आठ दिवसांचे आश्वासनही हवेतच; सार्वजनिक बांधकाम विभागावर संताप
| चौल | प्रतिनिधी |
अलिबाग-रेवदंडा मार्गावरील धोकादायक नवेदर बेली पुलावर आठ दिवसात लोखंडी बॅरिअर्स उभारण्यात येतील, असे आश्वासन सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यकारी अभियंता मोनिका धायतडक यांनी दिले होते. या घटनेला आज आठ दिवस पूर्ण झाले, मात्र प्रत्यक्षात कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही. जनतेच्या जीवाशी खेळणारे बांधकाम विभागाचे अधिकारी मोठा अपघात होण्याची वाट पाहात आहेत का, असा संतप्त सवाल नागरिकांकडून विचारला जात आहे. पुलाची अवस्था दिवसेंदिवस गंभीर बनत असताना, प्रशासन मात्र केवळ आश्वासनांची खैरात करत असल्याचा आरोप नागरिकांकडून करण्यात आला आहे.
जिल्हा वाहतूक शाखेने पुलावर अवजड वाहनांना प्रतिबंध करण्यासाठी लोखंडी बॅरिअर्स बसविण्याबाबत लेखी सूचना दिल्यानंतर सार्वजनिक बांधकाम विभागाने आठ दिवसांत काम पूर्ण करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, मुदत संपल्यानंतरही पुलावर एकही बॅरिअर उभा राहिलेला नाही. परिणामी, धोकादायक पुलावरून अवजड वाहने अद्यापही सर्रास धावत आहेत.
विशेष म्हणजे, पुलाच्या असुरक्षिततेमुळे एसटी सेवा बंद करण्यात आली असताना, दुसरीकडे अवजड ट्रकना मात्र मोकळीक मिळत असल्याने प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. पुलावरील गंजलेल्या सळ्या, ढासळलेले भाग आणि कमकुवत झालेली संरचना यामुळे अपघाताचा धोका वाढला आहे. त्यामुळे विभागाच्या कार्यपद्धतीवर नागरिकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली असून, प्रशासन दुर्घटनेची वाट पाहात असल्याची टीका होत आहे.
धायतडकांना गांभीर्य नाही!
सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यकारी अभियंता धायतडक यांना नवेदर बेली पुलाच्या दुरवस्थेबाबत गांभीर्य नाही. आश्वासनांची खैरात करीत त्यांनी खेळ मांडला आहे. त्यांच्याशी संपर्क साधला असता बोलण्यास टाळाटाळ केली. ऐन पावसाळ्यात पूल कोसळल्यास जिल्हा प्रशासनाने धायतडक यांना जाब विचारावा, अशी मागणी जनतेतून केली जात आहे.
तडक कारवाई करा!
दरम्यान, नागाव येथील युवा कार्यकर्ते दीपक गुरव यांनी याप्रकरणी तीव्र भूमिका घेतली आहे. पुलावरील धोकादायक परिस्थितीची कल्पना असूनही आवश्यक सुरक्षात्मक उपाययोजना करण्यात दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप करत, भविष्यात या पुलावर अपघात होऊन जीवितहानी झाल्यास सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यकारी अभियंता मोनिका धायतडक यांच्यावर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्यात यावा, अशी मागणी त्यांनी जिल्हा प्रशासनाकडे केली आहे.