निर्यातबंदीनं कांद्याचा वांदा

हजारो शेतकरी, उत्पादक, निर्यातदार, वाहतूकदारांना फटका

| चिरनेर | प्रतिनिधी |

आधी कांदा निर्यात शुल्कात केलेली वाढ त्यानंतर चार महिन्यांपूर्वी कांदा निर्यातीवर घालण्यात आलेली बंदी यामुळे जेएनपीए बंदरातून महिन्याकाठी सुमारे चार हजार कंटेनर कार्गोमधून एक लाख टन होणारी कांद्याची निर्यात ठप्प झाली आहे. केंद्र सरकारच्या या कांद्याच्या निर्यातीवर घातलेल्या बंदीचा फटका हजारो शेतकर्‍यांनाच नव्हे तर, शेकडो उत्पादक, निर्यातदार, वाहतूकदार आणि संबंधित कांदा निर्यातीच्या रोजगारावर अवलंबून असलेल्या लाखो कामगारांना बसला आहे. गेल्या चार महिन्यांत आपण दोन हजार कोटींच्या परकीय चलनाला मुकलो आहोत.

जेएनपीए बंदरातूनच महिन्याकाठी राज्यभरातील शेतकर्‍यांचा चार हजार कंटेनर कार्गोमधून सुमारे एक लाख टन कांद्याची आयात करण्यात येत होती. आशिया खंडातील मलेशिया, थायलंड, सिंगापूर, दुबई, कतार आणि इतर काही देशांत होणार्‍या कांदा निर्यातीच्या शुल्कात केंद्र सरकारने ऑगस्ट 2023 मध्ये अचानक 40 टक्क्यांनी वाढ केली होती. निर्यात शुल्कात केलेली वाढ परवडत नसल्याने व्यापार्‍यांनी कांदा निर्यात बंद केली होती. यामुळे निर्यातीअभावी जेएनपीए बंदरातच 400 कंटेनर कांदा अडकून पडला होता. अडकून पडलेला कांदा सडून गेल्यामुळे कांदा निर्यात व्यापार्‍यांना आर्थिक नुकसानीला सामोरे जाण्याची वेळ आली होती. यामुळे केंद्र सरकारने अचानक केलेल्या शुल्क वाढीमुळे निर्यातदार व्यापारी संतप्त झाले होते. कांद्याच्या निर्यात शुल्क वाढीनंतर गेल्या 7 डिसेंबरपासून केंद्र सरकारने देशांतर्गत कांदा उपलब्धता व दर नियंत्रणात ठेवण्याच्या नावाखाली 31 मार्च 2024 पर्यंत कांदा निर्यातबंदी केली होती.

कांदा निर्यातबंदी केल्याने हजारो शेतकरी अडचणीत आले आहेत. कांदा निर्यातबंदीची मुदत आठ दिवसांतच संपणार होती. त्यामुळे कांदा निर्यातबंदी उठेल, अशी आशा असतानाच केंद्राने पुन्हा कांदा निर्यातबंदी अनिश्‍चित काळासाठी कायम केली आहे. सरकारच्या निर्यातबंदीमुळे शेतकर्‍यांचे मात्र कंबरडं मोडलं. यंदा एक तर कमी पावसामुळे दुष्काळी परिस्थिती असली तरी बाजारात कांद्याची आवकही चांगली असताना दोन पैसे मिळतील अशी अपेक्षा शेतकरी बाळगून होते. परंतु, कांदा निर्यात बंदी घालून शेतकर्‍यांच्या स्वप्नांवर केंद्र सरकारने पुन्हा एकदा पाणी फेरले आहे.

दर महिन्याला जेएनपीए बंदरातून चार हजारांहून अधिक कांद्याच्या कंटेनर कार्गोची निर्यात केली जात होती. कांद्याच्या एका कंटेनर निर्यात खर्च 6 ते 7 लाखांच्या घरात होता. त्यामुळे जेएनपीए बंदरातून प्रत्येक महिन्याला चार हजार कंटेनरची निर्यात डिसेंबर ते मार्च अशी चार महिने होणारी कांद्याची ठप्प झाली आहे. यामुळे बंदरातील प्रतिमाह 2400 कोटी अशी चार महिन्यांतील 9600 कोटींची उलाढालही थांबली आहे. या चार महिन्यांत शेतकर्‍यांनाही सुमारे दोन हजार कोटींच्या आर्थिक नुकसानीला सामोरे जावे लागले आहे.

कांदा निर्यातबंदीआधी जेएनपीए बंदरातूनच महिन्याकाठी सुमारे चार हजार कंटेनरमधून एक लाखाहून अधिक टन कांद्याची निर्यात केली जात होती. मात्र, केंद्र सरकारच्या कांदा निर्यातबंदीनंतर बंदरातील कांद्याची निर्यात ठप्प झाली आहे. यामुळे कांद्याच्या निर्यातीवर घातलेल्या बंदीचा फटका हजारो शेतकर्‍यांनाच नव्हे तर, शेकडो उत्पादक, निर्यातदार, वाहतूकदार आणि संबंधित कांदा निर्यातीच्या रोजगारावर अवलंबून असलेल्या लाखो कामगारांना बसला आहे. पावसाळा सुरू झाल्यानंतर कांदा उत्पादन बंद होते. त्यामुळे साठवून ठेवण्यात आलेल्या कांद्याचीच विक्री केली जाते. या कांदा विक्रीतून शेतकरी मुलांची लग्ने, शिक्षणावर खर्च करतात. निर्यातबंदीमुळे कांद्याला उठाव नसल्याने शेतकर्‍यांची अवस्था तर घर का ना घाट का अशी झाली आहे.

राहुल पवार,
श्‍वान ओव्हरहेड एक्स्पोर्ट-इंपोर्ट कंपनी मालक

कांदा निर्यातबंदी उठवण्याची आता शेतकर्‍यांना नवे केंद्र सरकार सत्तेवर येईपर्यंत वाट पाहावी लागणार आहे. या दरम्यान कोणताही निर्णय होणार नसल्याने दुर्दैवाने शेतकरी, व्यापार्‍यांना आर्थिक नुकसानीला आणि अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागणार आहे.

अजित शहा, अध्यक्ष,
मुंबई हॉल्टीकल्चर असोसिएशन

केंद्र सरकारच्या कांदा निर्यातबंदीमुळे शेतकरी, व्यापारी, निर्यातदारांची मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक कोंडी झाली आहे.

इरफान मेनन,
कांदा निर्यातदार व्यापारी