|पेण | प्रतिनिधी |
पेणमध्ये गाजलेल्या पूल चोरी प्रकरणानंतर आता उद्योजक मयूर वनगे यांच्यावरील कथित मारहाण, चोरी आणि जीवे मारण्याच्या धमकीच्या प्रकरणामुळे पुन्हा एकदा रणजीत दळवी याचे नाव चर्चेत आले आहे. वनगे प्रकरणात रणजीत दळवी हा आरोपी क्रमांक चार असून, त्याच्यासह मंगेश दळवी, हरेश दळवी आणि रुपेश दळवी यांच्यावर गंभीर आरोप आहेत. यातील आरोपी अद्याप पोलिसांच्या हाती लागले नसल्याची माहिती असून, ते लपून बसल्याची चर्चा पेणमध्ये जोर धरू लागली आहे.
रणजीत दळवी याचे नाव यापूर्वी पेणमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गाजलेल्या पूल चोरी प्रकरणात समोर आले होते. या प्रकरणात दोन पूल अपहार केल्याचे पोलीस तपासात निष्पन्न झाल्याचा दावा करण्यात आला होता. संबंधित प्रकरणात रणजीत दळवी याने पोलिसांसमोर कबुली दिल्याचेही सांगितले जाते.
आता त्याच व्यक्तीचे नाव पुन्हा एका गंभीर गुन्ह्यात आरोपी म्हणून समोर आल्याने गुन्हेगारीची मालिका सुरूच आहे का? असा सवाल उपस्थित होत आहे.
मयूर वनगे प्रकरणात 80 हजार रुपये रोख रक्कम आणि सुमारे पाच तोळे सोन्याची चेन चोरल्याचा, तसेच मारहाण करून जीवे मारण्याची धमकी दिल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. त्यामुळे हे प्रकरण केवळ मारहाणीपुरते मर्यादित न राहता चोरी आणि जीविताला धोका निर्माण करणाऱ्या गंभीर आरोपांपर्यंत पोहोचले आहे.
या प्रकरणातील चार आरोपींमध्ये मंगेश दळवी, हरेश दळवी, रुपेश दळवी आणि रणजीत दळवी यांचा समावेश असल्याची माहिती आहे. मंगेश दळवी हे भाजपचे रायगड दक्षिण जिल्हा उपाध्यक्ष असल्याने या प्रकरणाला राजकीयदृष्ट्याही महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
आरोपींना अटक करण्यासाठी पोलिसांकडून प्रयत्न सुरू असल्याचे सांगितले जात असले तरी आरोपी लपून बसले आहेत, तरीही त्यांच्यापर्यंत पोलिसांचा हात का पोहोचत नाही? असा सवाल आता नागरिकांमधून उपस्थित होत आहे.
विशेष म्हणजे, आरोपींना राजकीय वरदहस्त असल्यामुळे पोलिसांकडून कारवाई करण्यास टाळाटाळ केली जात असल्याची चर्चा पेणमध्ये सुरू आहे. या चर्चेत किती तथ्य आहे, हे पोलिसांच्या पुढील कारवाईतूनच स्पष्ट होणार आहे. मात्र, गंभीर आरोप असलेल्या व्यक्तींना राजकीय संबंधांमुळे संरक्षण मिळत असेल, तर हा कायद्याच्या राज्यासाठी गंभीर इशारा ठरेल.
यापूर्वीच्या पूल चोरी प्रकरणातील पार्श्वभूमी आणि सध्याच्या वनगे प्रकरणातील गंभीर आरोप लक्षात घेता रणजीत दळवी याच्या संपूर्ण गुन्हेगारी पार्श्वभूमीची चौकशी करून त्याच्यावर महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायद्यानुसार (मोका) कारवाई करता येते का, याची तपासणी करण्याची मागणी जोर धरत आहे. मात्र, मोका कायदा लागू करण्यासाठी कायद्यातील आवश्यक निकष पूर्ण होणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे पोलिसांनी आरोपीची पूर्वीची प्रकरणे, गुन्हेगारी पार्श्वभूमी आणि सध्याच्या प्रकरणातील भूमिका यांचा सखोल तपास करून कायद्यानुसार कठोर निर्णय घेणे अपेक्षित आहे. आरोपी कोणत्याही राजकीय पक्षाशी संबंधित असो अथवा कोणत्याही प्रभावशाली व्यक्तीशी त्याचे संबंध असोत, कायद्यापुढे सर्व समान आहेत, हे पोलिसांना कृतीतून दाखवावे लागणार आहे.
मयूर वनगे प्रकरणातील चारही आरोपींना अटक कधी होणार? आरोपींना खरोखरच राजकीय संरक्षण मिळत आहे का? पूल चोरी प्रकरणातील पार्श्वभूमीचा सध्याच्या गुन्ह्याशी काही संबंध आहे का? आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे या प्रकरणात पोलिसांची पुढील कारवाई किती कठोर असणार? या प्रश्नांची उत्तरे आता पेणकरांना अपेक्षित आहेत.







