिळते. दर महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात मानधन दिले जाते. मात्र, मार्च महिन्याचे मानधनच त्यांना अजूनपर्यंत देण्यात आले नाही. शासनाने डिजिटलचा आधार घेत ऑनलाईन वेतन, मानधन देण्याची प्रक्रिया सुरु केली आहे. प्रशासकीय व शासकीय कामकाज गतिमान होण्यासाठी शासनाने हा प्रयत्न केला आहे. परंतु, हा प्रयत्न फेल ठरत असल्याचे चित्र समोर आले आहे. मार्चअखेरच्या नावाखाली मानधन लांबणीवर गेले आहे. त्याचा आर्थिक परिणाम अंगणवाडी सेविकांवर प्रचंड होऊ लागला आहे. घरखर्च चालवितांना त्यांना तारेवरची कसरत करावी लागत आहे.

अंगणवाडी सेविकांना मोबाईल रिचार्ज, टीएडीए व योजनेच्या कामासाठी स्वतःचे पैसे खर्च करावे लागतात. वाढत्या महागाईच्या संकटाशी झुंज देत त्या काम करीत आहेत. त्यांना मानधन वेळेवर मिळाले नसल्याने जगणे मुश्किल झाले आहे. अंगणवाडी कर्मचार्‍यांना दरवर्षी मार्च आणि एप्रिलच्या मानधनासाठी वाट बघावी लागते. म्हणून सरकारने त्यांच्या मानधनाचा निधी वेळेवर द्यावा, अशी मागणी अंगणवाडी कर्मचार्‍यांनी केली आहे.

लाडकी बहिणीच्या योजनेचे मानधन रखडले
राज्यात सुरू असणार्‍या लाडकी बहीण योजनेमुळे तिजोरीवर भार पडल्याची चर्चा सुरू आहे. यामुळे इतर योजना जिल्हा आणि विभागांच्या निधीला अर्थ खात्याकडून कात्री लावली लावण्यात आल्याची चर्चा आहे. या कात्रीत एकात्मिक बाल विकास योजनेचा विभागही सापडला आहे. रात्रीचा दिवस करून लाडकी बहीण योजनेची अंमलबजावणी अंगणवाडी सेविकांनी केली. घरोघरी जाऊन त्यांनी या योजनेचे अर्ज भरून शासनापर्यंत पोहोचवण्याचे काम केले. निवडणुकीपूर्वी केलेल्या या कामाचा फायदा सरकारला झाला. मात्र, ज्या अंगणवाडी सेविकांनी वेळ न बघता योजनेसाठी काम करूनदेखील लाडकी बहीण योजनेचा निधी अजूनही त्यांना मिळाला नाही.

मार्चनंतर जमा-खर्चाबाबतचे कामकाज सुरु असते. त्यामुळे सर्वच विभागाचे वेतन मे महिन्यात होते. अंगणवाडी सेविकांचेदेखील मानधन होणे बाकी आहे.

निर्मला कुचिका, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी,
रायगड जिल्हा परिषद महिला व बालकल्याण विभाग