| उरण | प्रतिनिधी |
उरण शहरातील वर्दळीच्या रस्त्यावर इमारतीच्या बांधकामासाठी आणलेली रेती थेट रस्त्यावरच ओतली आहे. रस्त्याच्या निम्म्याहून अधिक भाग व्यापल्याने दुचाकी, रिक्षा व पादचाऱ्यांना जीव मुठीत धरून मार्ग काढावा लागत आहे. पावसाळ्यापूर्वीच रस्त्यावर पसरलेल्या रेतीमुळे वाहनांची चाके घसरून अपघात होण्याची शक्यता अधिक आहे. रात्रीच्या वेळी तर दृश्यमानता कमी असल्याने धोका आणखी वाढला आहे. महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, 1965 नुसार सार्वजनिक रस्त्यावर बांधकाम साहित्य टाकण्यास सक्त मनाई आहे. बांधकामासाठी नगरपरिषदेची परवानगी घेणे बंधनकारक असून, रस्ता अडविल्यास संबंधित बिल्डरवर दंडात्मक व फौजदारी कारवाईची तरतूद आहे. तसेच, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता कलम 48(7) अन्वये अवैधपणे रस्ता अडवून केलेल्या कृत्यासाठी बाजारभावाच्या तिप्पट दंड आकारता येतो. तरीही उरणमध्ये मात्र बिल्डरांनी थेट रस्त्यावरच ‘साईट ऑफिस’ थाटल्यासारखे चित्र आहे. विशेष म्हणजे, ज्या नगरपरिषदेच्या कर निरीक्षक व मुख्य अधिकाऱ्यांनी अशा बेकायदेशीर कृत्यांवर कारवाई करणे अपेक्षित आहे, तेच मूग गिळून गप्प आहेत. संबंधित बिल्डरला त्याची परवानगी आहे का? याची साधी विचारणाही न करता बिल्डरला मोकळे रान कोणी दिले, असा सवाल नागरिक उपस्थित करत आहेत.







