करंजाडे जेट्टी परिसरातील अतिक्रमणांना अभय?

तक्रारी दाखल करूनही कारवाई नाही; स्थानिक नागरिकांमध्ये संतापाची भावना

| उरण | प्रतिनिधी |

महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डाकडून घारापुरी, रेवस आणि इतर किनारी भागांतील अनधिकृत बांधकामांवर तोडक कारवाई करण्यात आली. असे असताना उरण तालुक्यातील करंजा रो-रो जेट्टी ते फिशिंग जेट्टी परिसरातील शेकडो अनधिकृत बांधकामांवर अद्यापही कारवाई करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे स्थानिक नागरिकांमध्ये तीव्र संतापाची भावना व्यक्त होत आहे.

स्थानिक नागरिकांच्या म्हणण्यानुसार, या किनारी पट्ट्यात परमिट रूम, बार, बिअर शॉपी, भंगाराची दुकाने, टपऱ्या तसेच इतर मिळून 200 हून अधिक अनधिकृत बांधकामे उभी आहेत. यापैकी काही बांधकामे खारफुटी क्षेत्राची मोठ्या प्रमाणात तोड करून उभारण्यात आल्याचा आरोप होत असून, पर्यावरणीय नियमांचेही उल्लंघन झाले आहे का, याची स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी होत आहे. विशेष म्हणजे, ज्या शासकीय जागेवर ही अनधिकृत बांधकामे असल्याचा आरोप आहे, त्याच ठिकाणी परमिट रूम, बार, बिअर शॉपी तसेच विविध शासकीय परवानग्या आवश्यक असलेले व्यवसाय सुरू असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे. संबंधित व्यवसायांकडे आवश्यक परवानग्या आहेत का, त्या कोणत्या आधारावर देण्यात आल्या किंवा परवानगीशिवाय व्यवसाय सुरू असतील तर त्यांच्यावर कारवाई का झाली नाही, असे प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. या संदर्भात संबंधित विभागांकडे वारंवार लेखी तसेच तोंडी तक्रारी करण्यात आल्याचे स्थानिक नागरिक सांगतात. तसेच, या विषयावर अनेक वेळा वृत्तपत्रांमधून बातम्या प्रसिद्ध होऊनही कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नसल्याने प्रशासनाच्या भूमिकेबाबत नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. त्यामुळे कारवाईला होणाऱ्या विलंबाबाबत विविध चर्चा सुरू असून, या प्रकरणात निष्पक्ष चौकशीची मागणी जोर धरत आहे.

त्याहूनही गंभीर बाब म्हणजे, काही मोठ्या इमारती आणि इतर अनधिकृत बांधकामांना महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डाकडून तीन वेळा नोटिसा बजावण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे. तरी देखील प्रत्यक्ष तोडक कारवाई झालेली नसल्याने प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. दरम्यान, या कारवाईला स्थगिती मिळावी किंवा ती रोखण्यात यावी यासाठी एका स्थानिक राजकीय नेत्याने संबंधित विभागाच्या मंत्र्यांची भेट घेतल्याची चर्चा सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाली आहे. या चर्चेची अधिकृत पुष्टी झालेली नसली, तरी या संपूर्ण प्रकरणात पारदर्शकता राखून वस्तुस्थिती जनतेसमोर मांडावी, अशी मागणी होत आहे.

नियम सर्वसामान्यांसाठी, सूट धनदांडग्यांसाठी
कायदा सर्वांसाठी समान असेल, तर करंजा परिसरातील प्रत्येक अनधिकृत बांधकामावरही रेवसप्रमाणेच निष्पक्ष आणि तातडीने तोडक कारवाई झाली पाहिजे. अन्यथा नियम सर्वसामान्यांसाठी आणि सूट धनदांडग्यांसाठी अशी भावना अधिक तीव्र होईल, अशी प्रतिक्रिया नागरिक व्यक्त करीत आहेत. स्थानिक नागरिकांनी महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड, जिल्हाधिकारी, रायगड तसेच राज्य शासनाने या संपूर्ण किनारी पट्ट्याचे संयुक्त सर्वेक्षण करून सर्व अनधिकृत बांधकामांवर कायद्यानुसार तातडीने कारवाई करावी आणि दोषींना पाठीशी घालणाऱ्यांचीही चौकशी करावी, अशी जोरदार मागणी केली आहे.