कायद्याच्या पलिकडे

शिवसेनेतील फुटीसंदर्भातील प्रकरणांची सुनावणी बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुरू झाली. थेट सरन्यायाधीशांसमक्ष होत असल्याने तिच्यात घटनेच्या तरतुदींचा प्रचंड कीस पडणार हे दिसत होतेच. यापुढे ही सुनावणी अधिक मोठ्या खंडपीठापुढे करावी का याचा विचार होणार आहे. त्यामुळे अंतिमतः जो निकाल येईल तो ऐतिहासिक व नवा पायंडा पाडणारा असेल यात शंका नाही. मात्र आता हे प्रकरण निव्वळ पुस्तकातील कायद्याच्या आधारे लढवले जाणार नाही असे दिसते. राजकीय घडामोडी आणि वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन घटनेतील तरतुदींचा नव्याने अर्थ लावण्याचा प्रयत्न व्हावा या दिशेनेच ही सुनावणी जाईल असे संकेत बुधवारी मिळाले. या प्रकरणी आजवर मुख्यतः तांत्रिक पळवाटांचा फायदा घेण्यावर शिंदे गटाचा भर होता. फुटीर आमदारांवर अपात्रतेची पहिली कारवाई शिवसेनेने सुरू केली. विधानसभा उपाध्यक्षांनी त्याला मान्यता दिली. मात्र या उपाध्यक्षांविरुध्द अविश्‍वासाचा ठराव आलेला असल्याने त्यांना असा निर्णय घेता येणार नाही असा शिंदे गटाचा युक्तिवाद होता. पण दरम्यानच्या काळात उलथापालथी झाल्या. शिंदे सरकारबाबतचा विश्‍वासदर्शक ठराव सहज मंजूर झाला. ठाकरे यांच्या सेनेला वरपासून खालपर्यंत गळती लागली. लोकसभेत त्यांच्या वेगळ्या गटाला मान्यता मिळाली. खाली पक्षसंघटनेतही आपलाच वरचष्मा असल्याचे प्रदर्शन शिंदे यांचे आमदार करू लागले. खरे तर, पक्षांतरबंदी कायद्याचा विचार केला तर शिंदे यांना एक गट म्हणून स्वतंत्र राहता येत नाही. दुसर्‍या कोणत्या तरी पक्षात विलीन व्हावे लागते. पण त्यांनी तसे न करता आम्हीच खरी शिवसेना आहोत अशी भूमिका घेतली आहे. त्यासाठी आवश्यक ते शक्तिप्रदर्शनही केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयापुढचा खटला लढवताना कायद्याच्या जोडीने ते याच शक्तिप्रदर्शनाचा अत्यंत धूर्तपणे वापर करून घेऊ इच्छित आहेत. मूळ अपात्रतेचा मुद्दा कमी महत्वाचा ठरावा आणि नंतर घडलेल्या घटनांच्या आधारे आधीच्या कारवाया वैध ठराव्या असा हा प्रयत्न आहे. पक्षांतरबंदी कायद्यातील खोट शिंदे गटाने उघडी पाडली आहे असेही त्यात अध्याहृत आहे. शिंदे गटाचे वकील हरीश साळवे यांचा युक्तिवाद त्याच दिशेने जाणारा आहे. शिवसेना व भाजप यांच्यात 2019 मध्ये निवडणुकीपूर्व युती होती. ती उद्धव ठाकरे यांनी तोडली. बहुसंख्य आमदारांना पक्षनेत्याची ही कृती मान्य नव्हती. तसे गेली अडीच वर्षे ते या नेत्यांना सांगत होते. पण शेवटी त्यांनी ते न मानल्यामुळे शिवसेनेतच राहून त्यांनी आपला नवीन नेता निवडला आहे. याला पक्षांतर म्हणता येऊ शकणार नाही, असे साळवे सांगत आहेत. इथेच न्यायालयाची खरी कसोटी लागणार आहे. फुटीर आमदारांनी पक्षाच्या बैठकीत व नेत्याच्या उपस्थितीत असा ठराव मंजूर करून घेतलेला नाही. प्रचलित कायद्यानुसार ते अवैध ठरू शकते. पण पारंपरिक विचार करायचा की कायद्याचा नवीन अर्थ लावायचा हे न्यायमूर्तींना ठरवाव लागणार आहे. यापूर्वी आमदार अपात्रतेचा खटला प्रलंबित असताना विश्‍वासदर्शक ठराव मांडणे वैध ठरू शकते का हा मुद्दा उपस्थित झाला होता. क्रमवारीच्या दृष्टीने विचार करता तो रास्त होता. अपात्रतेच्या खटल्याचा तातडीने निकाल लावला जाणे अपेक्षित होते. पण न्यायालयाने ते केले नाही. त्यातून मधल्या काळात आणखी घडामोडी घडल्या. नवे तांत्रिक, कायदेशीर पेच निर्माण झाले. त्यावेळी पुढची तारीख दिल्याने मिळणारा अवसर हा शिंदे गटाला फायदेशीर ठरत आहे असे चित्र निर्माण झाले तसे होणे योग्य नसल्याचे यापूर्वीही आम्ही याच स्तंभातून म्हटले होते. बुधवारी या प्रकरणाची सुनावणी एक ऑगस्टपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली तेव्हा असाच प्रश्‍न निर्माण झाला. याबाबत जैसे थे स्थिती ठेवण्याची मागणी शिवसेनेतर्फे कपिल सिब्बल यांनी केली. पण जैसे थे म्हणजे काय याची स्पष्टता आलेली नाही. मधल्या काळात शिंदे गट आणखी काही आमदार, खासदार व पदाधिकारी फोडण्याचा प्रयत्न करणार हे उघड आहे. निवडणूक आयोगाकडे जाऊन याचा फैसला करण्याच्या दिशेने त्याची तयारी सुरू आहे. मंत्रिमंडळ विस्तारही बहुदा होऊन जाईल. थोडक्यात न्यायालयीन प्रक्रियेचा पुरेपूर लाभ उठवला जाणार आहे.