ठरावाचे राजकारण
महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा प्रश्‍नी मंगळवारी राज्य विधानसभेत अखेर एकमताने ठराव संमत झाला. हा वाद सुरू झाला तेव्हाच आणि विधानसभा अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वी दैनिक कृषीवलने ही सूचना केली होती. त्यानंतर विरोधकांनीही याबाबत आग्रह धरला. कर्नाटक सरकारची चढेल आणि आक्रमक भूमिका लक्षात घेता महाराष्ट्राने तिला खरं तर ताबडतोब आणि अधिक कडक जबाब देण्याची गरज होती. संपूर्ण महाराष्ट्र या प्रश्‍नावर एक आहे असे दाखवणे आवश्यक होते. पण शिंदे-फडणवीस सरकार त्यात अनाकलनीय रीत्या चालढकल करीत होते. अखेर विरोधी मताचा दबाव फारच वाढल्याने त्यांचाही नाईलाज झाला व मंगळवारी हा ठराव मांडण्यात आला. जत आणि अक्कलकोटमधील गावे कर्नाटकात सामील करून घेतली जातील अशी घोषणा करून कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी या वादाला सुरूवात केली. हा प्रश्‍न सर्वोच्च न्यायालयात आहे तोवर यात काहीही होण्यासारखे नाही हे महाराष्ट्रातील नेत्यांना ठाऊक आहे. पण कर्नाटकात लवकरच निवडणुका होणार असल्याने कन्नड भाषकांच्या भावना भडकावण्यासाठी तेथील भाजपच्या सरकारने हा विषय मुद्दाम उकरून काढला व ते आजही मराठी जनतेला ललकारावे असेच बोलत आहेत. या प्रश्‍नी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी दोन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची बैठक घेतली हे जणू त्यांचे आपल्यावर उपकार झाले अशा थाटात एकनाथ शिंदे वारंवार बोलत असतात. पण शाह यांनी दोन्ही राज्यांना सबुरीचा सल्ला दिल्यानंतरही बोम्मई का गप्प राहिलेले नाहीत याचे उत्तर शिंदे यांनी द्यायला हवे. कर्नाटक सरकार रोज आगीत तेल ओतण्याचे उद्योग करीत आहे. महाराष्ट्राला एक इंचही जमीन दिली जाणार नाही असा ठराव कर्नाटक विधानसभेत संमत करून घेण्यात आला. बेळगावात प्रवेश करू पाहणार्‍या आंदोलकांना सीमेवरच रोखण्यात आले आणि महाराष्ट्र एकीकरण समितीचा कार्यक्रम ऐन वेळी रद्द करायला लावण्यात आला. त्यामुळे, भाजपच्या राजकारणासाठी कर्नाटक सरकारने वाटेल ते केले तरी महाराष्ट्राने गप्प राहायचे असा आदेश शाह यांच्या बैठकीत देण्यात आला होता की काय असा प्रश्‍न उपस्थित होतो. महाराष्ट्राने उशिराने ठराव करण्यामागचे कारणही हेच असावे असे कोणाला वाटले तर त्याची चूक म्हणता येणार नाही. त्यातही काल सोमवारी हा ठराव होईल असं वाटत असताना मुख्यमंत्री दिल्लीला गेल्यामुळे अनेक तर्क करण्यात आले. गुरु गोविंदसिंगाच्या कार्यक्रमासाठी मोदींच्या निमंत्रणावरून आपण तेथे गेलो असा खुलासा शिंदे यांनी केला. पण विधानसभेचे अधिवेशन चालू असताना मुंबईहून दिल्लीला जाण्याइतका हा कार्यक्रम महत्वाचा होता काय हा प्रश्‍न आहे. यातून जे सूचित होतं त्यानुसार, हा ठराव करण्यासाठी शिंदे यांना खरोखरच जर दिल्लीची परवानगी घ्यावी लागत असेल तर ती भयंकर नामुष्कीची बाब म्हणायला हवी. राज्याची इतकी दयनीय अवस्था काँग्रेसचे पक्षश्रेष्ठी मजबूत असण्याच्या काळातही झाली नव्हती. वाईट बाब म्हणजे, जिकडे-तिकडे पक्षीय राजकारण करण्याची आपली सवय शिंदे-फडणवीस सरकारला याही वेळी बाजूला सारता आली नाही. ठरावाबद्दल आभार मानताना शिंदे यांनी महाविकास आघाडीच्या काळात सीमावासियांसाठी काहीच करण्यात आले नाही व ते आता आपले सरकार करीत आहे अशी शेखी मिरवण्याचा प्रयत्न केला. यामुळे एकमताच्या ठरावाचे सर्व गांभीर्य नष्ट झाले. महाराष्ट्रातील राजकारण हे किती खालच्या पातळीला गेले आहे त्याचा हा दारुण नमुना होता. यातील दुर्दैवाची बाब अशी की, भाजपच्या दिल्लीतील सत्ताधार्‍यांना ना महाराष्ट्राविषयी प्रेम आहे ना कर्नाटकाविषयी. राज्य भाजपचे नेते विदर्भाचे स्वतंत्र राज्य होण्याच्या बाजूचे असताना त्यांना बेळगाव प्रश्‍नाबाबत काहीही आच वाटण्याची शक्यता नाही. यामुळेच भूतकाळात सीमा प्रश्‍नावरील आंदोलनात भाजपच्या नेत्यांनी कधीही फारसा सहभाग घेतल्याची नोंद नाही. शेकाप, डावे पक्ष आणि शिवसेना यांनीच तो मुख्यतः लावून धरला आहे. एकनाथ शिंदे हे कधीकाळी या आंदोलनात सहभागी झाले असतीलही. पण आज मात्र ते भाजपच्या कच्छपी लागले आहेत. त्यामुळे ठराव झाला तरी नंतर त्यांचे सरकार ठोस कृती करते का हे पाहावे लागेल.
