। अलिबाग । प्रतिनिधी।
औद्योगिक क्षेत्रासाठी पोहोच रस्ता बनविण्याच्या प्रयोजनसाठी भूसंपादनाच्या निवाड्यासाठी अंतिम रक्कम ठरविण्यापुर्वी बाजू मांडण्याची नोटीस अलिबागचे उपविभागीय अधिकारी मुकेश चव्हाण यांनी धेरंड-शहापूर येथील शेतकर्यांना बजावली. उपविभागीय अधिकार्यांनी बजावलेल्या या नोटीसीवर असंख्य शेतकर्यांनी हरकती नोंदविल्या आहेत. दीडशेहून अधिक शेतकरी मंगळवारी उपविभागीय कार्यालयामध्ये एकत्र आले. प्रकल्पाला विरोध नाही, परंतू शेतकर्यांना विश्वासात घेऊनच प्रकल्प उभारा. तसेच वेगवेगळ्या विभागांसह शेतकर्यांची संयुक्त बैठक लावण्यात यावी अशा विविध मागण्या शेतकर्यांनी केल्या. यावेळी अनिल पाटील, भानुदास पाटील आदी दीडशेहून अधिक शेतकरी उपस्थित होते.
शासनाने 11 सप्टेंबर 2019 रोजी जमीनीच्या भुसंपादनाबाबत औद्योगिक विकास अधिनियम 19961च्या कलम 32(2) नुसान सुचना प्रसिध्द केली. त्यावरील कारवाई पुर्ण झाली नसताना 13 एप्रिल 2024 रोजी वरील अधिनियमद्वारे कलम 32 (1) ची सक्तीच्या भूसंपादनाची खासगी भुखंड धारकांच्या पोहोच रस्त्यासाठी पुन्हा अधिसूचना काढणे नैसर्गिक न्याय तत्वाच्या दृष्टीने योग्य नाही. विस्तारित धेरंड औद्योगिक क्षेत्रासाटी भुसंपादनासाठी 72 लाख रुपये प्रति एकर दर मान्य नाही. कायद्याने ठरवून दिलेला जमीनीचा मोबदला परिगणित कार्यपध्दती मान्य असेल, तरच इतर मागण्यांसंदर्भात चर्चा केली जाईल. अधिनियम 1961 कलम 33 (4)ची नोटीस 27 नोव्हेंबर 2024 रोजी दिलेली आहे. त्यामध्ये शेतकर्यांनी कोणतीही प्रकारची हरकती नोंदविली नाही, असा उल्लेख केला आहे. तो खोटा आहे. याबाबत 5 फेबु्रवारी 2023 रोजीनंतर 7 मार्च 2024 रोजी हरकती नोंदविल्या आहेत. त्याच्या छायांकित प्रती जोडल्या आहेत. साडेबारा टक्के भुखंड, नोकरी, पुनर्वसनाचे सर्व कायद्यांचे पालन करून न्याय देण्यात यावा. विकासाला विरोध नाही. परंतु शासनाने कायद्याप्रमाणे भुसंपादनाची प्रक्रीया राबविली पाहिजे. महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 तसेच पुनर्वसन व भुसंपादन कायद्याप्रमाणे जमीन मोजणी प्रक्रीया केली नसल्याने दर निश्चिती करता येत नाही. या सर्व बाबी गांभीर्याने घेऊन नैसर्गिक न्याय तत्वाचा विचार करून न्याय देण्यात यावा.
राज्य घटनेने दिलेल्या अधिकारांचा वापर करून योग्य त्या कायदेशीर व न्यायालयीन मार्गाचा अवलंब करून सक्तीच्या भूसंपादनाचाला विरोध करावा लागेल. प्रकल्पाच्या पोहच रस्त्याच्या मोजणीबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. अंतिम निकाल येईपर्यंत कोणत्याही प्रकारची शासकीय कार्यवाही करू नये, अशी मागणीदेखील या हरकतीनुसार करण्यात आली आहे. याबाबत प्रभारी उपविभागीय अधिकारी श्रीकांत गायकवाड यांच्याकडे निवेदन देऊन असंख्य शेतकर्यांनी हरकती नोंदविल्या आहेत.
संयुक्त बैठक घ्यावी
शहापूरमध्ये यापुर्वी मोठा प्रकल्प आणण्याच्या नावाखाली सक्तीने भूसंपादन लादले. आज हजारो एकर जमीन पडून आहे. त्यामुळे शहापूर-धेरंड येथे एका प्रकल्पासाठी व तेथील पोहोच रस्त्यासाठी भूसंपादन करताना शेतकर्यांना विश्वासात घेऊनच करावे. शेतकर्यांच्या मागण्या मान्य करून त्यांना न्याय द्यावा. संबंधित येणारी कंपनी, एमआयडीसी अधिकारी, जिल्हा प्रशासन व शेतकरी यांची संयुक्त बैठक घेण्यात यावी, असे अॅड. कुंदन पाटील यांनी सांगितले.
गेल्या दोन वर्षापासून वारंवार शासनाकडे प्रश्न मांडत आहे. शासनाचे अतिक्रमण सुरु आहे. शासनाकडे अहवाल पाठविण्यात आला असल्याचे अधिकार्यांकडून सांगण्यात आले आहे. प्रत्यक्षात मात्र अजूनपर्यंत आमचा आवाज शासनापर्यंत पोहचला नसल्याची खंत आहे. विकसीत भुखंड, नोकरी देण्यात यावी. शेतकर्यांना विश्वासात घेण्यात यावे, अशा अनेक मागण्या आहेत.
निवृत्ती पाटील
शेतकरी