बुरे दिन?

रिझर्व्ह बँकेने आपल्या रेपो दरामध्ये एका महिन्यानंतर आत दुसर्‍यांदा वाढ केली आहे. गेल्या महिन्यात बँकेने हा दर अचानकपणे चारवरून 4.40 टक्क्यांवर नेला होता. तो आता 4.90 टक्के होईल. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी रिझर्व्ह बँकेने मध्येच रेपो दरवाढीचा निर्णय घेतल्याचे आपल्याला आश्‍चर्य वाटले असे तेव्हा म्हटले होते. आता त्यांना तसे म्हणण्याचा अवसर नाही. पूर्वी याच स्तंभात म्हटल्याप्रमाणे सरकार जाहीरपणे महागाईवर काहीही बोलत नसताना बँकेने तिच्यावर काही उपाययोजना करणे हेच तेव्हा विशेष होते. त्यावेळी दरवाढ करताना बँकेने प्रथमच देशात भडकलेल्या महागाईची कबुली दिली होती. आज त्यावर पुन्हा शिक्कामोर्तब केले. शिवाय हे करताना, बँकेने या आर्थिक वर्षाच्या चलनवाढीच्या दराबाबतच्या आपल्या अंदाजातही मोठी वाढ करून हा दर आता 5.7 नव्हे तर 6.7 टक्के असेल असे म्हटले आहे. त्यामुळे रिझर्व्ह बँकेचा रेपो दर पुढच्या मार्चअखेरीस साडेपाच टक्क्यांवर जाईल असा जाणकारांचा अंदाज आहे. याचा अर्थ देशातील सर्व कर्जे महाग होणार व त्याचा परिणाम सार्वत्रिक महागाई वाढण्यात होणार हे स्पष्ट आहे. सामान्य माणसाच्या उरात धडकी भरेल, अशा या बातम्या आहेत. दरम्यानच्या काळात केंद्र सरकारने प्रत्यक्ष महागाई असा शब्द न उच्चारता पेट्रोलवरील अबकारी करात कपात केली. पण सरकार योजत असलेले हे उपाय पुरेसे नाहीत. मुळात पेट्रोलचे दर जेव्हा झपाट्याने ऐंशी-नव्वद रुपयांवरून 120 रुपयांपर्यंत गेले तेव्हा केंद्राचा त्याला पाठिंबाच होता. उत्तर प्रदेश निवडणुकीपुरता खंड वगळला तर गेल्या काही महिन्यांमध्ये सातत्याने हे दर वर गेले. आता त्यात नावापुरती कपात केली तरीही हे दर एकशेदहाच्या आसपास आहेत. यामुळे वाहतुकीचे दर आणि त्यामुळे पर्यायाने हरेक वस्तूंचे दर वाढलेलेच आहेत. ते खाली येण्याची सुतराम शक्यता नाही. त्यातही रिझर्व्ह बँक किंवा सरकार चलनवाढीबाबत जो अंदाज बांधत आहेत त्यामागे पाऊस ठीकठाक पडेल आणि तेलाचे भाव आणखी भडकणार नाहीत अशी गृहितके आहेत. पण पाऊस सध्या केरळातही धड दाखल झालेला नाही. केरळ, कर्नाटक, पुद्दुचेरी इत्यादी राज्यांमध्ये पहिल्या सात दिवसांमध्ये सरासरीपेक्षा सुमारे 37 टक्के कमी पावसाची नोंद झाली आहे. आता तो उत्तरेकडे येण्यास जितका उशीर करेल तितक्या प्रमाणात पेरण्या खोळंबणार असून पिकांवर प्रतिकूल परिणाम होणार आहे. दुसरीकडे युक्रेनमधील युद्ध इतक्यात संपण्याची अजिबात चिन्हे नाहीत. त्यामुळे पेट्रोल व गॅसच्या किमतीही खाली येण्याची शक्यता नाही. भारताच्या आर्थिक वाढीचा वेग यंदाच्या वर्षी आठ टक्के नव्हे तर साडेसात टक्के राहील असा नवा अंदाज जागतिक बँकेने मंगळवारी प्रसृत केला. खुद्द रिझर्व्ह बँकेच्या अंदाजानुसार हा दर 7.2 टक्के इतकाच राहील. विशेष म्हणजे, वाढीचा हा दर मार्च ते मे या तिमाहीमध्ये तब्बल सोळा टक्के होता. तो घसरून जानेवारी ते मार्च 2023 मध्ये, म्हणजे चौथ्या तिमाहीमध्ये केवळ चार टक्के इतका खाली येईल असे बँकेचे भाकित आहे. त्यातच देशातून 2022 मध्ये परदेशी गुंतवणूकदारांनी आतापर्यंत 2400 कोटी डॉलर्स काढून घेतले आहेत. डॉलरच्या तुलनेत रुपया सातत्याने घसरत असल्याने आपली आयात अधिकाधिक महाग होत चालली आहे. दुर्दैवाने केंद्रातील भाजप सरकार मात्र या वस्तुस्थितीकडे पाठ फिरवून आठ वर्षे पूर्ण झाल्यानिमित्तचे सोहळे करण्यात मग्न आहे. राहुल गांधींच्या कोणत्याही टीकेवर त्वरीत उत्तर देणार्‍या सीतारामनबाई किंवा अन्य मंत्री देशातील महागाईवर बोलण्यास तयार नाहीत. गॅसचे दर महागल्याने उज्वला योजनेतील अनेक लाभार्थी पुन्हा चूल पेटवू लागले आहेत. पण त्याबाबत भाजपचे बोलबच्चन नेते कधीही बोलताना दिसणार नाहीत. त्यांच्या दृष्टीने हिंदू-मुस्लिम, मंदिर-मशीद हेच वाद चालवत राहणे महत्त्वाचे आहे. दुसरीकडे देशात नवीन रोजगार निर्माण होण्याचे प्रमाण अगदी कमी आहे. ही भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी चांगली चिन्हे नव्हेत. किंबहुना, इथून पुढे अच्छे दिन नव्हे तर बुरे दिन आयेंगे असे म्हणायला लावणारी ही सर्व स्थिती आहे.