मागच्या मागणीचीच ओढली रि
। अलिबाग । विशेष प्रतिनिधी ।
स्थानिक स्वराज्य संस्थाचा कालावधी संपल्याने सदस्यच नसल्याने जिल्हा नियोजन समिती तत्कालिन पालकमंत्र्यांनी आयोजित केलेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीवर आक्षेप घेत राष्ट्रवादी व्यतिरिक्त आमदार, खासदारांनी समिती अस्तित्वातच नसल्याने बैठक घेऊ नये अशी मागणी केली होती. त्यानुसार अजुनही तीच परिस्थिती असल्याने कायदयानुसार ही बैठक देखील रद्द करावी अशी मागणी खासदार सुनील तटकरे यांनी केली आहे. खा. तटकरे यांच्या मागणीमुळे 13 ऑक्टोबर रोजी आयोजित केलेली बैठक वादात सापडली आहे. त्यावर पालकमंत्री काय निर्णय घेतात याकडे लक्ष लागले आहे.
खा. सुनील तटकरे यांनी यासंदर्भात पालकमंत्री उदय सामंत यांच्यासह जिल्हाधिकारी डॉ महेंद्र कल्याणकर, जिल्हा नियोजन अधिकारी जयसिंग मेहेत्रे यांना पत्र देत सदर मागणी केली आहे. यासंदर्भात खा. तटकरे यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी याला दुजोरा दिला. ते म्हणाले की, तत्कालिन पालकमंत्री अदिती तटकरे यांनी जिल्हा नियोजन समितीची बैठक आयोजित केली होती. त्यावेळी शिवसेनेच्या बंडखोर तीनही आमदार, खासदार आणि भाजपाच्या खासदारांसह नऊ सदस्यांनी पत्र देत जिल्हा परिषद आणि नगरपरिषद अस्तित्वात नसल्याने कायदयानुसार बैठक घेऊ नये अशी मागणी केली होती.
अशा परिस्थीत बैठक घेतल्यास ते लोकशाहीला घातक ठरेल असा आक्षेप नोंदविण्यात आला होता. त्या पत्राच्या अनुषंगाने पालकमंत्र्यांनी सदर बैठक रद्द केली होती. मात्र त्या परिस्थितीत आणि आताच्या परिस्थितीत काहीच बदल झालेला नाही. परिस्थिती कायम आहे. त्यामुळे तेच पत्र आपण कॉपी पेस्ट करुन परत पाठवले आहे. त्याच वेळेला बैठक झाली असती तर कामे देखील झाली असती असेही खा तटकरे यांनी सांगितले.
त्यावेळी दिलेल्या पत्रात म्हटले होते की, जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या आणि नगरपालिका या बरखास्त झाल्या असल्याने त्यांचे प्रतिनिधीत्व नाही, त्यामुळे ही बैठक रद्द करुन पुढे ढकलण्याची मागणी केली आहे. त्याच मागणीची रि आपण ओढली आहे. त्यांनी जी मागणी केली होती ते या बैठकीला देखील लागू होते. त्यामुळे ही बैठक रद्द करावी असे तटकरे यांनी म्हटले आहे. योग्य परिस्थिती असताना सदर बैठक घ्यावी. सदर विनंती अमान्य केल्यास आम्हाला न्यायालयात दाद मागावी लागेल असा इशारा देखील तटकरे यांनी दिला आहे. त्यांनी देखील अशी मागणी त्यावेळी केली होती. आम्ही देखील तीच मागणी करुन त्यांची विनंती आताही मान्य करावी असेही त्यांनी म्हटले आहे.