चलो दिल्ली

शिवसेना नेते संजय राऊत यांच्यावरील ईडीच्या कारवाईनंतर शरद पवारांनी बुधवारी दिल्लीत नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली. तिच्यात आपण राऊत यांचा विषय उपस्थित केला व ही कारवाई योग्य नाही हे सांगितले असे पवार म्हणाले. पण पवारांच्या म्हणण्यावर महामहीम पंतप्रधान काय म्हणाले हे कोठेही बाहेर आलेले नाही. याचा सरळ अर्थ असा आहे की, मोदी हे पवारच काय, कोणाचेही ऐकायला तयार नाहीत. अर्थात गुजरात दंगलींनंतर राजधर्म पाळण्याचा खुद्द अटलबिहारी वाजपेयींचा सल्ला कानाआड करणार्‍यांकडून वेगळी अपेक्षा करणेही चूक आहे. मोदी एरवी लोकशाहीचे फार गुणगान करीत असतात. विरोधकांची टीका ऐकण्याची तयारी दर्शवतात. पण प्रत्यक्षात त्यांच्या अखत्यारीतील सीबीआय, ईडी इत्यादी यंत्रणा छू म्हणून विरोधकांच्या अंगावर सोडल्या जात आहेत. मंगळवारी संजय राऊत आणि दिल्लीतील आम आदमी पक्षाचे एक मंत्री सत्येंद्र जैन यांच्याविरुध्दच्या कारवाईची मोठी चर्चा झाली. त्याच दरम्यान ज्येष्ठ कार्यकर्त्या मेधा पाटकर यांच्याविरुध्द एका जुन्या कथित प्रकरणावरून चौकशी सुरू झाली. गेल्या वर्षी पश्‍चिम बंगाल, तमिळनाडू आणि केरळ या तीन राज्यांच्या ऐन प्रचारात ममता बॅनर्जी, एम.के. स्टालीन आणि पिनाराई विजयन या विरोधी नेत्यांशी संबंधित लोकांवर धाडी घालून त्यांना मोठी प्रसिद्धी देण्यात आली. तरीही हे तीनही नेते भाजपच्या नाकावर टिच्चून विजयी झाले. आता ती सर्व प्रकरणे तूर्तास गायब झाली आहेत. कदाचित दुसर्‍या निवडणुकांच्या निमित्ताने ती ठरवून बाहेर काढली जातील. उत्तर प्रदेशनंतर भाजपने मुंबई पालिकेची निवडणूक आत्यंतिक प्रतिष्ठेची केली आहे. त्यातूनच मग मेव्हण्यावर धाडी घालून खुद्द उद्धव ठाकरे यांनाच दमात घेण्याचा प्रयत्न झाला. आता प्रत्यक्ष निवडणुका होईपर्यंत जो जो भाजपसाठी धोकादायक आहे असे वाटेल त्याच्या मागे चौकशीचे लचांड लावून दिले जाईल. मोदी हे पवारांना गुरु मानतात असे त्यांनीच पूर्वी एकदा सांगितले होते. त्यामुळे बहुधा त्यांना मोदी सहज भेट देतात. पण आता हा मुद्दा एखाद्या राऊतांसाठी एखाद्या पवारांनी भेट घेण्याचा उरलेला आहे असे वाटत नाही. तो देशव्यापी बनला आहे. यासाठी आता सर्व विरोधकांनी नवी दिल्लीमध्ये येऊन जोरदार आवाज उठवण्याची गरज निर्माण झाली आहे. मोदींच्या भेटीनंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये आपण यूपीएचे नेतृत्व करायला उत्सुक नाही असे पवारांनी सांगितले. विरोधकांनी एकत्र यायला हवे असेही ते म्हणाले. विरोधकांच्या ऐक्याच्या बर्‍याच चर्चा आतापर्यंत झाल्या. पण या विरोधकांचा नेता कोण यावरून गाडे अडले आहे. अशा स्थितीत पवारांसारख्या नेत्यांनी पुढाकार घेऊन नेतृत्वाचा प्रश्‍न नंतर सोडवता येईल हे समजावले पाहिजे. मोदी सरकारच्या पोलिसी यंत्रणांची दहशत हा जर सर्वांना जाणवणारा मुद्दा असेल तर तूर्तास तोच किमान समान कार्यक्रम व्हायला हवा. अशा प्रश्‍नांवर सर्व भाजपेतर पक्षांचे मुख्यमंत्री व नेते यांनी एकत्र येऊन दिल्लीत शक्तीप्रदर्शन करण्याची तातडीची गरज आहे. हे नेते राष्ट्रपतींना भेटू शकतात किंवा महात्मा गांधींच्या पुतळ्यासमोर प्रतीकात्मक निदर्शने करू शकतात. एकत्रित पत्रकार परिषद घेऊ शकतात. असे जर काही केले तर त्याचा दुहेरी फायदा होईल. हे सर्व विरोधक एक आहेत असा मेसेज तर जाईलच पण एरवी जो मिडिया त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करतो आहे त्याला त्यांची दखल घ्यावीच लागेल. दुसरे म्हणजे आंतरराष्ट्रीय मिडियातून त्याचे वृत्तांकन होईल, ज्यातून एक दबाव आपोआप तयार होईल. या सर्व राज्यांमध्ये राज्यपाल त्या त्या सरकारांना विविध मार्गांनी त्रास देण्याचा प्रकार करीत आहेत. हा मुद्दादेखील विरोधकांना दिल्लीत येऊन एकत्रितपणे मांडता येईल. अशा ऐक्यामधूनच मोदी सरकार आणि भाजप यांच्या अजस्त्र यंत्रणांचा मुकाबला करता येईल. पवारच नव्हे तर सर्व ज्येष्ठ नेत्यांनी विरोधकांच्या ऐक्याच्या चर्चा आता अशा रीतीने पुढे घेऊन जाण्याची गरज आहे.