सिडको बनणार कोकणचे शिल्पकार

सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगड आणि पालघर जिल्ह्यांचा समावेश, साडेसहा लाख हेक्टर क्षेत्राचा विकास सिडको करणार

| रायगड | खास प्रतिनिधी |

महाराष्ट्राच्या नगर विकास विभागाने सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगड आणि पालघर या किनारी जिल्ह्यांसाठी विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून शहर सिडकोची नियुक्ती केली आहे. या जिल्ह्यातील तब्बल सहा लाख 40 हजार 783 हेक्टर क्षेत्राचा विकास सिडकोमार्फत करण्यात येणार आहे. राज्याच्या नगर विकास विभागाने सोमवारी याबाबतची एक अधिसूचना जारी केली आहे.

यामध्ये पालघर 85 हजार 767, रायगड एक लाख 23 हजार 366, रत्नागिरी दोन लाख 84 हजार 524 आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एक लाख 47 हजार 128 हेक्टर क्षेत्राचा समावेश आहे. या विकास धोरणात कोकणातील एक हजार 635 गावांचा कायापालट होणार आहे. यामध्ये पालघर जिल्ह्यातील 197, रायगड 432, रत्नागिरी 722 आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील 284 गावांचा समावेश आहे. कोकणातील 22 तालुके या विकासाने प्रभावित होणार आहेत. यामध्ये पालघर जिल्ह्यातील तीन, रायगडमधील सहा, रत्नागिरीमधील सात आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील पाच तालुक्यांचा समावेश आहे.

कोकणातील किनारपट्टीवरील जिल्ह्यांमधील तब्बल एक हजार 635 गावांच्या विकासासाठी सिडकोने पुढाकार घेतला आहे. किनापट्टीच्या जिल्ह्यातील या गावांमध्ये विकास साधण्यासाठीचा आराखडा आता सिडको तयार करणार आहे. या प्राधिकरणाद्वारे कोकणातील तब्बल 6 लाख 40 हजार 783 हेक्टर क्षेत्राचा विकास करण्यात येणार आहे. वाढते औद्योगिक धोरण आणि शहरांचा विकास यामुळे 22 तालुक्यांचा कायापालट होण्यास मदत मिळणार असल्याचा दावा नगर विकास विभागाने केला आहे.

सिडकोला प्रत्येक जिल्ह्यात योजनांच्या मंजुरीसाठी कार्यालये सुरू करता येणार आहेत. या जिल्ह्यांमध्ये कोणत्याही बांधकामाला क्षेत्रानुसार महानगर पालिका , नगर पालिका, जिल्हा परिषद किंवा ग्रामपंचायतीकडून मान्यता दिली जाते. नगर विकास विभागाने जाहीर केलेल्या अधिसूचनेमधील क्षेत्रावर बांधकाम करण्यासाठी आता सिडकोच्या विशेष नियोजन प्राधिकरणाची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. यासाठी मुंबई महापालिकेचे माजी आयुक्त सुबोध कुमार यांची उच्चस्तरीय सल्लागार मंडळाचे प्रमुख म्हणून नियुक्ती केली आहे. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली कोकणातील विकास, रोजगार आणि शाश्वत क्षेत्रांसाठी योजना तयार करण्यात आली आहे.

सिडकोने योग्य नियोजन करून पर्यावरण संरक्षण आणि संवर्धन तसेच अपारंपरिक ऊर्जानिर्मिती सुनिश्चित करणे, पर्यावरणपूरक पर्यटन, साहसी पर्यटन, किल्ल्यांचे संवर्धन आणि पर्यटनावर आधारित पायाभूत सुविधांचे नियोजन करून सर्वसमावेशक विकास करण्यावर भर दिला जाणार आहे. स्थानिकांना पर्यटन विकास, प्रक्रिया आणि इतर उद्योगांमध्ये सहभागी करून, मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मिती आणि त्याद्वारे स्थलांतराचे प्रमाण नियंत्रित करून त्यांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी नियोजन संस्था जबाबदार असणार आहे. त्यासाठी सिडकोला आंतरराष्ट्रीय एजन्सीचीही नियुक्ती करावी लागणार आहे.

महाराष्ट्राच्या पश्चिम किनाऱ्यावर डहाणू ते वेंगुर्ला असा 720 किमी लांबीचा समुद्रकिनारा आहे. या प्रदेशाची अर्थव्यवस्था प्रामुख्याने मासे, सुपारी, नारळ, आंबा आणि काजू तसेच पर्यटनाच्या आर्थिक वाढीवर आधारित आहे. समुद्र किनारे, पर्यावरण आणि वन्यजीवांचे संरक्षण करताना पर्यटन आणि प्रक्रिया उद्योगांना चालना देऊन रोजगार निर्मिती वाढविण्यास वाव आहे. येथील बंदरांमधून आयात-निर्यात व्यवसाय आणि गेल्या आर्थिक वर्षात 73 अब्ज डॉलरचा निर्यात व्यवसाय झाला. ही निर्यात वाढवण्याचा केंद्र आणि राज्य सरकारचा मानस आहे, त्याद्वारे पुढील पाच वर्षांत राज्याची अर्थव्यवस्था पाच लाख कोटीपर्यंत पोहोचण्याचे महाराष्ट्र सरकारचे लक्ष्य आहे, असे अधिसूचनेत नमुद केले आहे.

महाराष्ट्राच्या किनारी जिल्ह्यांसाठी विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून सिडकोची नियुक्ती झाल्यामुळे प्रदेशाच्या विकासाच्या कथेचा नवा अध्याय सुरू झाल्याचे बोलले जाते. सिडकोने या महत्त्वाकांक्षी प्रवासाला सुरुवात करताना, विकसित, शाश्वत आणि आर्थिकदृष्ट्या दोलायमान कोकण प्रदेशाचे स्वप्न साकार करण्यासाठी सरकार, स्थानिक समुदाय आणि आंतरराष्ट्रीय तज्ज्ञ यांच्यातील सहयोगात्मक प्रयत्न महत्त्वपूर्ण ठरतील.