सरकारच्या जाचक अटींमुळे अनुदानाच्या मंजुरीस अडथळा
। उरण । प्रतिनिधी ।
सरकारने मच्छीमारांना सवलतीच्या दरात डिझेल पुरवठादारांना लादलेल्या जाचक अटींमुळे शेकडो मच्छीमार बोटी डिझेल अनुदानापासून वंचित आहेत. या बोटमालकांना जादाचा खासगी डिझेलचा वापर करून मासेमारी करावी लागत असल्याने संताप व्यक्त केला जात आहे. वेळेत बोटींची तपासणी न झाल्याने मच्छीमारांना सरकार कडून मिळणार्या तेल (डिझेल) अनुदानाची प्रतीक्षा कायम आहे. त्यामुळे मच्छीमारांना आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागत आहे. परिणामी सरकारने लवकरात लवकर अनुदान मंजूर करावे, अशी मागणी मच्छीमारांनी शासनाकडे केली आहे.
शासनाकडून मासेमारीसाठी वापरण्यात येणार्या एका बोटींला वर्षाकाठी 35 हजार लिटर डिझेल दिले जाते. या डिझेलवर शासनाकडून वॅट किंवा प्रती लिटर मागे 16 ते 18 रुपयांची सवलत दिली जाते. यालाच मच्छीमार डिझेल परतावा असे म्हणतात. हे अनुदान शासनाच्या मत्स्यविभागाने त्याचा कोटा मंजूर केल्याशिवाय मिळत नाही. त्यामुळे अनेक महिन्यांपासून मच्छीमारांना या डिझेल अनुदानाविना मासेमारी करावी लागत आहे. तर डिझेलवरील मागील दोन ते तीन महिन्यांचे लाखो रुपयांचे परतावेही थकले आहेत. याचा परिणाम मासेमारीच्या नव्या हंगामावर झाला आहे. दरम्यान, नियमानूसार तपासणी न झालेल्या मच्छीमार बोटींना डिझेल कोटा मिळणार नसल्याची माहिती सहाय्यक मत्स्य व्यवसाय आयुक्त संजय पाटील यांनी दिली.
3500 मच्छीमार नौकांवर परिणाम
उरण तालुक्यातील किनारपट्टीवर 700 पेक्षा अधिक मासेमारी बोटी आहेत. तर जिल्ह्यात जवळपास 3 हजार 500 बोटी आहेत. शासनाच्या या अन्यायी धोरणामुळे जिल्ह्यातील 3500 मच्छीमार नौका करमुक्त डिझेल अनुदानापासून वंचित राहणार आहेत. तपासणी दरम्यान अनेक नौका मासेमारीसाठी 10-15 दिवस समुद्रात गेलेल्या असतात. त्यामुळे अशा नौकांची मुदतीत तपासणी करण्यात अडचणी येतात. त्यामुळे सर्वच संस्थेकडे नोंदणीकृत मच्छीमार नौकांना डिझेल कोटा मंजूर करावा, अशी विनंती करंजा मच्छीमार संस्थेचे अध्यक्ष प्रदीप नाखवा यांनी केली आहे. यासाठी राज्यातील मच्छीमार संस्थेच्या पदाधिकार्यांशी चर्चा करण्यासाठी मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांनी तातडीने बैठक आयोजित करण्याची मागणी मच्छिमारांनी केली आहे.