विविध मागण्यांसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन
। अलिबाग । प्रतिनिधी ।
महिलांच्या सर्वांगिण विकासासाठी काम करणार्‍या उमेदच्या महिला गुरुवारी त्यांच्या न्याय हक्कासाठी एकवटल्या. त्यामध्ये पुरुषांनीदेखील सहभाग घेतला. अलिबागमधील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर गुरुवारी त्यांनी आंदोलन करून आमच्या मागण्या पुर्ण करा अशा घोषणा देत मागणी केली. यावेळी शिरीष पाटील, सिध्देश राऊळ, चंद्रशेखर पाटील, हर्षल परब, प्रिती पाटील, चित्रांगी म्हात्रे, मिलींद बाचल, रामेश्‍वर मदने, अजिनाथ फुंदे, रक्षा वाघे, वेदिका कडव , करुणा भोईर, काजल पाटील यांच्यासह एक हजारहून महिला, पुरुष आंदोलनात सहभागी झाले होते.
महाराष्ट्र सरकारकडून राबवण्यात येणारे उमेद अभियान हे महिला स्वयं सहायता समूह (बचत गट) स्थापन करण्यापासून महिलांना व्यवसायात उभे करण्यापर्यंत गावोगावी काम करत आहे. महिलांच्या विविध स्तरावर संस्था स्थापन करून त्या संस्था बळकट करताना महिलांची आर्थिक उन्नती साधून दारिद्रय निर्मूलनाचे काम मोठ्या प्रमाणत करीत आहे.
रायगड जिल्ह्यामध्ये 75 कर्मचारी व एक हजार केडर यांच्या अंतर्गत हजारो महिला काम करीत आहे. ग्रामीण भागातील 90 टक्के महिलांचा सहभाग अभियानामध्ये आहे. अभियानाच्या माध्यमातून येणार्‍या काळामध्ये विकसित भारत करण्याची संकल्पना सत्यात उतरवण्यासाठी उमेद अभियान हा स्वतंत्र कायमस्वरूपी विभाग होणे आवश्यक आहे. उमेद – महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाला स्वतंत्र कायमस्वरूपी विभाग म्हणून आस्थापनेला मान्यता देऊन सर्व कार्यरत कर्मचारी व अधिकारी यांना शासनाच्या समकक्ष पदावर कायमस्वरूपी सेवेत समाविष्ट करून घेण्याची मागणी उमेद महाराष्ट्र राज्य महिला व कर्मचारी संघटनेच्या वतीने करण्यात आली आहे.अलिबाग येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर गुरुवारी (दि.26) हजारो महिलांनी एकत्र येऊन आंदोलन केले. यावेळी असंख्य महिलांनी सरकारविरोधात घोषणा देण्यात आल्या.
मागण्यापुर्ण होईपर्यंत लढा देणार
प्रमुख मागणीच्या अनुषंगाने संघटनेच्या वतीने गाव स्तरापासून ते राज्यस्तरापर्यंत टप्प्याटप्प्याने कृती कार्यक्रमाची आखणी करण्यात आली आहे. शासनाचे लक्ष वेधून मागण्या मान्य करण्यासंदर्भात लोकशाही पद्धतीने गाव,प्रभाग,तालुका ,जिल्हा व राज्य स्तरावर आंदोलने, प्रभात फेरी, मागणीबाबत जनजागृती मेळावे, उमेद मागणी जागर, दिंडी व महा अधिवेशन भरविण्यात येणार असल्याचे राज्यस्तरीय समितीच्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला आहे.