न्हावा-शेवा खाडीचे मुख झाले अरुंद; मासेमारी संकटात, खारफुटी उद्ध्वस्त
| चिरनेर | प्रतिनिधी |
जेएनपीएने ठाण्याची उपखाडी म्हणून ओळखल्या जाणारी खाडी भराव टाकून बुजविण्यात आल्याने न्हावा-शेवा खाडीचे मुख 1500 मीटर रुंदीवरुन 100 मीटरपर्यंत अरुंद झाले आहे. मुख जवळपास बंद केल्याने समुद्राच्या नैसर्गिक भरतीचे संतुलन व प्रवाह बिघडल्यामुळे विविध जैविकता आणि स्थानिक मासेमारी धोक्यात आली आहे. जेएनपीएच्या या अनागोंदी व मनमानी कारभाराविरोधात राष्ट्रीय हरित लवाद न्यायालयात पर्यावरण संघटनेने याचिका दाखल करून न्यायाची मागणी केली आहे.
ठाण्याची खाडीशी न्हावा-शेवा खाडी ही उपखाडी जोडलेली आहे. येथे या खाड्यांच्या मुखाशीच जेएनपीटीएने बंदराचा विस्तार केला आहे. परिसरातील 520 हेक्टर पारंपरिक खाजण क्षेत्रात दगड-मातीचा भराव घालून ते जवळपास 94 टक्के बंद केला आहे. यामुळे मात्र 1500 मीटर रुंदीचे खाडी मुख 100 मीटर इतके अरुंद झाले आहे. याचा विपरीत परिणाम येथील स्थानिक पारंपरिक मच्छिमारांबरोबरच जैवविविधतेवरही झाला आहे. न्हावा-माणकटोक खाडीचे मुख जवळपास बंद केल्याने समुद्राच्या नैसर्गिक भरती व सागरी प्रवाहाचे संतुलन बिघडले आहे. खुल्या अरबी समुद्रातील या खाडी क्षेत्रात येणारे भरतीचे पाणी व नैसर्गिक भरतीचे वेग प्रचंड मंदावला आहे. खुल्या समुद्रातून खाडी क्षेत्रात येणारे माशांची आवक व पैदासही प्रचंड प्रमाणात घटली आहे. नैसर्गिक प्रवाह खंडित झाल्याने माशांच्या प्रजनन क्षेत्रात व माशांची खाद्य क्षेत्रात प्रचंड गाळ जमा झाला. त्याचबरोबर 200 चौरस किलोमीटर परिसरातील कांदळवन क्षेत्रात नैसर्गिक भरतीचे पाणी पोहोचण्यास अडथळा निर्माण झाल्याने खारफुटीच्या वनस्पती मरणपंथाला लागल्या आहेत.
यामुळे नैसर्गिक खाजण क्षेत्र नष्ट झाले आहे. समुद्राचे पाणी खाजण क्षेत्र व कांदळवनापर्यंत पोहोचत नसल्याने खाजण क्षेत्र गाळाने भरून गेली आहेत. यामुळे येथील स्थानिक पारंपरिक मच्छिमारांवर अन्याय झाला आहे. त्यांच्यावर उपासमारीचे संकट उभे राहिले आहे. तसेच बदलत्या परिस्थितीचा थेट परिणाम येथील जैवविविधतेवर झाला आहे. त्यामुळे हे बदलती नैसर्गिक परिस्थिती पूर्ववत करण्यासाठी पारंपरिक मच्छिमार बचाव सामाजिक कृती समिती व गव्हाण कोळीवाडा मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्थेच्या वतीने जेएनपीए, महाराष्ट्र कोस्टल झोन मॅनेजमेंट थारिटी, रायगड जिल्हाधिकारी, पर्यावरण विभाग आदीविरोधात राष्ट्रीय हरित लवाद न्यायालयात (छॠढ) दाखल केली आहे. या याचिकेची गंभीरपणे दखल घेऊन हरित न्यायालयाचे न्यायमूर्ती दिनेश कुमार सिंह आणि डॉ. विजय कुलकर्णी यांनी संबंधित विभागाला तातडीने पडताळणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. हरित न्यायालयाच्या आदेशानंतर संबंधित विभागाच्या अधिकार्‍यांनी परिसराची नुकतीच पाहणीही केली. या पाहणीनंतर संबंधित मच्छिमार संस्थांनी राष्ट्रीय हरित लवाद न्यायालयाकडे केलेली मागणी न्याय असल्याचा निर्वाळा दिला आहे. तसेच याप्रकरणी तातडीने तोडगा काढण्यासाठी प्रयत्न करण्याचा प्रस्तावालाही संबंधित विभागाच्या अधिकार्‍यांनी संमती दर्शवली आहे. अशी माहिती महाराष्ट्र स्मॉल स्केल फिश वर्कर्स युनियनचे अध्यक्ष व पर्यावरणवादी नंदकुमार पवार यांनी दिली.
याचिकेचा मुख्य उद्देश…
1) नैसर्गिक भरतीचे पाणी पूर्ववत करणे व 200 चौरस किलोमीटर क्षेत्रात पसरलेला पारंपरिक मासेमार क्षेत्र, पुनर्जीवित करणे, परिसरातील खारफुटी वाचविणे, स्थलांतरित मासळी, नष्ट होत असलेली जैवविविधता आणि त्यांचा अधिवास टिकवणे.