‘टोरंट’मुळे पेज संकटात?
| कर्जत/नेरळ | प्रतिनिधी |
कर्जत तालुक्यातील पेज नदीच्या उगम स्थानावर टोरंट कंपनी धरण बांधणार आहे. त्यामुळे कर्जत तालुक्यातून बारमाही वाहणारी पेज नदी कोरडी पडेल. त्याचा परिणाम पूर्णपणे अवलंबून असलेल्या उल्हास नदीच्या पाणी पुरवठा देखील बंद होणार आहे. दरम्यान, पेज नदीच्या पाण्याच्या उपलब्धतेवर तसेच कर्जत शहर, नेरळ परिसर आणि आसपासच्या गावांच्या पाणीपुरवठ्यावर काय परिणाम होणार, असा गंभीर प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे. त्यामुळे कर्जत आणि ठाणे जिल्ह्याची जीवनवाहिनी असलेल्या उल्हास नदीचा विनाश तसेच शेतकऱ्यांना उद्ध्वस्त करणाऱ्या प्रकल्पाच्या भूमिपूजन सोहळ्याला देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी येणार का? असा सवाल कर्जत पर्यावरण बचाव समितीचे ॲड. कैलास मोरे यांनी उपस्थित केला आहे.
कर्जत तालुक्याची पाण्याची वाहिनी असलेली पेज नदी वाचविण्यासाठी कर्जत पर्यावरण बचाव समितीने पुढाकार घेतला आहे. याच नदीच्या उगम स्थानावर पंप स्टोरेज धरण बांधून त्या पाण्यावर वीज निर्मिती केली जाणार आहे. त्यामुळे बारमाही वाहणारी पेज नदी कोरडी राहणार असून, त्याचा थेट परिणाम ठाणे जिल्ह्याला पाणी पुरवठा करणाऱ्या उल्हास नदीवर देखील होऊ शकतो.टोरंट कंपनीच्या प्रस्तावित सायडोंगर-1 प्रकल्पाची क्षमता 3,000 मेगावॅट असून, प्रस्तावित वरच्या जलाशयाची साठवण क्षमता 15.87 दशलक्ष घनमीटर, तर पेज नदीवर प्रस्तावित खालच्या जलाशयाची क्षमता 28.96 दशलक्ष घनमीटर असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. या प्रकल्पात दोन जलाशयांदरम्यान पाण्याची ने-आण करून वीजनिर्मिती केली जाणार आहे. मात्र, या प्रक्रियेदरम्यान नदीच्या नैसर्गिक प्रवाहाचे नियमन कसे होणार, उन्हाळ्यात खालच्या प्रवाहात किती पाणी उपलब्ध राहणार आणि स्थानिक जलस्रोतांवर त्याचा काय परिणाम होऊ शकतो, याबाबत स्पष्ट माहिती मिळणे आवश्यक असल्याचे समितीने म्हटले आहे. तसेच, सायडोंगर-2 प्रकल्पाची स्वतंत्र जलाशय रचना, पाण्याचा स्रोत, साठवण क्षमता आणि जलसंतुलन याबाबतची अधिकृत माहितीही सार्वजनिक करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. दोन्ही प्रकल्पांचा एकत्रित विचार न करता केवळ स्वतंत्र प्रकल्पांचा अभ्यास केल्यास परिसरातील जलस्रोतांवरील संभाव्य परिणामांचे संपूर्ण चित्र स्पष्ट होणार नाही, अशी भूमिका समितीने मांडली आहे.
या वीज निर्मितीच्या वेळी पाणी वरच्या जलाशयातून खालच्या जलाशयाकडे सोडले जाते. त्यानंतर पंपांच्या साहाय्याने पाणी पुन्हा वर नेले जाते. तर दुसऱ्या उच्चंचन प्रकल्पाची स्वतंत्र जलाशय रचना, साठवण क्षमता, पाणी घेण्याचा स्रोत यामुळे जलाशयाची साठवण क्षमता यामुळे नदीचे पाणी संपुष्टात येणार आहे. या प्रकल्पामुळे नदीतील पाण्याची उपलब्धता कमी झाली किंवा पाणी सोडण्याच्या वेळापत्रकात बदल झाला, तर नदीवर अवलंबून असलेल्या जलस्रोतांवर त्याचा परिणाम होणार आहे. तसेच, पेज नदीच्या प्रवाहात बदल झाल्यास शेती, सिंचन व्यवस्था आणि नदीकाठच्या विहिरींच्या पाणीपातळीवर परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे प्रकल्प सुरू होण्यापूर्वीच संभाव्य धोके ओळखून पाण्याच्या सुरक्षिततेसाठी ठोस उपाययोजना निश्चित कराव्यात, असे समितीचे म्हणणे आहे.
..तरीही भूमीपूजनाचा घाट?
स्थानिकांचा विरोध, पर्यावरणाच्या ऱ्हासाची भीती, जमिनीच्या मोजणीवरून निर्माण झालेला संघर्ष असे चित्र असतानाही कर्जत तालुक्यातील टोरंट ऊर्जा प्रकल्प पुढे रेट हालचाली सुरू आहेत. या प्रकल्पाच्या भूमीपूजनाचा घाट घातला जात असून, त्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी दि.3 नोव्हेंबरला कर्जतमध्ये येणार असल्याची चर्चा आहे. मात्र, कर्जत तालुक्याचे पाणी संपुष्टात आणणाऱ्या पेज नदीवरील प्रकल्पामुळे पुढे ठाणे जिल्ह्यातील नळपाणी योजना उल्हास नदी कोरडी राहिल्याने मोठा गंभीर निर्माण होऊ शकतो. अशा प्रकल्पाच्या भूमिपूजन सोहळ्याला देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी येणार का? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
मागण्यांची स्पष्टता
प्रकल्प सुरू करताना सुरुवातीला किती पाणी लागणार, पाण्याची भरपाई कोणत्या स्रोतांतून केली जाणार, बाष्पीभवन व झिरपणामुळे होणाऱ्या संभाव्य पाण्याच्या नुकसानीचा अंदाज किती आहे, नदीच्या खालच्या प्रवाहात उन्हाळ्यात किती पाणी उपलब्ध राहणार आणि कर्जत व नेरळच्या पाणीपुरवठ्याचा प्रकल्पाच्या जलनियोजनात विचार करण्यात आला आहे का, असे प्रश्न समितीने उपस्थित केले आहेत. याशिवाय, दोन्ही प्रकल्पांच्या एकत्रित जलवैज्ञानिक परिणामांचा अभ्यास करण्यात आला आहे का, तसेच जलसंतुलन अहवाल आणि पर्यावरणीय मंजुरीतील संबंधित अटी नागरिकांना उपलब्ध करून दिल्या जाणार का, याबाबतही स्पष्टता मागण्यात आली आहे.
पेज नदीचे संरक्षण, कर्जत व नेरळच्या पाणीपुरवठ्याची सुरक्षितता आणि शेतकऱ्यांच्या पाण्याच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी अधिकृत माहिती सार्वजनिक करून लोकशाही मार्गाने चर्चा घडवून आणावी, असे आवाहन समितीच्यावतीने करण्यात आले आहे.
ॲड. कैलास मोरे,
पर्यावरण बचाव संघर्ष समिती, कर्जत






