अनुसूचित क्षेत्रातील नगरपंचायती रद्द करा

मुंबई | प्रतिनिधी |
मुंबई महानगरपालिका अधिनियम, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम आणि महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगर अधिनियमन, 1965 यात आणखी सुधारणा करण्यासाठी सभागृहात मांडलेल्या विधेयकावरील चर्चेत शेकापचे सरचिटणीस आ. जयंत पाटील यांनी आपली मते मांडली.शेकापचे गडचिरोली येथील रामदास जराते यांनी दिलेल्या माहितीनुसार अनुसूचित क्षेत्रातील नगरपंचायती तातडीने रद्द करण्याबाबत त्यांनी विचार मांडले.
गडचिरोली, चंद्रपूर, यवतमाळ, नंदूरबार, पालघर येथे अनुसूचित क्षेत्र असल्याने येथे पेसा अ‍ॅक्ट लागू असल्याने या क्षेत्रामध्ये नगरपंचायती स्थापन करता येत नसतानाही 18 नगरपंचायती अस्तित्वात आल्याने अनुसूचित क्षेत्रातील आदिवासी जनतेच्या प्रथा, परंपरा, संस्कृती आणि जगण्याची संसाधने तसेच नोकरी व राजकीय आरक्षणावर बंधने निर्माण झाली आहेत, हे त्यांनी लक्षात आणून दिले
नवे विधेयक महत्वाचे पाऊल
महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळ विधेयक 2021 चे स्वागत करत हे राज्यात कौशल्यविकासाच्या व रोजगारनिर्मितीच्या दृष्टीने महत्त्वाचे पाऊल असल्याचे वक्तव्य शेकापचे सरचिटणीस आ. जयंत पाटील यांनी सभागृहात केले. या योजनेचे बजेट वाढवले पाहिजे. तसेच आमदार निधींतून यासाठी जागा उपलब्ध करून देता येईल का याचा विचार करण्याचेही त्यांनी आवाहन केले.
मजूर, मेडिकल हेल्पर, विमानाच्या भागांची साफसफाई व देखरेख करणारे कर्मचारी यांच्यासाठीही कोर्सेस उपलब्ध करून दिले पाहिजेत, असे मत त्यांनी मांडले. पुरोगामी युवक संघटनेचे राज्य अध्यक्ष डॉ. बाबासाहेब देशमुख यांचा उल्लेख करत त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार नोकरीनिमित्त बाहेरगावी गेलेल्यांच्या मुलांना दहावीची परीक्षा दुसर्‍या राज्यात दिल्यामुळे आपल्या राज्यात 85 टक्के आरक्षणाअंतर्गत वैद्यकीय शिक्षणास प्रवेश मिळत नाही, हे नमूद केले. दहावीपर्यंत शिक्षण इतर राज्यात व पुढील शिक्षण महाराष्ट्रात झाले असले तरी एमबीबीएस, बीडीएस, बीएएमएस, बीयुएमएस व बीएचएमएस या अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेताना छएएढ चा अर्ज ऑनलाईन भरण्यासाठी या कॉलममध्ये क्लिक करावेच लागते. ही अट जाचक असून हा अन्यायकारी प्रकार राज्य शासनाने बंद करावा, अशी त्यांनी मागणी केली.