। रायगड । प्रतिनिधी ।
सरकार बांबूच्या लागवडीला प्रोत्साहन देत असले, तरी प्लास्टिकच्या वस्तूंमुळे बांबू कारागिरांच्या व्यवसायावर परिणाम होत आहे. रायगड जिल्ह्यात बांबूपासून हाताने वस्तू बनवणार्‍या कारागिरांची संख्या दिवसेंदिवस कमी होत आहे. बुरूड समाजाचा हा पारंपरिक व्यवसाय असला, तरी बदलत्या काळात बांबूपासून वस्तू बनवणार्‍यांची संख्या कमी होत आहे. जिल्ह्यात सध्या एक ते दीड हजार बांबूपासून वस्तू बनवणारे कारागीर आहेत. या कारागिरांची नोंदणी करून विविध शासकीय योजनांचा लाभ द्यावा, अशी मागणी बांबू कामगार संघटनेकडून होत आहे. जिल्हा रोजगार कार्यालयाकडून नुकतेच बांबू कारागिरांसाठी कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली होती.
बांबूच्या वस्तूंना मागणी आहे; मात्र त्या तुलनेत बांबूचे उत्पादन कमी होते. चार वर्षांपासून कृषी विभाग, वनविभागाच्या माध्यमातून बांबू लागवडीला प्रोत्साहन देण्यात आले होते. यासाठी वेगवेगळ्या जातीच्या बांबूच्या रोपांची शेतकर्‍यांनी मागणी केल्यानुसार, कमीत कमी एक लाख रोपे उपलब्ध करून देणे आवश्यक होते; मात्र, साधारण 40 हजार रोपे शेतकर्‍यांना लागवडीसाठी देण्यात आली होती. ही रोपे शेताच्या कुंपणावर, तीव्र उताराच्या जमिनीवर लावली जाणार होती. जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांना पुरेशा प्रमाणात रोपे पुरवण्यातही अपयश आल्याचे दिसून येत आहे. बांबूपासून टोपल्या, सूप, पांजरा, दुरडी, परडी, डाल आदी वस्तू तयार करणारा समाज म्हणजे बुरूड समाज.
रायगड जिल्ह्यात हजारो वर्षांपासून हा समाज आपला व्यवसाय सांभाळून आहे. जुन्या काळातील गावगाड्यातील हा समाज आहे. बांबूचा तुटवडा आणि बदलत्या जीवनशैलीत बांबूपासून बनवलेल्या वस्तूंची जागा आता प्लॅस्टिक आणि धातूच्या वस्तूंनी घेतली आहे. त्यामुळे बांबूपासून विविध वस्तू बनवणे आणि त्यावर आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालविणे बांबू कामगारांना दिवसेंदिवस कठीण झाले आहे.पूर्वी रस्त्याच्या किनार्‍यावर बसून कारागीर व्यवसाय करीत. काही जण गावागावात फिरून बांबूच्या वस्तू विकत; तर काही आपल्या घरीत हा पारंपरिक व्यवसाय करीत. जिल्ह्यात शेतीचे प्रमाण कमी होत आहे. प्लॅस्टिकच्या वस्तूचा वापर वाढल्याने बांबूच्या वस्तूंची मागणी कमी झाली आहे. बांबूच्या वस्तू बनवण्याच्या व्यवसायातील कारागिरांची आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे.
बांबू कारागिरांच्या मागण्या
हाताने बांबूच्या वस्तू बनविणार्‍या कारागिरांची नोंदणी करून त्यांना ओळखपत्र मिळावे. बांबू कामगारांना आरोग्य विमा, सामाजिक सुरक्षिततेची हमी तसेच वृद्धापकाळ व निवृत्तिवेतन मिळावे. स्वस्त दरात बांबू उपलब्ध करून द्यावेत. बांबू लागवडीसाठी सरकारी जागा मिळावी. भूमिहीन बांबू कामगारांना शेतीसाठी जागा मिळावी. बांबू काम करण्यासाठी जागेसह वर्कशॉप मिळावे. प्रदूषणमुक्त बांबूपासून बनवलेल्या वस्तूंसाठी बाजारपेठ उपलब्ध करावी. प्लॅस्टिकच्या वस्तूंवर बंदी आणावी. अत्याधुनिक उद्योगांना अर्थसहाय्य देऊन बांबू कामगारांना रोजगार उपलब्ध करून द्यावा. जातीचा दाखला व जात पडताळणीसाठी लागणार्‍या 50 वर्षांपूर्वीचा पुराव्याची अट रद्द करण्यात यावी. कोकण विभागात दुसरे प्रशिक्षण केंद्र उभारण्यात यावे.
रायगड जिल्ह्यात सुमारे एक हजारांहून अधिक बांबू कामगार आहेत. या कामगारांच्या समस्या सोडवण्यासाठी दोन वर्षांपासून आम्ही संघटनेच्या माध्यमातून जिल्हास्तरासह सरकारच्या विविध विभागांकडे पाठपुरावा करीत आहे. मात्र अद्याप दखल घेण्यात आलेली नाही.
– संदीप नागे, सरचिटणीस, बांबू कामगार संघटना, रायगड
रायगड जिल्ह्यात बांबूपासून बनवल्या जाणार्‍या वस्तूंना चांगली बाजारपेठ आहे. त्याचबरोबर चांगले कारागीरही आहेत. मुरूड येथे बांबू क्लस्टर विकसित केला जात आहे. त्याचबरोबर या वर्षी जाणवलेला बांबूरोपांचा तुटवडा पुढील कालावधीत जाणवू नये, यासाठी बांबूच्या खास रोपवाटिका तयार केल्या जाणार आहेत.
– किशन जावळे, जिल्हाधिकारी, रायगड