शिक्षक भरतीला आचारसंहितेचा अडसर

मराठा आरक्षणाचा तिढा कायम

| रायगड | प्रतिनिधी |

राज्यातील जिल्हा परिषदा, महापालिका, नगरपरिषदांसह खासगी अनुदानित शाळांमध्ये 22 हजार शिक्षकांची भरती होणार आहे. त्यासाठी पवित्र पोर्टलवर रिक्त पदांच्या जाहिराती अपलोड झाल्या असून पावणेतीन लाख उमेदवारांनी त्यावर नोंदणी केली आहे. मात्र, मराठा समाजातील कुणबी नोंद आढळलेल्यांना ओबीसीतून आरक्षण मिळणार असल्याने त्यांनाही या भरतीत संधी द्यावी लागणार असल्याने अंतिम टप्प्यात आलेली शिक्षक भरती आता आचारसंहितेत अडकण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे.

दीड वर्षांपूर्वी जाहीर झालेली शिक्षक भरती अजूनही पूर्ण झालेली नाही. आता राज्यातील जिल्हा परिषदांच्या 4 हजार 860 केंद्र शाळांमध्ये प्रत्येकी एक इंग्रजीचा शिक्षक नेमला जाणार आहे. दुसरीकडे एकूण रिक्त पदांपैकी 70 टक्केच पदांची भरती होत आहे. संचमान्यता अपूर्ण व अतिरिक्त शिक्षकांच्या समायोजनामुळे अनेक खासगी संस्थांच्या जाहिराती पवित्रवर अपलोड करण्यात आलेल्या नाहीत. दरम्यान, एप्रिलमध्ये लोकसभेची निवडणूक होणार असल्याने फेब्रुवारीअखेरीस किंवा मार्च महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात आचारसंहिता जाहीर होवू शकते. त्यामुळे शिक्षक भरती व उमेदवारांच्या नियुक्तीची प्रक्रिया आचारसंहितेत अडकू शकते, असेही विश्वसनीय सूत्रांनी सांगितले. सर्वच जिल्हा परिषदा, महापालिका, नगरपालिकांकडून रिक्त पदांच्या जाहिराती पवित्र वर अपलोड होवूनही प्राधान्यक्रम भरण्यास विलंब का, या प्रश्नाचे उत्तर गुलदस्त्यातच आहे.

रायगड जिल्हा परिषदेमध्ये होणाऱ्या शिक्षक भरतीमध्ये 1 हजार 107 शिक्षकांची भरती होणे अपेक्षित आहे. रायगड जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाने मराठी माध्यमाच्या शाळांसाठी 998 तर उर्दू माध्यमासाठी 109 शिक्षकांची गरज असल्याचे राज्याच्या शिक्षण विभागाला केली आहे. या प्रक्रियेमधून रायगड जिल्ह्याला किमान 700 शिक्षक मिळण्याची ऐपक्ष आहे. सोमवारी (दि.12) रात्री 12 वाजेपर्यंत इच्छुकांना आपले अर्ज अपलोड करण्याची संधी शिक्षण विभागाने दिली आहे. रायगड जिल्ह्यात असणाऱ्या रिक्त पदांसाठी अपेक्षित असणारे शिक्षक भरती प्रक्रियेतून मिळणार आहेत. शिक्षकांची हि भरती विना मुलाखत होणार असल्याने शिक्षण पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण आणि गुणवत्तेमध्ये अव्वल असणाऱ्या अर्जदाराची निवड यंत्रणेमार्फत केली जाणार आहे. असे शिक्षण विभागातील सूत्रांनी सांगितले.

कुणबी उमेदवारांनाही द्यावी लागणार संधी
मराठा समाजातील कुटुंबांचा सध्या आर्थिक व सामाजिकदृष्ट्या सर्वेक्षण सुरू आहे. त्यांच्या आरक्षणाचा विषय सर्वोच्च न्यायालयात देखील आहे. दुसरीकडे राज्य सरकारने देखील आरक्षण देण्यासंदर्भातील निर्णय घेतला आहे. मागास कुणबी मराठ्यांना ओबीसीतून जात प्रमाणपत्र वितरीत केली जात आहेत. त्यामुळे या उमेदवारांनाही शिक्षक भरतीसाठी संधी द्यावी लागणार आहे. हा मुद्दा संपेपर्यंत भरतीचा प्राधान्यक्रम भरण्याची कार्यवाही सुरु होणार नाही, असे बोलले जात आहे.