जिल्हा प्रशासनाचा वेळकाढूपणा उघड
| नेरळ | प्रतिनिधी |
कर्जत तालुक्यातील नेरळ ग्रामपंचायतीमधील सरपंच वगळता अन्य सर्व 15 सदस्यांनी 18 जुलै 2024 मध्ये राजीनामे दिले. त्यानंतर त्या राजीनामा पत्रांची पडताळणी होऊन राजीनामे मंजूरदेखील करण्यात आले. मात्र, दोन महिने उलटूनदेखील नेरळ ग्रामपंचायत बरखास्त झाली नाही. जिल्हा प्रशासनाच्या वेळकाढूपणामुळे नेरळ गावामध्ये मागील दोन महिन्यांपासून ग्रामपंचायतीमध्ये एकमेव सदस्य असलेल्या सरपंचांच्या माध्यमातून गावाचा कारभार हाकला जात आहे.
नेरळ ग्रामपंचायतीमधील 16 पैकी 15 सदस्यांनी 18 जुलै रोजी सरपंच उषा पारधी यांच्या कारभाराला कंटाळून राजीनामा दिला आहे. त्यानंतर 29 जुलै रोजी सर्व राजीनामा पत्रांची पडताळणी झाली आणि राजीनामे मंजूर झाले. मात्र, त्यानंतर पुढील सात दिवस हे राजीनामे देणारे सदस्य हरकत घेऊन न्यायालयात जाऊ शकतात आणि त्यासाठी मुदत असते. ही मुदत चार ऑगस्ट रोजी संपली आणि त्यानंतर संबंधित सर्व अहवाल कर्जत पंचायत समितीला ग्रामविकास अधिकारी यांच्याकडून सादर करण्यात आला. या अहवालावर आपले पत्र जोडून कर्जत पंचायत समिती गटविकास अधिकारी यांनी अहवाल रायगड जिल्हा परिषदेकडे पाठवायचा असतो. गटविकास अधिकारी यांचा अहवाल 7 ऑगस्ट रोजी रायगड जिल्हा परिषदेकडे पोहोचला आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायत बरखास्त करण्याची पुढील कार्यवाही जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडून कोकण विभागीय आयुक्त कार्यालयात पोहोचण्यास तब्बल सव्वा महिना लागला असल्याची माहिती मिळत आहे. रायगड जिल्हा परिषदेने नेरळ ग्रामपंचायतीमधील सदस्यांच्या राजीनामा पत्राचा अहवाल सादर करायला एवढे दिवस का लावले, असा प्रश्‍न निर्मण झाला आहे.
राजीनामा देणार्‍या सदस्यांचा कालावधी साधारण दोन महिन्यांचा मागे गेला आहे. आजपर्यंत नेरळ ग्रामपंचायत बरखास्त होण्याचा आदेश जिल्हा परिषदेने पारित करण्याची गरज होती. तीच रायगड जिल्हा परिषद आता नेरळ ग्रामपंचायतीचा कारभार एकमेव सदस्य असलेल्या सरपंचांकडून करून घेताना दिसत आहे. रायगड जिल्हा परिषदेचे आशीर्वाद नेरळ ग्रामपंचायत सरपंच यांना आहेत काय, असा सवाल नेरळ ग्रामस्थ विचारात आहेत. सर्व सदस्यांचे राजीनामे झालेले असताना एकमेव सरपंच कारभार हाकत असून, त्यांना जिल्हा परिषद पाठिंबा देत आहे काय, असा सवालदेखील उपस्थित होत आहे. कोकण आयुक्त कार्यालयात आता 23 सप्टेंबर रोजी नेरळ ग्रामपंचायतीच्या सरपंच आणि सदस्य या विषयवार सुनावणी होणार आहे. कदाचित त्याच दिवशी नेरळ ग्रामपंचायत बरखास्तीबाबत निर्णय होऊ शकतो, अशी माहिती समोर येत आहे.
23 सप्टेंबर रोजी सुनावणी
कोकण आयुक्त कार्यालयात सुनावणी घेण्यासाठी आवश्यक असलेली कागदपत्रे यांचे अहवाल रायगड जिल्हाधिकारी आणि रायगड जिल्हा परिषद यांच्याकडून येण्यास उशीर लागला आहे. त्यामुळे तब्बल सव्वा दोन महिन्यांनी नेरळ ग्रामपंचायतीमधील राजीनामा पत्रावर निर्णय होण्याची शक्यता आहे.