डिझेल तस्करीची केंद्राने घेतली दखल

महाराष्ट्र शासनाकडून मागितला अहवाल

| खास प्रतिनिधी | रायगड |

जिल्ह्यातील सागरी किनारपट्टीवर बेकायदा डिझेल तस्करीच्या घटना सातत्याने घडत आहेत. पोलीस आणि तटरक्षक दलाच्या डोळ्यात धूळफेक करुन अथवा या यंत्रणेने स्वतःच्या डोळ्यावर कातडी ओढली आहे का, याबाबतची तक्रार केंद्र सरकारकडे करण्यात आली होती. त्याची दखल आता घेण्यात आली असून, महाराष्ट्र शासनाकडून अहवाल मागितला आहे.

सागरी मार्गाने यापूर्वी अनेक देशविघातक कारवाया झालेल्या आहेत. त्यामुळे देशाची सुरक्षा धोक्यात आल्याचे सांगत राज्य शासनाकडून सुरक्षेच्या नावाखाली दरवर्षी करोडो रुपये खर्च केले जातात; परंतु तरीही ही सागरी सुरक्षा किती तकलादू आहे, हे डिझेल तस्करीतून समोर येत आहे. या डिझेल तस्करीविरोधात तक्रार दाखल झाल्यानंतर काही जुजबी कारवाया रायगड पोलीस आणि तटरक्षक दलाकडून केल्या जातात. येथील राजकीय पुढारी आणि अधिकारी यांच्या आशीर्वादने पुन्हा काही दिवसाने ही डिझेल तस्करी सुरु होत असते. नुकतेच तालुक्यातील एका जेट्टीवर हजारो गॅलन डिझेल उतरविण्यात आले. हे डिझेल उतरविताना तेथील स्थानिक मच्छिमारांनी पाहिले; परंतु करोडो रुपये खर्च होत असलेल्या सुरक्षा यंत्रणेला हा प्रकार का दिसला नाही, याबद्दल आश्‍चर्य व्यक्त केले जात आहे. या सर्व प्रकाराची तक्रार अलिबाग येथील सामाजिक कार्यकर्ते संजय सावंत यांनी केंद्र शासनाकडे केली होती.

मुंबई बंदरात येणार्‍या मोठ मोठ्या जहाजांना भरसमुद्रात थांबवून त्यातील डिझेल लुटले जाते. यात जहाजाच्या अधिकार्‍यांसोबत तस्करांचे संगनमत असते. काही वेळेस यात बळाचाही वापर केला जातो. जहाजातून लुटून आणलेले डिझेल येथील स्थानिक मच्छिमार, ट्रकचालक यांना विकून करोडो रुपयांचा काळा बाजार होतो. यास स्थानिक पोलीस, राजकीय नेते यांचेही पाठबळ असल्याने डिझेल तस्करीचे प्रकार दिवसरात्र सुरु असल्याचे दिसून येते. यातून सागरी सुरक्षेला धोका असल्याने संजय सावंत यांनी केंद्र शासनास पत्र पाठवून चौकशी करण्याची मागणी केली होती. याची दखल घेत केंद्र शासनाने राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाचे उपसचिव दीपक बळीराम मोरे यांना पत्र पाठवून चौकशीची प्रक्रिया सुरु केली आहे.

डिझेल तस्करीमुळे मच्छिमारांची जाळी तुटणे, बोटींना अडथळा आणणे, गोरगरीब मच्छिमारांना मारहाण करण्याची धमकी देणे असे प्रकार सर्रास होत असून, या तस्करांविरूद्ध अनेक प्रकारच्या कारवाया पोलीस तसेच तटरक्षक दलाने करूनही डिझेल तस्करांचे काळे धंदे बंद होत नसल्याने याप्रकरणी केंद्र सरकारने दखल घेऊन मच्छिमारांना न्याय मिळवून द्यावा, तसेच डिझेल तस्करी कायमची बंद होण्यासाठी सीबीआयकडे या प्रकरणाचा तपास सुपूर्द करावा, अशी मागणी संजय सावंत यांनी केंद्रीय गृहखात्याला पत्र पाठवून केली होती. सावंत यांनी केंद्राला लिहिलेल्या पत्रामध्ये कोकण किनारपट्टीवरील सर्व बंदरांवर सीसीटीव्ही लावल्यास या डिझेल तस्करी करणार्‍या टोळ्या पकडल्या जातील, अशी आशा आहे. त्यामुळे केंद्राच्या किंवा राज्याच्या गृहखात्याने कोकण किनारपट्टीवरील सर्व बंदरांवर सीसीटीव्ही लावणे अपरिहार्य करणे आवश्यक आहे.

रायगड जिल्ह्यातील समुद्राला येऊन मिळणार्‍या खाड्यामध्ये बेकायदेशीर चालत असलेल्या डिझेल तस्करांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी, अशी विनंती समाजाच्यावतीने सावंत यांनी केली आहे. यापूर्वी तस्करांच्या या टोळीवर यलो गेट पोलीस ठाणे मुंबई, डिझेल तस्करी अंतर्गत मोक्का कायद्याद्वारे कारवाई करण्यात आली होती. त्या गुन्ह्यात या टोळीतील लोक अटक होते. त्यानंतर मोक्का कोर्टाने त्याचा जामीन मंजूर केला होता. जामिनामध्ये त्यांना रायगड जिल्ह्यात जाऊ नये, डिझेल तस्करी करू नये, अशा अटी घातल्या होत्या, असे सावत यांनी नमूद केले आहे. परंतु, या अटी या टोळीने मानल्या नाहीत. उलट, त्यानंतर याच टोळीने पुन्हा रायगड जिल्ह्यातील खाडीलगत असणार्‍या किनार्‍यांवर तसेच समुद्रामध्ये डिझेल तस्करीचा बेकायदेशीर धंदा खुलेआम सुरु केला आहे. तसेच राजकीय नेते व स्थानिक अधिकार्‍यांबरोबर हातमिळवणी करुन डिझेलचा काळा बाजार पुन्हा सुरु केला आहे. तसेच या टोळीवर पेण दादरी सागर पोलीस ठाणे पेण, अंतर्गत त्यांच्यावर डिझेल तस्करी गुन्ह्याची नोंद झाली असून, त्यांना मुंबई येथून अटक झाली होती. त्यानंतर रायगडमधील रेवदंडा पोलिस ठाणे, तरणखोप पोलिस ठाणे पेण, यांच्या अंतर्गतसुद्धा डिझेल तसकरीच्या गुन्ह्याची नोंद आहे. सद्यःस्थितीत रायगडमध्ये या टोळीवर वेगवेगळ्या पोलीस ठाण्यात डिझेल तसकरीच्या गुन्ह्याची नोंद आहे. तरी पण ही टोळी खुलेआम फिरत आहे. व बेकायदेशीर डिझेलचा धंदा करीत असून, त्यांच्यावर कारवाई होऊनसुद्धा त्यांना अटक झालेली नाही. हे बेकायदेशीर डिझेल तस्कर समुद्रामध्ये व खाडीमध्ये मच्छिमार करणार्‍या मोठ्या बोटमालकांना कमी भावाने डिझेल देतात. त्यामुळे स्थानिक मच्छिमारी सोसायटीचे डिझेल कोणी घेत नसून सोसायटी नुकसानात आहे व शासनाचा महसुल मोठ्या प्रमाणात बुडत आहे. तरी या डिझेल तस्कराच्या टोळीवर आपल्या कार्यालयामार्फत त्यांचे जामीन रद्द व्हावे व यांच्यावर कठोरात काठोर कार्यवाही व्हावी. हा बेकायदेशीर डिझेलचा काळा व्यापार बंद करण्यात यावा. तसेच या डिझेल तसकरांच्या टोळीचा तपास सीबीआयकडे द्यावा, अशी विनंती सावंत यांनी केली आहे.