अध्यक्षमहोदय जपून

विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी गेल्या तीनचार दिवसात दोन पत्रकार बैठका घेतल्या व अनेक वाहिन्यांशी बातचित केली. शिवसेनेतील सोळा आमदारांच्या अपात्रता प्रकरणासंदर्भात सर्वांची नजर सध्या नार्वेकर यांच्यावर आहे. त्यामुळेच ते काय बोलतात हे महत्वाचे ठरते आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने अपात्रतेबाबतचा आणि मूळ राजकीय पक्ष कोण हे ठरवण्याचा निर्णय हा अध्यक्षांच्या कक्षेतलाच आहे असे म्हणून तो त्यांच्याकडे पाठवला हे खरे आहे. मात्र तसे करताना न्यायालयाने गेल्या जुलैमध्ये राज्यात जे काही घडले त्यावर कडक ताशेरेही मारले आहेत. सर्वात महत्वाचे म्हणजे एकनाथ शिंदे गटाच्या भरत गोगावले यांची प्रतोदपदी केलेली नियुक्ती बेकायदा असल्याचे न्यायालयाने स्पष्टपणे निकालपत्रात म्हटले आहे. या नियुक्तीला अध्यक्ष म्हणून नार्वेकर म्हणून मंजुरी दिली होती. मुळात राज्यपाल कोशियारी यांनी विधानसभेचे अधिवेशन बोलावणे हेच घटनेला धरून नव्हते. त्यामुळे त्यात झालेली अध्यक्षांची निवड आणि गोगावलेंनी शिंदे यांना मतदान करण्याचे काढलेले आदेश हे सर्वच संदेहास्पद ठरले आहेत. पण अध्यक्ष नार्वेकर आणि एकूणच शिंदे गट यांनी हे ताशेरे आपल्या अंगाला लावून घ्यायचे नाहीत असा पवित्रा घेतला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने जणू आपले कौतुकच केले आहे अशा थाटात अपात्रतेचा फैसला माझ्याकडे सोपवण्यात आला आहे असे नार्वेकर सांगत आहेत. यासाठी आता मूळ सोळाच नव्हे तर शिवसेनेच्या दोन्ही गटांच्या मिळून 54 सदस्यांना नोटिसा काढण्यात येणार आहेत. ही सर्व प्रक्रिया घटनात्मक तरतुदींना धरून होईल व कोणतीही घाई केली जाणार नाही असे नार्वेकर पुन्हा पुन्हा बजावत आहेत. मुद्दा असा आहे की, गोगावले यांची नियुक्ती करताना देखील त्यांनी याच घटनेचे पालन करण्याची गरज होती. त्यांनी तसे न केल्याने त्यांचा निर्णय बेकायदा ठरला. त्यावेळी त्यांनी आपली जबाबदारी नीट का पार पाडली नाही आणि घाईघाईने बेकायदेशीर निर्णय का घेतला याचे उत्तर खरे तर त्यांनी महाराष्ट्राला द्यायला हवे. अध्यक्षपदाची बूज राखण्यासाठी न्यायालयाने त्यांच्या निर्णयाबाबत थेट मतप्रदर्शन केलेले नाही. पण आपली नाराजी पुरेशी व्यक्त केली आहे. त्याची दखल घेऊन नार्वेकर हे संयमाने प्रतिक्रिया व्यक्त करतील अशी अपेक्षा होती व आहे. पण प्रत्यक्षात, न्यायालयाने व निवडणूक आयोगाने या प्रक्रियेला अमुक इतके महिने घेतले, त्यामुळे मला आता निर्णय घेण्याची घाई करू नका असे ते विरोधकांना सुनावत आहेत. मुळात एक न्यायाधिकारी म्हणून  ज्यांना निर्णय करायचा आहे त्यांनी पत्रकार परिषदा घेऊन त्याविषयी मतप्रदर्शन करणे हे कितपत योग्य आहे हा प्रश्‍नच आहे. गोगावले यांची फेरनियुक्ती करण्याला न्यायालयाने मला अडवलेले नाही असे त्यांनी या घडीला सांगणे हेही खटकणारे आहे. अध्यक्ष हे सत्तारुढ गटाचे असले तरी त्यांनी पक्षीय राजकारणाच्या वर असावे व तसे दिसावे अशी अपेक्षा आहे.