गोदी कामगारांच्या वेतनवाढीला द्विपक्षीय वेतन समितीची मंजूरी

| उरण | वार्ताहर |

देशातील प्रमुख बंदराचे अध्यक्ष बंदर व गोदी कामगारांच्या वेतनवाढीबाबत सोमवारी (दि.6) द्विपक्षीय वेतन समितीची बैठक पार पडली. या बैठकीत झालेल्या चर्चेनंतर बंदर व गोदी कामगारांच्या अनेक मागण्यांना मान्यता देण्यात आली.

यामध्ये वेतन कराराचा कालावधी पाच वर्षांचा करणे, बढतीच्या वेळेस आता असलेली वेतन निश्चिती अस्तित्वात असलेल्याप्रथे प्रमाणे राहील, घर भाडे भत्ता आता अस्तित्वात असलेल्या प्रथेप्रमाणे राहील, प्रवास भत्ता 1100 रुपयावरून 1500 रुपयांपर्यंत वाढ, त्यावर महागाई भत्ता देण्यात येईल, धुलाई भत्ता 194 रुपयावरून 240 रुपये व 250 रुपयावरून 300 रुपये वाढ, एलटीसी आता अस्तित्वात असलेल्या प्रथेप्रमाणे मिळेल, ओव्हर टाईम, नाईट वेटेज, हार्ड शिफ्ट अलाउन्स, प्रोटेक्शन क्लोज याबाबत आयपीए ड्राफ्ट देण्याच्या मागण्यांना व्दिपक्षीय वेतन समितीची बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे.

तसेच, उर्वरित कॅफेटेरिया, सुधारित वेतनश्रेणी, वार्षिक पगार वाढीचा दर, फिटमेंट ऑफ पे, महागाई भत्ता, ऑप्शन ऑन पे फिक्सेश, पगारवाढीची थकबाकी आदी मागण्यांवर पुढील वेतन करार समितीच्या सभेमध्ये त्यावर चर्चा होणार आहे. याप्रसंगी मुंबई पोर्टचे अध्यक्षांसह देशातील 11 प्रमुख बंदरांचे अध्यक्ष भारतीय मजदूर महासंघाचे राष्ट्रीय महामंत्री आणि या वेतन करार समितीचे सदस्य सुरेश पाटील व मान्यता प्राप्त महासंघाचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.