उच्च न्यायालयाने आणलेली बंदी सर्वोच्च न्यायालयाने उठवली; पुढील तारीख आज जाहीर होण्याची शक्यता
| नवी दिल्ली | वृत्तसंस्था |
भारतीय कुस्ती महासंघाच्या निवडणुकीवर पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालयाने आणलेली स्थगिती सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी उठवली. त्यामुळे आता ‘डब्लूएफआय’च्या निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. निवडणुकीसाठी हंगामी समिती तयारीला लागली असून, निवडणूक निर्णय अधिकारी महेश मित्तल कुमार आज, बुधवारी निवडणुकीची तारीख निश्चित करतील, अशी माहिती हंगामी समितीचे सदस्य भूपेंदरसिंग बाजवा यांनी दिली.
‘डब्लूएफआय’ आणि कुस्तीगिरांमधील संघर्षांपासून या ना त्या कारणाने प्रत्येकवेळी लांबणीवर पडलेल्या निवडणुकीची सगळी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालयाने 25 सप्टेंबर रोजी निवडणुकीवर स्थगितीचा आदेश दिला होता. त्यानंतर हंगामी समितीने या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. या याचिकेवरील सुनावणी मंगळवारी पार पडली, तेव्हा न्यायमूर्ती अभय एस. ओका आणि पंकज मित्तल यांच्या खंडपीठाने महासंघाच्या निवडणुकीवरील स्थगिती उठविण्याचा आदेश दिला.
न्यायालयाच्या निर्णयानंतर माझे निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांशी बोलणे झाले असून, ते आदेशाच्या प्रतीची प्रतीक्षा करत आहेत. आता निवडणूक प्रक्रिया नव्याने केव्हापासून राबवायची याबाबतच निर्णय सर्वस्वी त्यांच्यावर अवलंबून असेल. बुधवारी या संदर्भात ते निर्णय घेतील असा अंदाज आहे, असे भूपेंदरसिंग बाजवा यांनी सांगितले.
कुस्तीगिरांनी ब्रिजभूषण सिंह यांच्याविरोधात आंदोलन पुकारल्यानंतर भारतीय ऑलिम्पिक संघटनेने ‘डब्ल्यूएफआय’चे कामकाज पाहण्यासाठी हंगामी समितीची 27 एप्रिल रोजी नियुक्ती केली होती. आम्ही निवडणुकीला तयार आहोत. निवडणुकीला आधीच उशीर झाला असून, आंरतराष्ट्रीय संघटनेने डब्लूएफआयफवर बंदीही आणली आहे. परंतु आता ही निवडणूक पार पडेल असा विश्वास आहे, असे बाजवा यांनी म्हटले आहे. सर्वसाधारणपणे आदेश आल्यानंतर हंगामी समिती 45 दिवसांत निवडणूक घेईल अशी अपेक्षा वर्तवण्यात येत आहे.
हरियाणा कुस्ती संघटनेने मतदान अधिकाराची मागणी करताना केलेल्या याचिकेचा दाखला देताना पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालयाने कुस्ती महासंघाची निवडणूक प्रक्रिया स्थगित केली होती. मात्र, एका याचिकेसाठी संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया कशी रोखली जाऊ शकते हे समजू शकले नसल्याचे न्यायमूर्ती अभय एस. ओका आणि पंकज मित्तल यांच्या खंडपीठाने नमूद करताना ही स्थगिती उठवली. त्याच वेळी प्रलंबित याचिकेवरील निर्णयाचा निवडणुकीवर परिणाम होऊ शकेल अशी पुष्टीही खंडपीठाने दिली आहे.