नवीन प्रवेशासाठी 50 हजार ते एक लाखांचे डोनेशन दर
। पनवेल । वार्ताहर ।
पनवेल परिसरातील काही खाजगी शाळांमध्ये नवीन प्रवेश घेणार्या विद्यार्थ्यांकडून डोनेशन घेतले जात आहे. ती रक्कम 50 हजार ते एक लाख पर्यंत असल्याने पालक वर्ग आर्थिकदृष्ट्या मेटाकुटीस आला आहे. त्याचबरोबर वार्षिक शैक्षणिक शुल्क सुद्धा त्या व्यतिरिक्त आदा करावे लागत असल्याने एक आर्थिक लुटीची बाराखडी सुरू असल्याचे चित्र आहे. संबंधित शिक्षण संस्थाचालकांवर कोणतीच कारवाई होताना दिसत नाही. त्यांच्या अनियंत्रित कारभारामुळे पालक वर्गांचे आर्थिक नुकसान होत आहे.
गेल्या काही वर्षांमध्ये इंग्रजी माध्यमाच्या शिक्षणाचे गारुड मिरवत आहे. आपल्या मुलाला इंग्रजी शाळेमध्ये शिक्षण मिळावे या अनुषंगाने पालक वर्गांची धडपड सुरू असते, दिवसेंदिवस हे स्टेटस सिम्बॉल बनत चालले असून त्यामुळे इंग्रजी शाळांकडे विद्यार्थी आणि पालकांचा कल वाढला आहे. पनवेल परिसरात अनेक शैक्षणिक संस्थांनी शाळा सुरू केल्या आहेत. त्यामध्ये सीबीएससी आणि राज्य स्टेट बोर्डचा अभ्यासक्रम असणार्या शाळा या ठिकाणी आहे. पनवेल परिसरात सिडको वसाहतींमध्ये नवीन पनवेल, कळंबोली, खारघर या वसाहतीमध्ये एज्युकेशन हब निर्माण झाले आहे. त्यामुळे याच शाळांमध्ये आपल्या पाल्याला शिक्षण मिळावे यासाठी पालक वर्ग आग्रही असल्याचे दिसून येते. अगदी याच गोष्टींचा फायदा घेऊन नवीन प्रवेश घेत असणार्या विद्यार्थ्यांकडून शैक्षणिक शुल्का व्यतिरिक्त डोनेशन घेतले जात आहे. ही रक्कम भरमसाठ असून 50 ते एक लाख रुपये इतकी देणगी नवीन प्रवेशासाठी शैक्षणिक संस्थांकडून घेतली जात आहे. डोनेशन आणि प्लस फी ही रक्कम लाखांच्या घरात जात असून इतर शैक्षणिक साहित्य त्याचबरोबर गणवेश तसेच वर्षभरातील वेगवेगळ्या कार्यक्रमांसाठी वेगळे पैसे द्यावे लागत आहेत. एकाच घरातील दोन विद्यार्थी असल्यास पालकांना आपला खिसा शाळांमध्ये रिकामा करावा लागत आहे. शिक्षणाला व्यापारी करणाचे स्वरूप काही संस्थाचालकांनी दिले आहे. इतका मोठ्या रक्कमा पालकांकडून वसूल केल्या जात असून संबंधितांवर शिक्षण विभागाचे कोणतेही नियंत्रण नसल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे राजरोसपणे अशा प्रकारचे डोनेशन पालकांकडून घेतले जात आहे.
तरीसुद्धा पालकांची लूट
अनेक शैक्षणिक संस्थांना सिडकोने सवलतीच्या दरात शाळा बांधण्यासाठी भूखंड दिले आहेत. मात्र संबंधित शिक्षण संस्थांनी सवलतीच्या दरात भूखंड घेऊन त्याठिकाणी इमले बांधले आहेत. मात्र विद्यार्थ्यांना आणि पालकांना कोणतीही सूट किंवा सवलत दिली जात आहे. त्यामुळे कमी किमतीत भूखंड दिले जात असले तरी पालकांची अखंड लूट या शाळांमध्ये सुरू आहे.
लाखो रुपये डोनेशन आणि वार्षिक शैक्षणिक शुल्क पालकांकडून घेतले जात आहे. याबाबत शिक्षण विभागाने नियंत्रण आणणे गरजेचे आहे. त्याप्रमाणे शुल्क ठरवून देऊन कोणत्याही प्रकारचे डोनेशन घेतले जाऊ नये याकरीता एक स्वतंत्र यंत्रणा निर्माण करणे आवश्यक आहे. – अॅड. सुलक्षणा जगदाळे, शहर संघटिका