एका महिन्यात 15 हजार युनिट विजेचा वापर; जिल्हाभरात 41 चार्जिंग स्टेशन
| रायगड | खास प्रतिनिधी |
पेट्रोल-डिझेलच्या वाहनांना पर्याय म्हणून इलेक्ट्रिक वाहनांकडे पाहिले जाते. महावितरणमार्फत जिल्ह्यातील तब्बल 41 ठिकाणी चार्जिंग स्टेशन उभारण्यात आले आहेत. त्यामाध्यमातून वाहनांची बॅटरी चार्ज करण्यासाठी एका महिन्यात 15 हजार 204 युनिट विजेचा वापर करण्यात आला आहे. भविष्यात इलेक्ट्रिक वाहनाकडे ग्राहकांचा कल वाढणार असल्याने चार्जिंग स्टेशनच्या संख्येमध्ये वाढ होणे गरजेचे असतानाच विजेची उपलब्धता हादेखील महत्त्वाचा मुद्दा ठरणार आहे. सदरची आकडेवारी 31 ऑगस्ट 2023 पर्यंतची आहे. इंधनाचे दर दिवसेंदिवस गगनाला भिडत आहेत. सर्वसामान्यांना ही दरवाढ परवडत नाही. याला पर्याय म्हणून विजेवर चालणाऱ्या वाहनांना प्रोत्साहन देण्याचे धोरण सरकारचे आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी चार्जिंग स्टेशनची गरज लागणार असल्याचे वाहनांचा वाढत्या संख्येवरुन दिसून येते. सध्या वाढती महागाई आणि प्रदूषण पाहता, केंद्र आणि राज्य सरकारकडून इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वापराला चालना देण्यासाठी प्रयत्न सुरु आहेत.
याच पार्श्वभूमीवर आता महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेडकडून नवे स्वतंत्र पोर्टल सुरु करण्यात आले आहे. इलेक्ट्रिक वाहनधारकांची गैरसोय होऊ नये, पुरेशी चार्जिंग स्टेशन उभारली जावीत यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. सरकारने याआधीच कोणतीही व्यक्ती किंवा संस्था सरकारी परवानगीशिवाय खासगी तसेच सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन उभारू शकण्याची परवानगी दिली आहे. जिल्ह्यात 41 चार्जिंग स्टेशन उभारले गेले आहेत. पैकी पनवेल ग्रामीणमध्ये सर्वाधिक 23 चार्जिंग स्टेशनची संख्या आहे. रोहा विभागात 11, तर गोरेगाव विभागात 4 आणि अलिबाग विभागात तीन चार्जिंग स्टेशनचा समावेश आहे. इलेक्ट्रिक चार्जिंग सेंटरसाठी आवश्यक परवाना आणि सवलती देण्यासाठी महावितरणने स्वतंत्र पोर्टल सुरु केले आहे. या पोर्टलवर योग्य माहिती आणि कागदपत्रांची पूर्तता केल्यास अर्जदाराला तात्काळ चार्जिंग स्टेशन उभारण्यासाठी परवाना मिळू शकणार आहे. राज्य सरकारने चार्जिंग स्टेशनचे जाळे उभारण्यासाठी महावितरणची नोडल एजन्सी म्हणून नेमणूक केली आहे. महावितरणने सर्वसामान्य नागरिकांना, व्यावसायिकांबरोबरच संस्थांना चार्जिंग स्टेशन सहजपणे उभारता यावे म्हणून आपल्या संकेतस्थळावर पोर्टल सुरू केले आहे.
असा मिळवा परवाना?
इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशनसाठी पहिल्यांदा महावितरणच्या संकेतस्थळावर असलेल्या पोर्टलवर नोंदणी करावी लागणार आहे. त्यानंतर महावितरण नोडल एजन्सी म्हणून कागदपत्रांची, चार्जिंग स्टेशनच्या ठिकाणाची तपासणी करून छाननी समितीकडे पाठवतील. त्यावर सदरच्या सर्व कागदपत्रांची अंतिम तपासणी होऊन राज्य सरकारकडे परवान्यासाठी पाठवले जाणार आहे.
जिल्ह्यात 41 चार्जिंग स्टेशन उभारण्यात आली आहेत. त्यानुसार 15 हजार युनिट विजेचा वापर करण्यात आला आहे. भविष्यात इलेक्ट्रिक वाहनांची संख्या वाढणार असल्याने चार्जिंग स्टेशनची संख्या वाढवावी लागणार आहे.
आय.ए. मुलानी, अधीक्षक अभियंता, पेण