चुणुकदार राजकीय नाट्य दृष्टीपथात

अशोक चौसाळकर

राजकीय आखाड्यात रंगणार्‍या लढती काय चमत्कार दाखवतात, हे येत्या फेब्रुवारीमध्ये राज्यात होऊ घातलेल्या महापालिका आणि जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या निकालात दडलेलं असेल. या निवडणुकीत सर्वाधिक महत्त्व असेल ते मुंबई महापालिका निवडणुकीला. या रणाचे शंख एव्हाना फुंकले गेले आहेत. राज्यात सर्वत्र ठसा उमटवणार्‍या महाविकास आघाडीच्या भवितव्याचा वेध घेणार्‍या या नव्या परिक्षेच्या निमित्ताने घेतलेला वेध.

देशात काही राज्यांमधल्या निवडणुकीचं वातावरण तापत असताना इतर छोट्या मोठ्या निवडणुकांची चर्चाही  सुरु आहे. राजकारणात रस असलेल्या आणि तर्कांचे तीर मारणार्‍या अनेकांसाठी या निवडणुका हा चवीने चघळण्याचा विषय असतो. महाराष्ट्रात कोकण, मुंबई आणि अन्य भागांमध्ये सध्या याबाबतची चुणूक बघायला मिळत आहे. या निमित्ताने महाराष्ट्रात राजकीय घडामोडींना ऊत आला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ग्रामीण भागात पक्ष आणि पक्षनिष्ठा या दोन बाबींना फार महत्त्व असत नाही. त्यामुळे राज्यात अनेक ठिकाणी उमेदवारी मिळाली नाही तर काँग्रेस, राष्ट्रवादी, भाजप आणि काही प्रमाणात शिवसेनेत राजकीय स्थलांतर मोठ्या प्रमाणावर होऊ शकेल. आतापर्यंत शिवसेना किंवा अन्य एखाद्या पक्षातल्या नेत्याचं पक्षांतर घडवून भाजपने आपली ताकद वाढवल्याचं दिसतं. पंढरपूरमध्ये हाच प्रयोग राबवून भाजपने यश मिळवल्याचं दिसतं. मात्र, हा प्रयोग सर्वत्र यशस्वी होईल असंही नाही. गेल्या वेळी अमूक टक्के मतं मिळाली म्हणून आताही एवढी मतं मिळतील, असं गणित मांडण्यात काही अर्थ नाही. कारण, प्रत्येक ठिकाणी वेगवेगळी आव्हानं असून तिथे त्या त्या परिस्थितीनुसार तोंड द्यावं लागणार आहे. विदर्भात भाजपपुढे मुख्य आव्हान असेल ते काँग्रेसचं. पश्‍चिम महाराष्ट्रात राष्ट्रवादीचं आव्हान असेल. सांगली जिल्ह्यात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचं आव्हान असेल. मराठवाड्यात भाजपसमोर आव्हान असेल ते शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसचं. खानदेशात भाजप तर कोकणात शिवसेना वरचढ ठरू शकते.
अलिकडेच झालेल्या जिल्हा बँकांच्या निवडणुकीचा कल पाहिल्यास जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकीत महाविकास आघाडीचा वरचष्मा असू शकेल. मात्र, या निवडणुका सहज सोप्या असतील असं नाही. मुंबईसह अन्य महापालिकांच्या निवडणुकीत भाजप वरचढ ठरू शकेल. गेल्या वेळी झालेल्या महापालिका निवडणुकीत सत्तेवर असणार्‍या भाजपने पुणे, पिंपरी-चिंचवड, नाशिक, नागपूर, अमरावती, सोलापूर महापालिकांमध्ये विजय प्राप्त केला होता. सत्तेवर असण्याचा लाभ आणि काही ठिकाणी मिळालेली शिवसेनेची साथ यामुळे भाजपला हे यश मिळालं होतं. आता या पालिका ताब्यात ठेवणं हे भाजपसमोरचं मुख्य आव्हान असणार आहे. पुणे आणि पिंपरी पालिकेची सत्ता खेचून आणण्याचं राष्ट्रवादीचं उद्दीष्ट असल्याने तिथे भाजपला सारी ताकद पणाला लावावी लागणार आहे. नागपूरमध्ये भाजपचं वर्चस्व असलं तरी परंपरागत मतदार पुन्हा काँग्रेसकडे वळत असल्याने इथे या दोन पक्षांमध्ये मुख्य चुरस असू शकेल. नाशिकमध्ये शिवसेना, भाजप आणि मनसे असा संघर्ष होण्याची शक्यता आहे.
मात्र, मनसे आणि भाजप एकत्र आले तर तिथे वेगळं चित्र निर्माण होऊ शकतं.  शिवसेना-भाजप हे एकेकाळचे मित्रपक्ष सध्या कट्टर शत्रू असून त्यांच्यात खरी लढत होणार आहे. ती मुंबई महापालिकेच्या रिंगणात. मुंबई महापालिका राज्यातली सर्वात मोठी महापालिका असून शिवसेनेच्या राजकीय सामर्थ्याचा केंद्रबिंदू आहे. एखाद्या छोट्या राज्याएवढा म्हणजे साधारण तीस-बत्तीस हजार कोटींचा वार्षिक अर्थसंकल्प असलेल्या मुंबईवर भाजपचाही डोळा आहे.
गेल्या वेळी दोन्ही पक्षांनी परस्परविरोधात निवडणूक लढवली होती. त्यावेळी दोन्ही पक्षांना जवळजवळ सारख्या जागा मिळाल्या होत्या. यामुळे मुंबईमध्ये भाजप-शिवसेनेत निकराचा लढा पहावयास मिळेल हे नक्की. अनेक वर्षांपासून म्हणजे 1994-95 पासून मुंबईवर शिवसेनेची सत्ता आहे. मुंबई ताब्यात ठेवणं हे शिवसेनेप्रमाणेच महाविकास आघाडीपुढील मोठं आव्हान असणार आहे. गेल्या वेळेप्रमाणे गुजराती आणि उत्तर भारतीय मतं मोठ्या प्रमाणावर भाजपच्या झोळीत पडण्याची चिन्हं असल्यानं सध्या तरी भाजपची बाजू वरचढ असल्याचं दिसतं. यापूर्वी शिवसेनेशी आघाडी असल्याने उत्तर भारतीयांची मतं काँग्रेसकडे वळायची.
मुंबईवर प्रदीर्घ काळ शिवसेनेची सत्ता असल्याने सत्ताधार्‍यांविरूद्धच्या नाराजीचा सामना शिवसेनेला करावा लागू शकतो. आतापर्यंत हिंदूत्व आणि मराठी मतांच्या बळावर मुंबई ताब्यात ठेवणं शिवसेनेला जमत होतं. अस्तित्वाची लढाई लढताना शिवसेनेने काँग्रेसशी हात मिळवण्याचा नवा राजकीय प्रयोग करत अंधारात उडी मारली आहे. आता हा प्रयोग मतदारांच्या पचनी कितपत पडतो याचं उत्तर येत्या निवडणुकीत मिळणार आहे.
या निवडणुकीत शिवसेनेचा मोठा पराभव झाला आणि मराठी, हिंदूत्त्ववादी मतदारही शिवसेनेपासून दूर जात आहे असं दिसलं तर ही निवडणूक अनेक प्रश्‍नांना जन्म घालू शकते. मुंबईत मराठी मतदारच अल्पसंख्य असल्याने त्यांच्या जोरावर सत्ता गाजवता येत नाही. हे ठाऊक असल्याने 1992 च्या दंगलीनंतर गेली अडीच दशकं हिंदूत्ववादाचा आधार घेत शिवसेनेने मुंबईचे राजकरण केले. महाविकास आघाडीचा प्रयोग हिंदूत्ववादी मतदारांना कितपत रुचतो या लाखमोलाच्या प्रश्‍नावर मुंबईच्या, पर्यायाने राज्याच्या भावी राजकारणाची दिशा ठरणार आहे.
शिवसेनेच्या दृष्टीने आणखी एक अडचणीची बाब म्हणजे राष्ट्रवादीला मुंबईत फारसा पाठिंबा नाही. राष्ट्रवादीच्या तुलनेत इथे काँग्रेसला लक्षणीय पाठिंबा आहे. काँग्रेसचा पाठिराखा वर्ग आहे तो अल्पसंख्याक, मागास जाती आणि उत्तर भारतीयांमध्ये. आता शिवसेनेला पाठिंबा दिल्याने या पाठिराख्या वर्गाची भूमिका काय असेल हे सध्या तरी अस्पष्ट आहे. काँग्रेसला पाठिंबा देण्याबाबत उत्तर भारतीयांमध्येही काही प्रमाणात चलबिचल दिसून येते.
या पार्श्‍वभूमीवर काँग्रेस शिवसेनेशी आघाडी करण्याची शक्यता खूपच कमी आहे. मुंबईत काँग्रेसची ताकद महत्त्वपूर्ण म्हणजे साधारण तिसर्‍या क्रमांकाची असल्याने तिहेरी लढत झाली तर निकाल काय लागेल, हे सांगणं अवघड आहे. या निवडणुकीत शिवसेनेचा पराभव झाला किंवा मुंबई हातातून गेली तर सरकारच्या भवितव्याचा प्रश्‍न निर्माण होऊ शकतो. पराभवामुळे शिवसेनेच्या कट्टर कार्यकर्त्यांमध्ये अस्वस्थता निर्माण होईल.
नुकत्याच झालेल्या जिल्हा परिषदेच्या 85 आणि पंचायत समित्यांच्या 144 सदस्यांच्या पोटनिवडणुकांमध्ये काँग्रेसने चमकदार कामगिरी केली. नागपूर, अकोला, वाशिम, लातूर, धुळे आणि पालघर जिल्ह्यात झालेल्या निवडणुकीत महाविकास आघाडीला जिल्हा परिषदेच्या 46 जागा मिळाल्या. त्यातही विशेष बाब म्हणजे आघाडीत काँग्रेसने सर्वाधिक 17 जागा मिळवण्याची लक्षवेधी कामगिरी केली. पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीत काँग्रेसने सर्वाधिक 35 जागा मिळवून बाजी मारली.
विदर्भ आणि मराठवाड्यात मिळालेल्या लक्षणीय यशामुळे काँग्रेसचा परंपरागत मतदार पुन्हा पक्षाकडे वळत असल्याचं निरीक्षण तज्ज्ञ नोंदवत आहेत. काँग्रेसचा गड असलेल्या विदर्भात गेल्या काही निवडणुकांमध्ये भाजपने बस्तान बसवलं होतं. मात्र, काँग्रेस पुन्हा पुनरागमन करण्याची चिन्हं दिसत आहेत. नुकत्याच झालेल्या जिल्हा बँक निवडणुकीतही महाविकास आघाडीने चांगली कामगिरी नोंदवली आहे. हाच कल मिनी विधानसभेच्या निवडणुकीत पहावयास मिळण्याची शक्यता आहे.      
फेब्रुवारीमध्ये होऊ घातलेल्या महापालिका आणि जिल्हा परिषद निवडणुका म्हणजे मिनी विधानसभा निवडणूक असणार आहे. त्यामध्ये मुख्य संघर्ष असणार आहे तो महाविकास आघाडी आणि भाजपामध्ये. या संघर्षातून जे काही हाती लागेल, त्याचा परिणाम राज्याच्या स्थैर्यावर होऊ शकतो. मात्र, काहीही निकाल लागला तरी सत्तेसाठी परस्परांशी जुळवून घ्यायचं ठरवलं तरी हे सरकार आपला कार्यकाल पूर्ण करू शकेल.
मात्र, खरा प्रश्‍न निर्माण होईल तो त्यापुढील एक-दोन वर्षांमध्ये. पुढील विधानसभा निवडणुकीनंतर काय राजकीय भूमिका घ्यायची हा तीनही पक्षांच्या दृष्टीने महत्त्वाचा प्रश्‍न असेल. प्रत्येक पक्षाची भूमिका आणि उद्दीष्ट वेगवेगळं असल्याने ते त्या दिशेने काम करतील. 2014 च्या निवडणुकीपूर्वी राष्ट्रवादीने वेगळा विचार केल्याने पृथ्वीराज चव्हाण यांचं सरकार गडबडलं होतं.
ठाकरे सरकारला सध्या तरी असा कोणताही धोका नसला तरी शेवटच्या वर्षात अस्थिरतेचे वारे वाहू शकतात, हे लक्षात घ्यायला हवं. मात्र तोपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीमध्ये आघाडीतल्या तीनही पक्षांना भाजपशी जोमाने मुकाबला करावा लागणार आहे.