बालई काळाधोंडा ग्रामस्थांचा सिडकोच्या भूसंपादनाला विरोध
तहसीलदारांना निवेदन
| उरण | वार्ताहर |
उरण तालुक्यातील प्रस्तावित सिडको भूसंपादनाला शेतकर्‍यांचा विरोध होत आहे. बालई, काळाधोंडा ग्रामस्थांनीही हे भूसंपादन तातडीने थांबविले जावे अन्यथा आंदोलन छेडले जाईल,असा इशारा तालुका प्रशासनाला दिला आहे.यासाठी नायब तहसिलदार गजानन धुमाळ यांना निवेदन सादर करण्यात आले आहे.
बालई काळाधोंडा ग्रामविकास परिषदेचे अध्यक्ष विश्‍वनाथ पाटील, उपाध्यक्ष रतन पाटील,सचिव रविंद्र चव्हाण, सहसचिव – राहुल चव्हाण, खजिनदार -नितीन चव्हाण, सहखजिनदार -मधुकर भोंबले, कायदेविषयक सल्लागार -राजाराम पाटील, सदस्य- श्याम मोरे,नंदिनी मढवी, जितेंद्र चव्हाण, जगदीश पाटील, रणवीर विन्हेरकर, रमाकांत पाटील, राजेंद्र पाटील, जयश्री पंडित आदी पदाधिकारी कार्यकर्त्यांनी या सिडकोच्या भू संपादनाला प्रखर विरोध केला आहे.
शासनाच्या 1973च्या नोटिफिकेशन नुसार चाणजे, नागाव, केगांव, रानवड, फुंडे, पागोटे, बोकडविरा, नवघर आदी ग्रामपंचायत हद्दीतील अधिसूचित जमीन एम आर टी पी कायद्याने संपादित करण्यात येणार आहे. भू संपादनाचा कायदा अस्तित्वात असताना एमआरटीपी कायद्याने सिडको द्वारे होणारे भूसंपादन हे बेकायदेशीर आहे. त्यास उरणच्या जनतेचा विरोध आहे. हे भू संपादन रद्द करावे तसेच इतर विविध मागण्यासाठी बालई काळा धोंडा ग्रामविकास परिषद मार्फत उरण तहसील कार्यालयातील नायब तहसीलदार गजानन धुमाळ यांना निवेदन देण्यात आले. विविध मागण्या 15 दिवसाच्या आत पूर्ण झाल्या नाहीत तर तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा बालई काळा धोंडा ग्रामविकास परिषदेच्या माध्यमातून तहसीलदारांना देण्यात आला. निलेश भोईर, मधुकर भोंबले, चंद्रकांत चव्हाण, रविंद्र चव्हाण, प्रशांत माळी, राहुल चव्हाण आदी पदाधिकारी कार्यकर्ते निवेदन देताना उपस्थित होते.
घरांच्या निर्मितीसाठी स्थापन झालेल्या सिडकोने जेएनपीटी बंदर परिसरातील अत्यंत महत्वाची जागा सेझ, नवी मुंबई विमानतळ अदानी,अंबानी या खाजगी उद्योजकांना विकून रायगडच्या शेतकर्‍यांचाच नाही तर देशातील सार्वजनिक हिताच्या भूसंपादनाबाबत घोर विश्‍वासघात केलेला आहे.असा आरोपही या निवेदनातून करण्यात आला आहे.
