सीमाप्रश्‍न ऐरणीवर

कर्नाटक सीमाप्रश्‍नी महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेला दावा लवकर निकाली काढण्याबाबत विधिमंडळात ठराव करून विनंती करण्याची मागणी विधान परिषदेत सोमवारी करण्यात आल्याने मराठी माणसांसाठी अत्यंत जिव्हाळ्याचा हा अनेक वर्षे प्रलंबित प्रश्‍न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. याबाबत दोन्ही सभागृहात ठराव आणून तो सर्वोच्च न्यायालयास पाठवायचा की नाही, या मुद्द्यांवर तांत्रिक व कायदेशीर बाजू तपासून मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, विधानसभा उपाध्यक्ष यांच्याशी चर्चा करून निर्णय घेतला जाईल, असे सभापती रामराजे नाईक-निंबाळकर यांनी सभागृहात सांगितले आहे. कर्नाटकात राज्य सरकारकडून सीमावासीयांवर अत्याचार सुरू असून त्यांच्या हक्कांची गळचेपी होत आहे. मात्र राज्यातील भाजप नेते मूग गिळून गप्प असल्याची टीका शिवसेनेचे दिवाकर रावते यांनी केली. सीमाप्रश्‍नाबाबत आतापर्यंतच्या घटना, न्यायालयीन दावा, विविध समित्या आणि राज्य व केंद्र सरकारची भूमिका याबाबत रावते यांनी सविस्तर विवेचन केले. शासनाने विधिमंडळात ठराव आणून हा वाद सोडविण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयास विनंती करावी आणि विधान परिषद सभापती व विधानसभा उपाध्यक्ष यांच्या स्वाक्षरीने हा ठराव पाठविण्यात यावा, असे मत सभागृहात व्यक्त करण्यात आले. तसेच शेकापचे जयंत पाटील यांनी सीमाप्रश्‍न सोडवण्याबाबत कटिबद्धता व्यक्त करताना कारवार, भालकी, बिदर, निपाणी आणि अर्थातच बेळगावसह संयुक्त महाराष्ट्र केल्याशिवाय गप्प बसणार नाही, असे म्हटले आहे. तेथील मराठी शाळांची दुरुस्ती आणि संस्थांना अनुदान आदींबाबत राज्य सरकार निधी देत आहे. सीमावाद आणि हा प्रश्‍न सोडविण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना राज्यातील सर्व 48 खासदारांच्या स्वाक्षरीचे निवेदन पाठविण्यात येणार आहे. मात्र भाजपच्या अनेक खासदारांनी स्वाक्षरी केली नसल्याचे मराठी भाषामंत्री सुभाष देसाई यांनी सभागृहात नमूद केले. कर्नाटक सरकारची मुजोरी सुरू असून सीमावासीयांचे हाल सुरू आहेत आणि राज्यातील भाजप नेते काही बोलत नाहीत, ही खरी गोची आहे. कारण त्यांना तेथील सत्ताधारी पक्ष असल्याकारणाने ते गैरसोयीचे आहे. यातून महाराष्ट्रातील भाजप नेत्यांचे मराठी प्रेम कसे बेगडी आणि सोयीच्या मामल्यात मोडणारे आहे, हे स्पष्ट होते. महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्‍न हा अधूनमधून चर्चेत येतो, त्यावर सगळे ठराविक पद्धतीने दोन्ही बाजूंनी तर्कवितर्क लढवले जातात आणि दावे-प्रतिदावे केले जातात. परंतु आता किती जण रस्त्यावर उतरतात याबाबत कोणतीही स्पष्टता नाही. त्यामुळे काहीतरी निमित्त येईपर्यंत त्याची चर्चा पूर्णपणे थांबते आणि तो विषय अजेंड्यावरून हटतो, असा सर्वसामान्यांचा अनुभव आहे. बेळगाव मधील निवडणुका, तेथील दुकानांच्या पाट्या, तेथील मराठी शाळा आदी निमित्ताने हा प्रश्‍न बातम्यांच्या निमित्ताने चर्चेत येतो. साहित्य संमेलन हे अजून एक हा विषय आठवण्याचे निमित्त ठरते. महाराष्ट्र एकीकरण समिती आपल्या परीने गेली अनेक वर्षे लढा देत आहे, परंतु तोडगा निघण्याच्या दिशेने काही घडलेले नाही, असे खेदाने सांगावे लागते. 9 ऑगस्ट 1956 रोजी राज्य पुनर्रचना अधिनियमावर लोकसभेत झालेल्या चर्चेमध्ये तेव्हाच्या नावानुसार म्हैसूर-मुंबई सीमावाद वारंवार उपस्थित केला गेला. एकंदरीत सीमा समायोजनेचे 170 पेक्षा जास्त प्रस्ताव लोकसभेपुढे होते. तत्कालीन गृहमंत्री श्री. जी. बी. पंत यांनी त्यांच्या समारोपाच्या भाषणात प्रत्येक प्रस्तावाचे सविस्तर परीक्षण करण्याबाबत सभागृहाची असमर्थता व्यक्त केली आणि राज्य पुनर्रचना अधिनियमांतर्गत परिकल्पित क्षेत्रीय परिषद ही, सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या सीमाप्रश्‍नांमध्ये लक्ष घालील व त्यावरील निर्णयाप्रत येईल, असे सदस्यांना आश्‍वासन दिले. 31 ऑगस्ट 1956 रोजी राज्य पुनर्रचना अधिनियम 1 नोव्हेंबर 1956 पासून अधिनियमित करण्यात आल्यानंतर म्हैसूर विधानसभेच्या अधिवेशनात तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी ही वस्तुस्थिती मान्य केली होती की, तेथे असेही काही प्रदेश अस्तित्वात आहेत, जेथे बहुसंख्य लोक कानडी भाषेपेक्षा वेगळ्या भाषा – ज्यांमध्ये मराठीचाही समावेश आहे – बोलतात आणि त्यामुळे असे प्रदेश त्यांच्या संबंधित भाषेच्या राज्याला देऊ करण्यास ते मागेपुढे पाहणार नाहीत. त्याच्या पुढच्याच वर्षी संसदेपुढील चर्चेमध्ये महाराष्ट्रातील सदस्यांनी मुंबई, बेळगाव आणि कारवार शहरांसह संयुक्त महाराष्ट्र बनवण्याची मागणी केली आणि ते साध्य होईपर्यंत आंदोलन चालूच राहील, असे जाहीर केले. तो लढा अद्यापही सुरूच आहे. आज त्याला एकीकडे अस्मितेच्या राजकारणाचे रूप प्राप्त झाले आहे तर दुसरीकडे राजकीय सोयगैरसोयीचे मुद्दे अधिक महत्त्वाचे ठरले आहेत. त्यामुळे हा विषय दुर्लक्षित झाला आहे, ही खरी शोकांतिका आहे.