सिडकोला न्यायालयाचा दणका
उरण मेट्रो सेंटरच्या कार्यालयीन मालमत्ता जप्तीची नोटीस
जेएनपीटी | वार्ताहर |
न्यायालयाच्या आदेशानंतरही प्रकल्पग्रस्त उरणमधील तीन शेतकर्यांना वाढीव नुकसान भरपाईची सुमारे सव्वा कोटीची रक्कम देण्यात दिरंगाई करणार्या सिडकोला अलिबाग न्यायालयाने वसुलीसाठी उरण मेट्रो सेंटरच्या कार्यालयीन मालमत्ता जप्तीची नोटीस बजावली आहे. न्यायालयाच्या आदेशानंतर बेलिफ, शेतकरी आणि वकिलांच्या फौजफाट्यासह आलेल्यांना उरण मेट्रो सेंटरने पैसै जमा करण्यासाठी एक महिन्याची मुदत मागितली आहे, असे शेतकर्यांकडून सांगण्यात येत आहे.
सिडकोच्या साडेबारा टक्के भूखंडाच्या वाढीव नुकसानीची रक्कम उरणच्या तीन शेतकर्यांना अदा करण्याचे आदेश न्यायालयाने 2019 रोजी दिले होते. मात्र, तीन वर्षांच्या कालावधीतही सिडकोने शेतकर्यांना वाढीव नुकसान भरपाईची रक्कम देण्यात चालढकलपणा चालविला आहे. न्यायालयाच्या आदेशानंतरही सिडकोकडून उरणच्या शेतकर्यांना वाढीव नुकसान भरपाईची रक्कम देण्यात आली नसल्याने संतप्त झालेल्या जयंत नारायण तांडेल, रा. करळ- उरण यांच्यासह अन्य दोन शेतकर्यांनी सुमारे तीन कोटी 15 लाखांहून अधिक रकमेच्या वसुलीसाठी अलिबाग न्यायालयात धाव घेतली होती.
अलिबाग सहा दिवाणी न्यायालयाचे न्यायाधीश सो.द. घनवट यांनी शेतकर्यांच्या वाढीव नुकसानीची रक्कम वसुलीसाठी सिडकोच्या उरण मेट्रो सेंटरमधील कार्यालयीन सामान जप्त करण्याचे आदेश दिले आहेत.
अलिबाग न्यायालयाचे बेलिफ सागर शिंदे, वकील अॅड. सुशांत घरत, अॅड. रत्नदीप पाटील, अॅड. प्रशांत कडव उरण मेट्रो सेंटरच्या कार्यालयीन सामानाची जप्तीची कारवाई नोटीस बजावण्यासाठी शुक्रवारी ( दि 22) कार्यालयात पोहचले होते. कार्यालयीन मालमत्तेची जप्तीची नोटीस बजावण्यासाठी फौजफाट्यासह पोहोचल्यानंतर उरण मेट्रो सेंटरने शेतकर्यांना वाढीव नुकसानीची रक्कम लवकरात लवकर जमा करणार आहोत. तसे लेखी हमीपत्र देण्यात आले आहे.