| अलिबाग | विशेष प्रतिनिधी |
राज्य सरकारने ४ महिन्यांपूर्वी विधिमंडळात ‘शक्ती कायदा २०२०’ चे विधेयक सर्वानुमते संमत केले. महिला आणि बालकांवर होणाऱ्या अत्याचारातील घटनांनंतर दोषींवर कमीत कमी वेळात जास्तीत जास्त कठोर कारवाई करता येणे हा या कायद्यामागचा मूळ हेतू आहे. परंतू राज्यात सध्या महिलांवर होणाऱ्या अत्याचाराच्या घटना पाहता राज्य सरकार व पोलीस यंत्रणा सपशेल अपयशी ठरल्याचे दिसत आहे. त्याला कारणही तसेच आहे. दिनांक १९ एप्रिल २०२२ रोजी अलिबाग येथील एका महिलेवर कौटुंबिक वादातून आवास येथे कट रचून प्राणघातक हल्ला करण्यात आला. घटनेनंतर स्थानिक पोलिसांनी बजावलेली भूमिका ही नक्कीच वादग्रस्त म्हणावी अशीच आहे. या प्रकरणी पोलिसांकडून योग्य न्याय मिळत नसल्याने अखेर या महिलेने संपर्क साधला व घडलेली घटना कथन केली.
पीडिताने नमूद केल्याप्रमाणे दिनांक १९ एप्रिल २०२२ रोजी रात्री ९ च्या दरम्यान तिच्या भावाला भांडून माहेरी गेलेल्या त्याच्या बायकोचा कॉल आला व तिने(पत्नीने) त्याला माहेरी आवास येथे येण्यास सांगितले. मनात शंकेची पाल चुकचुकली व एवढ्या रात्री भावाला सोबत व्हावी म्हणून पीडिताही त्याच्यासोबत आवास येथे जाण्यास निघाली. आवास येथे पोहोचल्यावर आधीच दबा धरून बसलेल्या भावाच्या माहेरच्या माणसांनी व शेजारच्यांनी अचानक हल्ला करण्यास सुरुवात केली. यावेळी लहान भावाच्या रक्षणार्थ पुढे आलेल्या पीडिताच्या डोक्यावर देवेंद्र उर्फ सोन्या म्हात्रे याने आपल्या बायकोच्या मदतीने बोटातील धातूच्या जाड अंगाठयांच्या साहाय्याने जोर-जोरात बुक्के मारण्यास सुरुवात केली. यावेळी भयभीत झालेल्या या भावा-बहिणीने कसा बसा तिथून पळ काढला व थेट मांडावा सागरी पोलीस ठाणे गाठले. पीडिताने थेट आरोप केला आहे की यावेळी घडलेला घटनाक्रम सांगूनही पोलिसांनी या प्रकरणाची तात्काळ दखल तर घेतली नाहीच पण याहीपेक्षा भयंकर बाब अशी की आवास ग्रामपंचायतीचे सरपंच अभिजित राणे यांनी ड्युटीवर उपस्थित पोलीस चंद्रकांत दगडे यांच्या समोर पीडिताला व तिच्या भावाला धमकी दिली की, पोलीस स्टेशनमधून बाहेर पडल्यावर तुम्हाला जीवे मारण्यासाठी मुलांना (गुंडांना) रोडवर उभंच केलं आहे. अखेर भीतीपोटी पोलीस स्टेशनमधून बाहेर न पडता पीडिताने आपल्या आई वडिलांना पोलीस स्टेशनमध्ये बोलावले. यावेळी पोलीसांनी आरोपींवर अगदी जुजबी, जामिनपात्र कलमांन्वये गुन्हा नोंदवून घेतला.
“पोलिसांकडून कारवाईत दिरंगाई”; मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे न्यायासाठी पीडितेची याचना
याप्रकरणी संबंधित पोलिसांनी ठोस अशी कोणतीच कारवाई केली नसल्याचे पीडितेचे म्हणणे असून डोक्यावर मारहाण झाल्यानंतर आलेली सूज अद्याप उतरली नसून प्रचंड वेदना सहन कराव्या लागत आहेत. घटनेनंतर करण्यात आलेल्या मेडिकल तपासणी दरम्यान काढण्यात आलेला मेंदूचा CT-स्कॅन/MRI रिपोर्ट ही संबंधित पोलिसांनी अद्याप दिलेला नसून यामुळे मेंदू विकार तज्ज्ञांना पुढील उपचार करण्यात अडचणी येत आहेत. या संदर्भात पीडितेने तीन दिवसांपूर्वी रायगड पोलीस अधीक्षक, केंद्रीय महिला आयोग, राज्य महिला आयोग अध्यक्षा रुपाली चाकणकर, राज्याचे पोलीस महासंचालक रजनिश सेठ, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहिले आहे. या प्रकरणी न्याय मिळवण्यासाठी मदत तर सोडाच पण धक्कादायक बाब म्हणजे शिवसेनेच्या एका स्थानिक नेत्याकडून सदर प्रकरणी गुन्हा मागे घेण्यासाठी पीडितेवर नातेवाईकांमार्फत दबाव आणला जात असल्याचे कळले. हे जर खरे असेल तर नक्कीच या प्रकरणी शिवसेना पक्षप्रमुख व राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी जातीने लक्ष घालणे गरजेचे आहे व घटनेचे गांभीर्य न जाणणाऱ्या पदाधिकाऱ्यांवर स्वतःहून कारवाई करणे अपेक्षित आहे.
छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पद:स्पर्शाने पावन झालेल्या रायगड जिल्ह्यात अशी धक्कादायक घटना घडते व त्याबाबत रक्षक असलेल्या पोलिसांकडून जर आरोपींविरुद्ध कठोर कारवाई होत नसेल तर नक्कीच ही गंभीर बाब आहे. या प्रकरणी आरोपींसह कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्यांवरही कठोर कारवाई होणे गरजेचे आहे. नाहीतर भविष्यात ‘शक्ती’ कायद्यापेक्षा कठोर कायदा आणूनही अंमलबजावणीत त्रुटी राहतीलच. रायगड पोलिस या प्रकरणी नेमकी काय भूमिका घेतात याकडे सार्‍यांचे लक्ष लागून राहिले आहे.