अलिबागमध्ये न्याय्य हक्कासाठी महामोर्चा

अंगणवाडी सेविकांसह वेगवेगळ्या संघटना एकवटल्या

| अलिबाग | प्रतिनिधी |

राज्यात दुष्काळ जाहीर करा, खासगीकरण रद्द करा, जुनी पेन्शन चालू करा, अशा अनेक मागण्यांसाठी वेगवेगळ्या संघटनांनी एकत्र येऊन अलिबागमध्ये मंगळवारी मोर्चा काढला. केंद्र सरकार विरोधात घोषणा देत गोंधळपाडा ते जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत संयुक्त किसान मोर्चा व कामगार संघटना संयुक्त हा मोर्चा काढण्यात आला. त्याला प्रचंड प्रतिसाद मिळाला.

या मोर्चात सर्वहारा आंदोलनाच्या प्रमुख उल्का महाजन, कामगार नेते महेंद्र घरत, महिला किसान अधिकार मंचच्या डॉ. वैशाली पाटील, शेतकरी कामगार पक्ष पेणचे आर.के. पाटील, सरकारी कर्मचारी शिक्षक समन्वय समितीचे कैलास चौलकर, अखिल भारतीय किसान सभेचे रामचंद्र म्हात्रे, संजय ठाकूर, विरार-अलिबाग कॉरीडॉर बाधित शेतकरी संघर्ष समिती, अखिल भारतीय जनवादी महिला संघटनाचे हेमलता पाटील, अलिबाग-विरार कॉरीडॉर संघटना उरणचे रविद्र कासूकर, सोपान सुतार, गेल पाईपलाईन प्रकल्प बाधीत संघटना अशा वेगवेगळ्या संघटनाचे पदाधिकारी, प्रतिनिधी, कार्यकर्ते, अंगणवाडी सेविका, आशा वर्कर यांच्यासह असंख्य महिला, पुरुष कामगार, शेतकरी, आदिवासी, सरकारी कर्मचारी सहभागी झाले होते.

सकाळी अकरा वाजता हा मोर्चा गोंधळपाडा येथून निघाला. जूनी पेन्शन लागू करा, मोदी हटवा देश वाचवा, हिटलरशाही नही चलेगी, जमीन आमच्या हक्काची नाही कुणाच्या बापाची, धान्य हवे पैसे नको अशा अनेक घोषणा यावेळी देण्यात आल्या. जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर मोर्चाला सभेचे स्वरुप आले. यावेळी उल्का महाजन यांच्यासह अनेक प्रमुख पदाधिकाऱ्यांनी मार्गदर्शन केले.

मोर्चाच्या प्रमुख मागण्या
रोजगार निर्माण करा, सार्वजनिक क्षेत्राला बळकट करा, संपत्ती कर व वारसा हक्क कर पुन्हा लागू करा, जुनी पेन्शन योजना लागू करा, वीज दुरुस्ती विधेयक व स्मार्ट मीटर प्रकल्प रद्द करा, कंत्राटी कामगारांना कायम सेवेत घ्या, सरकारी निमसरकारी रिक्त पदे तातडीने भरा, सर्व कामगार कायदे पुन्हा स्थापित करा, सार्वजनिक रेशन व्यवस्था मजबूत करा. औषधे, अन्न पदार्थ, कृषी साधने व मशनरी अशा आवश्यक वस्तूंवरील जीएसटी रद्द करा, गॅसची सबसिडी देण्याचे धोरण पूर्ववत करा, राज्यात दुष्काळ जाहीर करा. शेतकरी, शेतमजुरांची संपुर्ण कर्जमाफी करा. बल्क ड्रग्ज फार्मा पार्क, दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडॉर, गेल पाईपलाईन, नैना प्रकल्प आदी प्रकल्पांसाठी सक्तीचे संपादन थांबवा. सर्वांना मोफत शिक्षण आरोग्य, पाणी पुरविण्याची हमी द्या. नवे शैक्षणिक धोरण रद्द करा, अति श्रीमंतांवर ज्यादा कर लागू करा. राज्यघटनेवरील हल्ले, द्वेषाचे धर्मांध राजकारण आणि सध्या सुरु असलेली अघोषित आणीबाणी ताबडतोब थांबवा.

भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना कधी शेतकरी, कामगार, अंगणवाडी सेविका यांचा आवाज ऐकू आला नाही. पण भांडवलदारांचा आवाज ऐकू आला. पैशाच्या व भांडवलदाराच्या हिताचे, देशात जुलमी कायदे लागू करण्यात आले आहेत. सर्वसामान्यांना देशोधडीला लावण्याचा घाट या सरकारने घातला आहे. हुकूमशाही लादण्याचा घाट सुुरू आहे. त्याविरोधात आज सर्व संघटना एकवटल्या आहेत.

उल्का महाजन
सामाजिक कार्यकर्त्या