। मुंबई । दिलीप जाधव ।
आगामी लोकसभा, विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी राज्याचा अंतरिम अर्थसंकल्प मंगळवारी विधानसभेत सादर केला. हा अर्थसंकल्प सादर करताना घोषणांचा अक्षरशः पाऊसच पाडला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी हा सर्वसमावेश अर्थसंकल्प असल्याचा दावा करीत विरोधकांच्या पायाखालची वाळू सरकली असल्याची टीका केली. तर, विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी हा अर्थसंकल्प म्हणजे शिळ्या कडीला ऊत आणणारा असून, विकासाचे दिवास्वप्न दाखवणारा अर्थसंकल्प सरकारने माथी मारला, अशी टीका केली.
राज्यातील शेतकरी, बेरोजगार, मध्यमवर्गीयांची फसवणूक करणारा अर्थहीन अर्थसंकल्प राज्य सरकारने सादर केला आहे. विकासाचे दिवास्वप्न दाखवणारा अर्थसंकल्प सरकारने राज्याच्या माथी मारला आहे. 99 हजार कोटींची राजकोषीय तूट म्हणजे राज्याची दिवाळखोरीकडे वाटचाल सुरू झाली, हे आता लपून राहिले नाही. फसव्या घोषणा अन्‌ पोकळ आश्वासनांची रेलचेल या अर्थसंकल्पात आहे. जुन्या योजना नव्याने मांडलेला हा अर्थसंकल्प म्हणजे शिळ्या कडीला ऊत आणणारा हा अर्थसंकल्प असल्याची टीका विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी केली आहे. राज्यात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येत वाढ झाली आहे. या सरकारच्या काळात शेतकरी उद्ध्वस्त झाला आहे. अजूनही शेतकऱ्यांच्या पिकाला हमीभाव मिळत नाही. कापूस, सोयाबीनला हमीभावापेक्षा कमी दर मिळत आहे. शेतकरी देशोधडीला लागण्याची वेळ आली आहे. तरीदेखील या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी ठोस तरतूद नाही. यावरून शेतकऱ्यांचा सरकारला विसर पडला, हे स्पष्ट आहे.
महाराष्ट्र लुटणे हेच सरकारचे लक्ष आहे. राज्याचे प्रमुख ठाण्याचे असले तरी सरकार नागपूरमधून चालते. त्यामुळे अर्थमंत्र्यांनीदेखील हा अर्थसंकल्प फक्त वाचून दाखवण्याचे काम केले आहे. या अर्थसंकल्पावर अर्थमंत्र्यांची छाप दिसून आली नाही. हे वास्तव आहे. अर्थसंकल्पात सर्व स्मारकांचा उल्लेख केला. पण, पुणे येथील महात्मा ज्योतिबा फुले यांच्या स्मारकाविषयी ठोस निधीची घोषणा केली नाही. मिहानमध्ये उद्योगवाढीसाठी सरकारचे प्रयत्न दिसून आले नाहीत. महिलांसाठी विशेष तरतूद करण्यात आली नाही. लेक लाडकी योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी सरकारला करता आली नाही. अंगणवाडी सेविकांना मोबाईल देता, सौर ऊर्जा उपकरण देता, कारण तुम्हाला कॉन्ट्रॅक्टर जगवायचे आहेत. परंतु, या अंगणवाडी सेविका पगारासाठी आंदोलन करत असताना त्यांची मागणी मान्य केली जात नाही, हे दुर्दैव आहे.
राज्य कर्जबाजारी झाले आहे. महाविकास आघाडीने राज्य आर्थिक सुस्थितीत आणले होते. पण, महायुतीने पुन्हा खड्ड्यात घातले आहे. जीएसटी परतावा आठ हजार कोटींचा सांगितले. पण, केंद्राकडून अजून किती येणे आहे, याचा उल्लेख नाही. 1 ट्रिलीयन डॉलरची अर्थव्यवस्था निर्माण करण्याचं पंतप्रधानांचे स्वप्न हे दिवास्वप्न ठरणार आहे. कारण, आर्थिक स्थितीचा बोजवारा उडला आहे. डाओसला तीन लाख कोटींचे करार झाल्याचा दावा करण्यात आला. परंतु, गुंतवणूक कोठे गेली. रोजगारनिर्मिती का झाली नाही, हे मात्र सांगितले गेले नाही. अतिविशाल प्रकल्पांना किती निधी देणार, त्याचा तिजोरीला किती भुर्दंड बसणार याचादेखील उल्लेख केला नाही. गतवर्षीच्या अर्थसंकल्पातील 50 टक्केच निधी खर्च झाला आहे. केलेल्या घोषणा हवेत विरल्या आहेत. पायाभूत सुविधांसाठी भरमसाठ काढलेल्या कर्जाच्या व्याजापोटी किती रक्कम जाते. विकासावर किती खर्च होते यावर काही बोलले जात नाही. गतवर्षीचं पंचामृत कोणाला मिळालं, हा संशोधनाचा विषय आहे. अशा शब्दात वडेट्टीवार यांनी सरकारचे वाभाडे काढले आहे.
राज्यातील सर्वांना न्याय देणारा, सर्वसमावेशक असा अर्थसंकल्प सरकारने मांडला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या विकसित भारत संकल्पनेला पूरक असा हा अर्थसंकल्प आहे. राज्यातील नागरिकांना नक्कीच याचा फायदा होईल.
एकनाथ शिंदे, मुख्यमंत्री
हा अंतरिम अर्थसंकल्प सर्वच घटकांचा विचार करणारा, तसेच राज्याच्या समतोल विकासाचा आहे. सबका साथ सबका विकास या मंत्रावर आधारित या अर्थसंकल्पाने शेतकरी, महिला, युवा, विविध समाज घटकांना मोठा दिलासा देणारा आहे.
देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री
पायाभूत सुविधांकरिता मोठ्या प्रमाणात भांडवली गुंतवणूक करुन नागरिकांचे जीवनमान उंचावण्याकरिता विकास योजनांच्या अंमलबजावणीचे ध्येय साध्य करण्याचा प्रयत्न अर्थसंकल्पातून करण्यात आला आहे. शाश्वत, पर्यावरणपूर, सर्वसमावेश विकास साधण्याच्या राज्याच्या धोरणाला गती देण्याच काम अर्थसंकल्पातून केले आहे.
अजित पवार, अर्थमंत्री
राज्यातील शेतकरी, बेरोजगार, मध्यमवर्गीयांची फसवणूक करणारा अर्थहीन अर्थसंकल्प राज्य सरकारने सादर केला आहे. विकासाचे दिवास्वप्न दाखवणारा अर्थसंकल्प सरकारने राज्याच्या माथी मारला आहे. फसव्या घोषणा अन्‌ पोकळ आश्वासनांची रेलचेल या अर्थसंकल्पात आहे. जुन्या योजना नव्याने मांडलेला हा अर्थसंकल्प म्हणजे शिळ्या कडीला ऊत आणणारा असेच म्हणावे लागेल.
विजय वडेट्टीवार, विरोधी पक्षनेते
आ. जयंत पाटील
शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचे काम या अर्थसंकल्पातून करण्यात आले आहे. विविध योजनांची घोषणा मोठ्या गाजावाजा करुन करण्यात येते; परंतु अंमलबजावणी होत नाही. त्या हवेत विरल्या आहेत. पूर्वीसारखे अजित पवार राहिलेले नाहीत.