‘तारीख पे तारीख’ला लगाम
| नवी दिल्ली | वृत्तसंस्था |
न्यायालयीन कामकाजातील विलंब रोखण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने देशातील सर्व उच्च न्यायालयांना महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले आहेत. राखून ठेवलेले निकाल आता तीन महिन्यांच्या आत देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, तीन महिन्यांत निकाल न दिल्यास संबंधित प्रकरण मुख्य न्यायाधीशांच्या निदर्शनास आणले जाईल. विशेष परिस्थितीत दोन आठवड्यांची अतिरिक्त मुदत दिली जाऊ शकते. त्यानंतरही निकाल न आल्यास प्रकरण दुसऱ्या खंडपीठाकडे वर्ग केले जाऊ शकते. तसेच मुख्य आदेश (ऑपरेटिव्ह पार्ट) जाहीर केल्यानंतर 15 दिवसांच्या आत संपूर्ण कारणांसह निकाल अपलोड करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. जामीन प्रकरणांमध्ये निकाल राखून ठेवल्यास त्यावर शक्यतो दुसऱ्याच दिवशी निर्णय देण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत. या निर्णयामुळे वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहणाऱ्या खटल्यांना गती मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
Related Posts
Leave a Reply
On 7th June 1937, Krushival was started as a weekly magazine and the masses got their platform. In the Raigad district, many new movements were launched to fight against injustice and exploitation upon the underprivileged and the hard-working common people.