किनारपट्ट्या धोक्यात

गेल्या अनेक वर्षांपासून सूचना मिळूनही आपल्या सामूहिक निष्क्रियतेचे परिणाम दिसू लागले असून कार्बनच्या उत्सर्जनात कपात करण्यासाठी आपण अयशस्वी ठरणे सगळ्या जगाला महागात पडत आहे, असे इंटरगव्हर्नमेंटल पॅनल ऑन क्लायमॅट चेंज (आयपीसीसी) या आंतरसरकारी पॅनलने दिलेल्या इशार्‍यात दिसून येते. कार्बन उत्सर्जन कमी न झाल्यास मानवजातीला गंभीर परिणामांना सामोरे जावे लागेल, असा इशारा सातत्याने दिला जात होता. या अहवालात त्याहून गंभीर स्वरूपाचे परिणाम दिसून येतील आणि जगातील तीन अब्जाहून अधिक लोकांना म्हणजे जवळपास निम्म्या मानवजातीला हवामान बदलाचा फटका सहन करावा लागेल, असा इशारा दिला गेला आहे. या बदलाचे परिणाम भीषण असून प्रभाव पडणार्‍या भूक्षेत्रांत राहण्यास असह्य अशा स्वरूपाची परिस्थिती निर्माण होईल असे म्हटले आहे. आणि आपल्यासाठी गांभीर्याची बाब म्हणजे या भीषण परिस्थितीचा परिणाम होणार्‍या भूप्रदेशांमध्ये भारताचाही समावेश असेल, असे हा अहवाल सांगतो. सोमवारी प्रसिद्ध केलेल्या ‘हवामान बदल 2022 : प्रभाव, अनुकूलन आणि असुरक्षा’या शीर्षकाच्या ताज्या अहवालात ‘आयपीसीसी’ने जागतिक पातळीवर कार्बन उत्सर्जन वेगाने कमी केले नाही तर उष्णता आणि आर्द्रता मानवी सहनशक्तीच्या पलिकडे जाईल. सदर अहवालाचा थोडक्यात तपशील असा की हवामान बदलाच्या परिणामांमुळे आशिया खंडातील कृषी आणि अन्न प्रणालीला फटका बसणार असून केवळ भारताच्या बाबतीत सांगायचे झाल्यास तांदूळ उत्पादनात दहा ते तीस टक्क्यांपर्यंत घट होऊ शकते. तसेच देशातील मक्याचे उत्पादन 25 ते 70 टक्क्यांपर्यंत खाली येण्याची शक्यता असून तापमानात एक ते चार अंश सेल्सिअसपर्यंत वाढ होऊ शकते. या बदलामुळे आशिया खंडातील सर्व देशांमध्ये पाणीपुरवठा आणि मागणी यात मोठा असमतोल निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे पाण्याच्या तीव्र टंचाईला सामोरे जावे लागू शकते. म्हणजे, या तापमानवाढीमुळे आशियाई देशांमध्ये काही वर्षांत दुष्काळी परिस्थितीला सुरुवात होण्याची भीती असून त्यात भीषण वाढ शतकाअखेर दिसू शकते, असे हा अहवाल सांगतो. यातील सर्वांत चिंतेची बाब म्हणजे समुद्राच्या पातळीची होऊ शकणारी वाढ,याचा भारतावर मोठ्या प्रमाणात परिणाम होईल. कारण भारत हा तिन्ही दिशांनी सागराने वेढलेला देश आहे. या अहवालाच्या मते, शतकाच्या मध्यापर्यंत भारतातील किनारपट्टीवर राहणार्‍या, त्यावर उपजीविका असणार्‍या सुमारे साडेतीन कोटी लोकांना पुराचा सामना करावा लागू शकतो. भारताला मोठी किनारपट्टी आहे आणि त्यावर अवलंबून असलेल्यांची संख्याही लक्षणीय आहे. महाराष्ट्राला पश्‍चिम किनारपट्टीचा मोठा भाग लाभला आहे ज्यात मुंबई, रायगड, रत्नागिरी हे मोठे जिल्हे येतात. या ठिकाणचे किनारपट्टीवरील रहिवासी हे शतकानुशतके तेथे राहात आहेत आणि सागरावर अवलंबून आहेत. त्यांच्या वस्त्या तेथे आहेत आणि सगळे जीवनच त्या किनारपट्टीच्या भोवती रचलेले असते. जर कार्बन उत्सर्जन कमी होण्याऐवजी त्यात आणखी वाढ झाली तर फटका बसू शकणार्‍या भारतातील किनारपट्टीवरील लोकसंख्येचे प्रमाण चार ते साडेचार कोटी लोकांपर्यंत जाईल, अशी भीती आहे. म्हणजे येत्या निम्म्या पिढीच्या काळात उच्च तापमान वाढीमुळे देशातील आणि पर्यायाने महाराष्ट्रातील किनारपट्टीवरील जनजीवन धोक्यात येईल, असे हा अहवाल सांगतो. म्हणजे जे किनारपट्टीतील रहिवाशांचे जनजीवन हजारो वर्षे साकारले गेले, तेच येत्या पंधरा ते वीस वर्षांत धोक्यात येईल. म्हणजे अशी शक्यता आहे की किनारपट्ट्यांची सीमा खूप आतपर्यंत खेचली जाईल. समुद्र आता आपली असलेली, मानवी वस्ती असलेली भूमी आपल्या पोटात ओढून घेईल. मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी आहे आणि तेथेही मोठ्या प्रमाणात सागरी किनारपट्टीतील वस्ती आहे. मुंबई परिसरातही 2035 सालापर्यंत सुमारे अडीच कोटी नागरिकांना हवामान बदलाचा फटका सहन करावा लागेल, असे हा अहवाल सांगतो. त्यांना पूर आणि समुद्रपातळी वाढण्याचा अधिक धोका आहे, असे स्पष्टपणे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. अलिबाग, रायगड हे मुंबईच्या शेजारच्या किनारपट्टीचा भाग आहेत. रायगड, रत्नागिरी जिल्ह्यांनी अलिकडे हा सगळा भाग वादळग्रस्त होताना आणि किनारपट्टीतील लोकवस्तीला क्षती पोचताना पाहिले आहे. हा अहवाल त्याहून भीषण परिस्थिती दाखवत असून त्यासाठी आता तरी सावध होण्याची गरज आहे. खरेतर ही आपत्ती टाळायची असेल तर आपल्याला दुसरा कोणताही मार्ग नाही.